-->

सम्पादकीय :  निर्णयको चाङ, विकासको गति सुस्त

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको सय दिनमा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले कानुन निर्माण, प्रशासनिक सुधार, विपद् व्यवस्थापन र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई
-->

सम्पादकीय : सरकारी जग्गामा सत्ताको रजाइँ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग
-->

सम्पादकीय :  राष्ट्रिय खेलकुदमा दोहोरिन नदिऊँ विगत

कर्णाली प्रदेशमा आगामी मंसिर १६ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ३० दिने काउन्टडाउन सुरु भएको
-->

सम्पादकीय: कारागार सुरक्षामै प्रश्न

राज्यले अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी सजाय दिन र उनीहरूलाई सुधार गरी समाजमा पुनःस्थापित गर्न कारागारमा राख्छ । कारागारको जिम्मेवारी कैदीबन्दीलाई
-->

सम्पादकीय: निर्णय प्रक्रियामा विलम्ब नगर 

कर्णालीको ऊर्जा विकासको मुख्य बाधक विद्युत् उत्पादनको सम्भावना वा स्रोतको अभाव होइन, सरकारी संयन्त्रभित्रको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलता हो
-->

सम्पादकीय: कर्णालीको अर्थतन्त्रमा संरचनागत चुनौती

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमानले प्रदेशको अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई उजागर गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक
-->

सम्पादकीय : विभाजित कांग्रेसको अन्योल महाधिवेशन

नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादले पार्टी विभाजनको अवस्था सिर्जना गरेको छ । २३–२४ भदौ २०८२ को जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय
-->

सम्पादकीय :  माथिल्लो कर्णालीमा काम देखियोस्‌

झन्डै दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अझै निर्माणको सुनिश्चित चरणमा पुग्न सकेको छैन
-->

सम्पादकीय :  जुम्ली स्याउमा आर्थिक समृद्धिको सम्भावना

जुम्लाको स्याउ अब स्थानीय बारीमा सीमित छैन । कर्णालीको पहिचान बनेको यो उत्पादन देशका प्रमुख सहरका बजारसम्म पुगेको छ ।
-->

सम्पादकीय :  महँगीको मारमा उपभोक्ता

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले सर्वसाधारणको भान्छा महँगो बनाएको छ । बुलबुले कृषि हाट
-->

सम्पादकीय : जनशक्ति अभावमा खाद्य स्वच्छतामा चुनौती

कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सरकारी कार्यालयमै जनशक्ति अभाव छ । खाद्य पदार्थको गुणस्तर