कर्णालीकामा कांग्रेस–माओवादीलाई बिरासत जोगाउँन चुनौती, तोड्ने प्रतिस्पर्धामा एमाले

कर्णालीमा दलहरूले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको प्रचार–प्रसारलाई व्यापक बनाएका छन् । १६ मंसिरमा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा चुनावी माहौल बनाउनेदेखि मतदाता फकाउन विभिन्न रणनीति अपनाइरहेका छन् । चुनावी प्रचारका लागि केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू चुनावी कमान्डर भएर खटिएका छन् । कर्णालीका आठ स्थानीय तहमा रिक्त आठ पदका लागि ४४ जना […]

कर्णालीका ४८ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल छैनन्

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयकाअनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ३१ स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् । जम्मा ७९ स्थानीय तहमा सात सय १८ वडा छन् । आठ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा एक सय १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । यहाँका स्थानीय तहमा […]

वर्षाले क्षति पुगेका सडक स्थानीय तहद्वारा मर्मत

गत असारमा वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त भएका ग्रामीण सडकहरू स्थानीय तहले मर्मत गरेका छन् । वर्षा रोकिएको र दसैँमा घर फर्किनेलाई सास्ती हुन थालेपछि केही स्थानीय तहले टेन्डर गरेर सडक मर्मत गराइरहेका छन् भने केहीले आफ्नै डोजर र जेसीभी प्रयोग गरेर क्षति पुगेका ग्रामीण सडक मर्मत गरेका हुन् । पहिलो चरणमा स्थानीय तहले पालिकाको केन्द्रदेखि वडासम्म […]

संस्थागत स्वमूल्यांकनमा ९० अंक, कटाउँनै सक्दैन कर्णालीका स्थानीय तह

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा कर्णाली प्रदेशका १३ स्थानीय तहले ८० अंक कटाएर डिस्टिङसन हाँसिल गरेका छन् । यो प्रदेशमा रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत गरी १० जिल्ला छन् । १० जिल्लामा रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ पालिकाले डिस्टिङसन हाँसिल गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा […]

सूचना दिँदैनन् कालीकोटका स्थानीय तह

कालीकोट जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहले नागरिकलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीले नागरिकलाई हरेक सूचनाबाट वञ्चित गर्दै आएका छन् । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले आफ्नो पालामा दैनिक भइरहेका कामको पनि सूचना नागरिकलाई दिने गरेको छैन । नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण अहिलेसम्म आफ्नो वेबसाइटमा राखेको देखिँदैन […]

स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमबाट बञ्चित गराइने

वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह ‘फेल’भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कर्णालीका ७९ पालिका मध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजामा ७४ पालिकाले तोकेका आर्थिक तथा प्रशासनिक सुचकहरु पूरा गर्न सकेका छैनन् । ४ पालिकाको नतिजा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रालयले बर्षेनी स्थानीय तहहरुको मूल्याङ्कन गरी […]

न्यायलयको विपक्षमा कर्णालीका स्थानीय तह

कर्णालीका स्थानीय तह न्यायलयको विपक्षमा देखिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार संघीय सरकारले समेत खारेज गरेको जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै न्यायलयको विपक्षमा देखिएका हुन् । उक्त निर्णयमा कर्णालीका स्थानीय तहले सर्वाेच्च अदालत र संघीय सरकारको आदेश पालनामा समेत अटेर गरेको पाइएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार संघीय सरकारले गत बर्ष […]

देशभरका १९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त, काम प्रभावित

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि एक सय ९० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउँदा समेत स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा करिव एक सय ९० स्थानीय तहको […]

सबै स्थानीय तह निमित्तकै भरमा सञ्चालन

कर्मचारी पनि खासै दुर्गममा काम गर्ने मनसाय नराखेका कारणले कालिकोटका नौ वटै स्थानीय तह लामो समयदेखि दरबन्दी अनुसारका कार्यालय प्रमुखविहीन छन् ।