वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह ‘फेल’भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कर्णालीका ७९ पालिका मध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजामा ७४ पालिकाले तोकेका आर्थिक तथा प्रशासनिक सुचकहरु पूरा गर्न सकेका छैनन् । ४ पालिकाको नतिजा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

मन्त्रालयले बर्षेनी स्थानीय तहहरुको मूल्याङ्कन गरी त्यसैको आधारमा उनीहरुले पेश गरेको योजनामा बजेट पठाउँदै आएको छ ।सरकारले प्रदेशतथा स्थानीयतहमाआर्थिक कारोबारलाई चुस्त राख्न सार्वजनिकवित्तव्यवस्थान सम्बन्धी रणनीति लागू गरेको छ ।
जसअनुसार बेला–बेलामाप्रदेश तथा स्थानीयतहकाविभिन्नआर्थिक सूचक तथा कार्यसम्पादनको मूल्यांकनसमेत संघीय सरकारले गर्दै आएको छ ।

यसकाअलावा संघीय सरकारले सार्वजनिकवित्तव्यवस्थापन सुधारको पाटोलाई बृहत् बनाएको भएपनि कर्णालीका स्थानीय तहमा यसको असल अभ्यास अझै हुन नसकेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजाले देखाएको छ । सरकारले अनिवार्य गरेका सुचकहरु पुरा नगर्नुले कर्णालीका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता बढ्दै गएको देखाउछ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनका लागि ५ वटा सूचकहरु तोकेको छ । जसमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा २९, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन १७, अनुगमन, मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षण १६ र राजश्व व्यवस्थापन १७ गरी कुल १०० नम्बर दिने गरेको छ । पालिकाले यी सूचकहरु अनिवार्य सत प्रतिशत पुरा गरेको हुनुपर्दछ ।

हालसम्म यी सुचकहरुमा कर्णालीका १० पालिकाले मात्रै तोकेको बुँदामा उच्चतम नतिजा ९७ नम्बर पाउँदा १० पालिकाले भने मूल्यांकनमा ६० नम्बर पनि कटाउन सकेका छैनन् । मूल्याङ्कनअङ्कमाअधिकतम् नम्बर पनि यिनै पालिकाले ल्याएका छन् ।

कपुरकोट पहिलो, चौकुने सबै भन्दा कमजोर
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सल्यानको कोकपुरकोट गाउँपालिकाले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा ९७ नम्बर प्राप्त गरेर पहिलो बनेको छ । यस्तै, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले ९५ नम्बर प्राप्त गरी दोस्रो बन्दा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ९२ नम्बर प्राप्त गरेको छ । यी पालिकाले प्राप्त गरेको अंक सत प्रतिशत भने होइन ।

दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले ९१ दशमलव ५, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र डोल्पाको शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले समान ९१ अंक प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले पनि समान ९० दशमलव ५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले ९० अंक प्राप्त गर्दा सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले मूल्यांकनमा ८९ अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी पालिकाले योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थाप, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन, मूल्यांक तथा लेखापरीक्षण लगायत वित्तिय गतिविधमा सूचकमा तोकिएको ८० अंकभन्दा माथि प्राप्त गर्दा केहीपालिकाले भने ५० अंक पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

जसमा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ५ अंक प्राप्त गरी न्यूनतम नतिजा प्राप्त गरेको छ । यस्तै, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाले ४५, दैलेखको भैरवीगाउँपालिका ५३, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका ५४, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ५६, कालिकोटकोटको पलाता गाउँपालिका ५९, सुर्खेतको सिम्ता र कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले समान ५९ दशमलव ५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

विशेष अनुदानबाट बञ्चित गराइने
मन्त्रालयले स्थानीयतहवित्तीय सुशासनमूल्याङ्कन, स्थानीयआर्थिक मूल्याङ्कन र स्थानीयतह संस्थागतक्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा स्थानीयतहहरुले गरेका कामकाअधारमा मात्रै विशेष अनुदान बजेट पठाउँदै आएको छ ।

यसैका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारकोे स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष अनुदान दिने मन्त्रालयको योजना छ । तर, फेल भएका स्थानीयतहलाई उक्त कार्यक्रमा समावेश नगराइनेसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह प्रवक्ताएवं उपसचिव अश्विनकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन सबै पालिकाले अनिवार्य भर्नु पर्ने हुन्छ । तर, कसैले भरेनन् वा न्यूनतम अंक पनि ल्याउन सकेनन् भने यस्ता पालिकालाई यसै आर्थिक वर्षबाट मन्त्रालयले सुरु गरेको स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउदैनन्,’ पोेखरेलले भने ।

बेरुजु ५ प्रतिशतभन्दाकम र बजेट असार मसान्तभित्रपास भएकापालिकामात्रै पास भएको र बाँकी पालिका फेल भएको उनले बताए । उपसचिव भट्टराईका अनुसार धेरैजसो पालिकाको बेरुजु ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

‘अहिले पनिमहालेखापरीक्षकको कार्यालयको टोलीले स्थानीयतहको बेरुजु हेरिरहेको छ, धेरै पालिकामा बेरुजु देखिएको रिपोर्ट हामीले पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘पुरानाप्रमुखप्रशासकीयअधिकृतले बेरुजु राखेर गएको र नयाँजाँदा चेक बनाउननमानेपछि बेरुजु देखिएको छ ।’

के भन्छन् कपुरकोट र चौकुने
सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरेको रणनीति अनुसार मन्त्रालयले तोकेका सुचकहरु पुरागर्नतर्फ पालिकाले विशेष योजनासहित काम गर्दै आएको कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भरतकुमार वली बताउछन् ।

‘स्थानीय तहहरु विधिवतरुपमा चलेका छन् या छैनन् भनेर मापन गर्न बनाइएका आधारहरु हामीले अधिक्तम पुरा गर्ने प्रयास गरेका छौं, योजना कार्यान्वयन क्षमता र राजश्व व्यवस्थापनमा केही समस्या छ,’ वलीले भने, ‘यी सुचक पनि आगामी दिनहरुमा पुरा गर्नेगरी वित्तिय सुशासनको पाटोलाई सबल बनाउदै लगेका छौं ।’

मन्त्रालयले तोकेका सुचकहरु पुरा नगर्ने पालिकामा जाने कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा फरक पर्ने उनले बताए । सो अनुदानमा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन, स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्यांकन लगायतका आधारमा पाउने अनुदानमा घटबढ हुने उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले तोकेका सुचक पुरा गर्ने पालिकालाई सरकारले नविनतम् नव प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष अनुदान प्राप्त हुन्छ भने, सुचक पुरा नगर्ने पालिकाहरु यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउदैनन् ।

यस्तो अनुदान पालिकाले प्रस्तुत गर्ने बजेटका आधारमा वितरण हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीले बताए । यस्तै, मूल्यांकनमा पुछारमा परेको सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा बेरुजु तथा पुराना योजना कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुनुले सुचक पुरा नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन आचार्यले बताए ।

आफू भर्खरै आएकाले यस विषयमा सुक्षम अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ‘यहाँ धेरै समस्या छन्, पुराना योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन्, बेरुजुको चाङ्ग छ,’ आचार्यले भने, ‘लामो समय निमित्तको भरमा चल्दा आर्थिक अनियमितता पनि देखिन्छ, जसले मूल्यांकनमा अंक कम देखिएको हो ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा वित्तीय उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ‘यस वर्षदेखि समयमै योजनाहरु सम्पन्न गर्ने, आर्थिक पारदर्शिताको पाटो सुधार योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको सवालमा सार्वजनिक सुनुवाई नभएको अवस्था थियो, म आएदेखि यसलाई व्यवस्थित गर्दै पालिका अघि बढिरहेको छ ।’