कुनै समय चौरजहारी विमानस्थलमा जहाज आउनु आफैँमा एउटा उत्सवजस्तो थियो । जहाजको आवाज सुन्नासाथ बालबालिकादेखि बूढाबूढीसम्म काम छाडेर विमानस्थलतिर दौडिन्थे । जहाजसँगै गाउँमा चहल पहल बढ्थ्यो, होटल र पसलमा व्यापार चल्थ्यो । नेपालगन्ज र काठमाडौँ पुग्न हवाई सेवा स्थानीयका लागि सहज माध्यम बनेको थियो । आज त्यही विमानस्थल सुनसान छ । जहाज उड्ने र अवतरण गर्ने धावनमार्गमा झारपात र बुट्यान फैलिएका छन् । संरचना र उपकरणसमेत संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दैछन् । यो आफैमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । २०२८ सालमा सञ्चालनमा आएको चौरजहारी विमानस्थलले लामो समयसम्म रुकुम पश्चिमसँगै जाजरकोट र सल्यानका नागरिकलाई हवाई सेवा दिएको थियो । सडक सञ्जाल कमजोर रहेको समयमा यसको महत्व झनै ठूलो थियो । तर, हवाई सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएपछि उल्टै विमानस्थल नियमित उडानविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

२०७० फागुनदेखि २०७२ भदौसम्म पाँच करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्चेर धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको थियो । त्यसबेला स्थानीयले हवाई सेवा थप नियमित र सहज हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, कालोपत्रेपछि विमानस्थल झन् सुनसान बन्न पुग्यो । कच्ची धावनमार्ग हुँदा नियमित आउने जहाज कालोपत्रे गरिएको धावनमार्गमा आउन छाड्नु विकास योजनाको उद्देश्य, कार्यान्वयन र सञ्चालनबीचको असंगत उदाहरण हो । विमानस्थल बन्द हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमाथि परेको छ । बिरामी, विपन्न र आपत्कालीन यात्रामा रहेका नागरिकले लामो तथा जोखिमपूर्ण सडक यात्रा गर्नुपरेको छ । चौरजहारी नगर अस्पतालबाट दैनिक चारदेखि पाँच जना बिरामी अन्यत्र उपचारका लागि रिफर हुने अवस्थामा हवाई सेवा उपलब्ध नहुनु गम्भीर समस्या हो । विमानस्थल सञ्चालन भए स्थानीय पर्यटन, होटल, पसल र रोजगारीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थानीयको अपेक्षा स्वाभाविक छ । सम्बन्धित निकायलाई स्थानीय तहले पटक–पटक पत्राचार गरेको, भेटेरै आग्रह गरेको र सांसदहरूले संसददेखि सरकारसम्म आवाज उठाएको तथ्य पनि नयाँ होइन । 

आश्वासनले विमानस्थल चल्दैन, स्पष्ट योजना, नियमित बजेट, उडान तालिका र जिम्मेवार निकायको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नागरिकको सेवाका लागि विमानस्थलको आवश्यकता देखिएको हो भने ठिकै हो, होइन भने राजनीति गर्नलाई हो भने चौरजहारी विमानस्थलको च्याप्टर सधैका लागि बन्द गरिदिए हुन्छ । होइन भने कोरोना महामारीपछि रोकिएको सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सकिने आधार खोजिनुपर्छ । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको पूर्वाधारलाई झाडीले ढाकिन दिनु राज्यको लगानीप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । चौरजहारी विमानस्थललाई केवल स्थानीय मागका रूपमा होइन, दुर्गम पहाडी क्षेत्रको अत्यावश्यक यातायात पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । विमानस्थल सञ्चालनमा संघीय सरकारले ठोस निर्णय लिन आवश्यक छ । विमानस्थल सञ्चालनको बाधक के हो ? नियमित उडानका लागि के आवश्यक छ र त्यसको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने स्पष्ट पारेर समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल नागरिकले पाउने व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । कालोपत्रे धावनमार्गमा झाडी उम्रिनु विकासको उपलब्धि होइन, राज्यको उदासीनताको प्रमाण हो । संरचना बनाउने तर सञ्चालन नगर्ने परिपाटीले जनताका अपेक्षा पुरा हुँदैनन् ।