-->

सम्पादकीय : रणनीति कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ !

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली प्रदेश खर्क व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३६)’ केवल एउटा सरकारी दस्तावेज मात्र होइन, कर्णालीको
-->

सम्पादकीय : जनशक्ति व्यवस्थापनमा जिम्मेवार वन ?

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात प्रदेशले आफ्‌नै स्रोतबाट सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल हो, कर्णाली प्रदेश अस्पताल । भौतिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक उपकरण र सेवा
-->

सम्पादकीय : अनुदान बाँडफाँडको नीति बदल !

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट सिलिङ
-->

सम्पादकीय : फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ

कर्णाली प्रदेश अस्पतालले स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थपनमा शून्य फोहर सिद्धान्त अवलम्वन गरेको छ । सुरक्षित स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत अस्पतालले
-->

सम्पादकीयः सरकारलाई उम्कने छुट छैन 

कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएका पूर्वाधार आयोजनाहरू यतिबेला गम्भीर संकटमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को
-->

सम्पादकीय :  स्थानीयलाई विकल्प दिएर  तत्काल ट्रायल सेन्टर निर्माण गर !

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि निर्माण गर्न लागिएको स्थायी प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) को हविगतले हाम्रो सार्वजनिक खरिद
-->

सम्पादकीय : फुकोट कर्णालीलाई तत्काल अघि बढाऊ !

कालीकोट जिल्लाका पाँच स्थानीय तह भएर बग्ने कर्णाली नदीमा निर्माणाधिन ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने
-->

सम्पादकीय : अर्थतन्त्र सुधारमा लक्ष्यप्राप्तिको चुनौती

मुलुकको पछिल्लो समर्ग अर्थतन्त्रको चित्र सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा
-->

सम्पादकीय : सरकारी सुस्तता किन ?

नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा ऊर्जा आत्मनिर्भरता सबैभन्दा बलियो आधार हुन सक्छ । लामो समयदेखि सम्भाव्यता र चर्चामा सीमित दैलेखको
-->

सम्पादकीय : मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको मौनता किन ?

मध्यपूर्व तनावको सोझो असर यति बेला नेपालले भोगिरहेको छ । अमेरिका र इजरायले मध्यपूर्वी देश इरानमाथि आक्रमण थालेपछि विश्वव्यापी इन्धन
-->

सम्पादकीय : भेरी–बबईलाई समस्याग्रस्त हुन नदेऊ

राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको तेस्रो पटकको समायावधी समाप्त भएको छ । तर आयोजनाको
-->

सम्पादकीय : कर्णालीका लागि अधूरो प्रतिबद्धता

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा विगत चार आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर बजेटमा समावेश हुँदै आएको हवाई सेवा सहुलियत कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु