२०८२ फाल्गुन ५ गते
×

Now Playing

-->

सम्पादकीय : विकासको गति बढाऊ !

तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र हालको कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर र तरंगाबीचको दुरी झण्डै ३७ किलोमिटर मात्रै हो ।
-->

सम्पादकीय : मानव–वन्यजन्तुमैत्री संरक्षणको नीति आवश्यक !

दैलेख जिल्लामा पछिल्लो समय जंगली बँदेलको आतंक भयावह बन्दै गएको छ । वर्षौंदेखि किसानको बालीनाली नष्ट गर्दै आएको यो समस्या
-->

सम्पादकीय : सभ्य, जिम्मेवार र मुद्दामुखी बन् !

आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर चुनावी सरगर्मी तीव्र बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले तयारीलाई
-->

सम्पादकीय :  लोकतन्त्रको कसीमा सरकारको परीक्षा !

आसन्न २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देश
-->

सम्पादकीय : गहिरिँदो मानसिक स्वास्थ्य संकट

कर्णाली प्रदेशमा नसर्ने रोगहरूमध्ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पतालको
-->

सम्पादकीय :  हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई विकल्प देऊ !

आसन्न २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सरकारले आवश्यक तयारीलाई व्यापक बनाएको छ । सरकारले एकै
-->

सम्पादकीय : पुरा नहुने चुनावी नारा !

आसन्न २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कर्णालीमा राजनीतिक दलहरुले पुरानै आश्वासन बाँडेर मतदाताको मन जित्ने प्रयासमा छन् । सडक,
-->

सम्पादकीय : मर्यादित चुनावी प्रतिस्पर्धा गर !

आसन्न २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कर्णाली प्रदेशका लागि सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको दलगत
-->

सम्पादकीय : लागुऔषध दुर्व्यसन रोक्न हातेमालो गरौं !

सुर्खेत जिल्लामा लागुऔषध दुर्व्यसन पछिल्ला बर्षहरूमा गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । विशेषगरी किशोर र युवा पुस्ता
-->

सम्पादकीय : कर्णालीमा औद्योगिक विकासको अवसर !

झण्डै ६ वर्षको अवरोधपछि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्ततः पूर्ण भएको छ । शनिबार कोहलपुर सबस्टेशनबाट सुर्खेतको सुब्बाकुना
-->

सम्पादकीय : सडक निर्माणमा जिम्मेवार बन !  

कर्णाली प्रदेशकै एक महत्वपूर्ण मुख्य सडक छिन्चु–जाजरकोट सडक निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अपेक्षित प्रगति नहुनु