सडक निर्माणमा ध्यान देऊ !

प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित पक्षका आफ्नै तर्कहरु होलान् तर नागरिकहरुले सुरक्षित सडक यात्राका लागि सुविधापूर्ण सडक पाउनैपर्छ । यो उनीहरुको अधिकार र सरकारी तहको दायित्व समेत हो । यस विषयमा सम्बिन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।

सवारी करको ७ करोड ८२ लाख स्थानीय तहलाई पठाइयो

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा सवारी कर बाँडफाड वापत सात करोड ८२ लाख एक सय आठ रुपैयाँ पठाइएको छ । कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार सवारी कर बाँडफाँडमा सबैभन्दा धेरै ४० लाख १२ हजार ५० रुपैयाँ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पठाइएको छ ।