-->

सम्पादकीय : रणनीति कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ !

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली प्रदेश खर्क व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३६)’ केवल एउटा सरकारी दस्तावेज मात्र होइन, कर्णालीको
-->

सम्पादकीय : जनशक्ति व्यवस्थापनमा जिम्मेवार वन ?

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात प्रदेशले आफ्‌नै स्रोतबाट सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल हो, कर्णाली प्रदेश अस्पताल । भौतिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक उपकरण र सेवा
-->

सम्पादकीय : मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको मौनता किन ?

मध्यपूर्व तनावको सोझो असर यति बेला नेपालले भोगिरहेको छ । अमेरिका र इजरायले मध्यपूर्वी देश इरानमाथि आक्रमण थालेपछि विश्वव्यापी इन्धन
-->

सम्पादकीय : कर्णालीका लागि अधूरो प्रतिबद्धता

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा विगत चार आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर बजेटमा समावेश हुँदै आएको हवाई सेवा सहुलियत कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु
-->

सम्पादकीय : कर्णालीको प्रश्न—विकास कि न्याय ?

कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा लेखक तथा विश्लेषक केशव दाहालले राखेको विचारले राज्यको चरित्र र कर्णालीप्रतिको दृष्टिकोणमाथि एउटा गम्भीर बहस छेडिदिएको
-->

सम्पादकीय : महंगी नियन्त्रण गर !

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धका कारण
-->

सम्पादकीय  : राज्यको जिम्मेवारी खै ?

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै जानु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय बनेको छ । विशेषगरी महिला माथि
-->

सम्पादकीय : भेरी बबईलाई गति देऊ

राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको तेस्रो पटकको समायावधी समाप्त भएको छ । तर आयोजनाको
-->

सम्पादकीय : कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाऊ 

बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७२ ले स्पष्ट रूपमा बोक्सीको आरोपलाई अन्धविश्वासमा आधारित अपराध घोषणा गर्दै यस्तो आरोप, अपमान,