-->

सम्पादकीय : प्रदेश अस्पताललाई उपेक्षा किन ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने
-->

सम्पादकीय : छोरी बचत खातालाई परिमार्जन गरेर अघि बढाऊ !

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलो तामझामका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अन्ततः नीति तथा कार्यक्रमबाटै हराएको छ
-->

सम्पादकीय : विमानस्थल विस्तारमा राजनीति नगर 

कर्णाली प्रदेशको हवाई यातायातको एकमात्र प्रमुख ढोका सुर्खेत विमानस्थल संघीयतापछि निरन्तर चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष १५
-->

सम्पादकीय : नीति कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज
-->

सम्पादकीय : वादी वस्तीमा स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चितता गर 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा यतिबेला राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतासँग जोडिएको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ । झण्डै ६
-->

सम्पादकीय : गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा ध्यान देऊ

दुर्गम हिमाली तथा पहाडी भेगका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको जीवनरक्षाका लागि सुरु गरिएको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ले आठ वर्षको अवधिमा
-->

सम्पादकीय: संविधान प्रदत्त अधिकारको ग्यारेण्टी गर

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी थलो हो । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुनुलाई त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण
-->

सम्पादकीय : रंगशाला निर्माणको जात्रा नदेखाउ

कर्णाली प्रदेशलाई १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको झन्डै साढे तीन वर्ष बितिसकेको छ । २०७९ कात्तिकमा पोखरामा सम्पन्न
-->

सम्पादकीय :  योजना कार्यान्वयन नहुने विगत नदोहोरियोस 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेको छ । २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-->

सम्पादकीय: दूरदर्शी योजनालाई भारको दृष्टिले हेर्न मिल्छ ?

संघीयताको मर्म राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँटमा मात्रै सीमित छैन, विकास र अवसरको समन्यायिक वितरणमा पनि यसको सार निहित हुन्छ । यही
-->

सम्पादकीय : भूमिगत पानीका स्रोत जोगाऔं !

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पानीको संकट र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । तीव्र सहरीकरण,
-->

सम्पादकीय : बेरुजु नियन्त्रणमा जिम्मेवार वन

कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा अझै पनि बेरुजुको ग्राफ घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक
-->

सम्पादकीय: उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड देऊ 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रक्षेपणले कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र दुई खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने