सम्पादकीय : छोरीको भविष्यमा सरकारको खेलवाड

छोरीको भविष्य सुरक्षित गर्ने आकर्षक नारासहित कर्णाली प्रदेश सरकारले तामझामका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम सात वर्ष नपुग्दै अलपत्र परेको छ । छोरीमाथिको विभेद अन्त्य गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने र उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउने उद्देश्य राखिएको यो कार्यक्रम अहिले निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने अन्योलमा छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले कार्यक्रमको वित्तीय दायित्व र सञ्चालनको मोडालिटी अध्ययन गरी आवश्यक कानुन बनाउने वा खारेज गर्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, प्रश्न कार्यक्रमको भविष्यको मात्रै होइन, सरकारको जवाफदेहिताको पनि हो । २ पुस २०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोट पुगेर निकै प्रचारप्रसारका साथ कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । कार्यविधिअनुसार नयाँ जन्मिने छोरीको खातामा पहिलो महिना एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो । यसअनुसार २० वर्षसम्म एउटी छोरीको खातामा एक लाख २० हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यति ठूलो दीर्घकालीन दायित्व बोकेको कार्यक्रम घोषणा गर्दा सरकारले वित्तीय स्रोत, कार्यान्वयनको निरन्तरता र व्यवस्थापकीय तयारीमा पर्याप्त ध्यान दिएन ।
कार्यक्रमको बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्थाले सरकारको गैरजिम्मेवारी झन् उजागर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म स्थानीय तहमा रकम पठाएको सरकारले त्यसयता चार आर्थिक वर्षसम्म रकम उपलब्ध गराएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० करोड र २०८०/८१ मा २५ करोड विनियोजन गरिए पनि स्थानीय तहमा रकम पठाइएन । २०८२/८३ मा पाँच करोड विनियोजन गरियो । तर, कार्यक्रमले प्रभावकारी निरन्तरता पाएन । २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमबाट त यसलाई हटाइएकै छ । बजेटमा रकम देखाउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने सरकारी प्रवृत्तिको यो एउटा दृष्टान्त हो । कार्यक्रम सुरु गर्दा राजनीतिक जस लिन प्रतिस्पर्धा गर्ने सरकारले त्यसको दायित्व पूरा गर्ने बेला भने मौनता साँधेको देखिन्छ । सात वर्षसम्म पनि कार्यक्रमको स्पष्ट कानुनी र वित्तीय आधार तयार गर्न नसक्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको प्रतिबद्धतामाथिको प्रश्न हो ।
अहिले पुनरावलोकनका नाममा कार्यक्रम खारेज गरेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । पहिले कार्यक्रमबाट लाभान्वित बालिकाको संख्या, खातामा जम्मा भएको रकम, रोकिएको भुक्तानी र बाँकी दायित्वको यकिन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । खातामा रकम पाउने अधिकार बनिसकेका बालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निरन्तरता दिने भए स्पष्ट कानुन, भरपर्दो बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । खारेज गर्ने भए पनि उनीहरूको अधिकार सुरक्षित राख्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । छोरीको भविष्य सुरक्षित गर्ने घोषणा गरेर बीचमै कार्यक्रम अलपत्र पार्नु सरकारको नीतिगत असफलता हो । सार्वजनिक स्रोत र नागरिकको विश्वाससँग जोडिएका कार्यक्रम राजनीतिक लोकप्रियताको साधन बन्नु हुँदैन । कर्णाली सरकारले अब अर्को आकर्षक घोषणा होइन, विगतको प्रतिबद्धताको हिसाब दिनुपर्छ ।
सम्पादकीय : छोरीको भविष्यमा सरकारको खेलवाड

प्राविधिक समस्याले अमेरिकाको हवाई सेवा अस्तव्यस्त

सम्पादकीय : छोरीको भविष्यमा सरकारको खेलवाड

सम्पादकीय : छोरीको भविष्यमा सरकारको खेलवाड

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!