लेखक : टेकराज आचार्य

बालबालिका राष्ट्रका वर्तमान मात्र होइनन्, भविष्यका आधार पनि हुन् । उनीहरूको अधिकारको संरक्षण, सम्मान र प्रवद्र्धन गर्नु राज्य, परिवार, समुदाय र सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो। बालबालिकाको सुरक्षित बाल्यकाल सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र उनीहरूले स्वस्थ, शिक्षित, सक्षम र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छन्। यही सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को नारा “बालपनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा” तय गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको नाम, पहिचान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित हेरचाह तथा संरक्षणलगायतका अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसैले बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्यले संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ मा पारित गरेको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ग्ल्ऋच्ऋ) लाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको हो। त्यसपछि नेपालमा बाल अधिकारका विषयमा नीतिगत तथा कानुनी बहस र अभ्यास थप व्यवस्थित हुँदै आएको छ । बाल अधिकार महासन्धिमा बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । यसका प्रमुख चार सिद्धान्तहरु :  भेदभावरहित अधिकार (धारा २), बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (धारा ३), जीवन तथा विकासको अधिकार (धारा ६) र बालबालिकाको विचार तथा सहभागिताको सम्मान (धारा १२) । रहेका छन् ।  यी चार सिद्धान्त बाल अधिकार संरक्षणका आधारभूत मार्गदर्शक हुन्। कुनै पनि बालबालिकालाई जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, अपाङ्गता, सामाजिक अवस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन । बालबालिकासँग सम्बन्धित हरेक निर्णयमा उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र उनीहरूको उमेर तथा परिपक्वताअनुसार विचार सुन्ने र सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने परम्परा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाहको जन्मदिन भदौ ४ गतेलाई आधार मानी बाल दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपाल सरकारले नेपालले बाल अधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेको दिनको सम्झनामा भदौ २९ गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष भदौ २९ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै आएको छ ।

विगत केही वर्षदेखि “बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने नाराले बालबालिकामा लगानीको महत्वलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनायो। बालबालिकामा आज गरिएको लगानीले भविष्यमा परिवार, समाज र राष्ट्रलाई सक्षम जनशक्ति प्रदान गर्छ भन्ने कुरा क्रमशः स्थापित हुँदै गएको छ। यही कारण तीनै तहका सरकारले बालबालिका केन्द्रित नीति, योजना तथा बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् ।

बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने पहिलो संस्था परिवार हो । परिवारपछि राज्य र समाजको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बालबालिकाले जन्मदेखि नै माया, संरक्षण, उचित हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित वातावरण पाउनुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा नेपाल सरकारले बाल अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न कानुन, नीति, संरचना र कार्यक्रम निर्माण गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि संरचनाहरू निर्माण गर्ने अभ्यास पनि बढेको छ। सरकारसँगै नागरिक समाज, विकास साझेदार, विद्यालय, समुदाय र बालबालिका स्वयंको सहभागिताले बाल अधिकारको अभियानलाई थप बलियो बनाएको छ ।

राष्ट्रिय बाल दिवसले पनि वर्षमा एक दिन उत्सव मनाउनेभन्दा बढी बाल अधिकारका विषयमा राज्य, परिवार र समाजलाई निरन्तर जिम्मेवार बनाउने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । बाल दिवसको पूर्वसन्ध्यामा रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको घटनाले नेपाललाई गहिरो पीडा दिएको छ । प्राकृतिक विपद्, बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी तथा अन्य संकटको सबैभन्दा बढी असर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहमा पर्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा “बालपनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा” भन्ने नारा अझ अर्थपूर्ण देखिन्छ। विपद् व्यवस्थापनका हरेक चरण—पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण—मा बालबालिकाको सुरक्षा र सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विपद्का कारण विद्यालय बन्द हुने, परिवारबाट छुट्टिने, हिंसा तथा दुर्व्यवहारको जोखिम बढ्ने, स्वास्थ्य तथा मानसिक समस्यामा पर्ने जस्ता जोखिम बालबालिकाले भोग्न सक्छन्। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनका योजना र अभ्यासहरूमा बालमैत्री दृष्टिकोण अनिवार्य हुनुपर्छ । नेपालले बाल अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कानुनी तथा नीतिगत प्रगति गरे पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौती छन् ।

अझै पनि धेरै बालबालिका बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, शोषण, बेचबिखन, विद्यालय छाड्ने समस्या, गरिबी तथा सामाजिक विभेदको जोखिममा छन् । कतिपय बालबालिका सवारी साधन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा श्रम गर्न बाध्य छन् । अभिभावक गुमाएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित आवासको अवसरसमेत पर्याप्त रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।

विशेषगरी बालिकामाथि हुने यौन हिंसा र बलात्कारका घटनाले बाल सुरक्षाको अवस्था गम्भीर रहेको देखाउँछ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै बालबालिका अनलाइन हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण र अन्य जोखिममा पर्ने अवस्था पनि बढिरहेको छ । त्यसैले बाल दिवस केवल कार्यक्रम, भाषण र शुभकामनामा सीमित हुनु हुँदैन । यसले “बालबालिका वास्तवमै कति सुरक्षित छन् ?” भन्ने प्रश्न राज्य, परिवार र समाजसामु उठाउन सक्नुपर्छ ।

बालबालिका काँचो माटोजस्तै हुन् । उनीहरूलाई बाल्यकालमै उचित माया, स्याहार, शिक्षा, संरक्षण र सकारात्मक वातावरण दिन सकियो भने उनीहरूको व्यक्तित्व र क्षमता राम्रोसँग विकास हुन्छ । बालबालिकालाई डर, हिंसा र दबाबमा होइन, माया, सम्मान, विश्वास, सुरक्षा र सहभागिताको वातावरणमा हुर्काउनुपर्छ। उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकासका लागि परिवार र समुदायको सकारात्मक भूमिका आवश्यक हुन्छ ।

बाल अधिकार महासन्धिले पनि बालबालिकाको उमेर र शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई विशेष संरक्षण र हेरचाह आवश्यक हुने कुरा स्वीकार गरेको छ । बालबालिकाको विचार, भावना र क्षमताको सम्मान गर्नु आधुनिक बाल अधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।  बाल अधिकारअन्तर्गत नागरिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता, पारिवारिक वातावरण तथा वैकल्पिक हेरचाह, स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, फुर्सद तथा मनोरञ्जन, सांस्कृतिक सहभागिता र विशेष संरक्षणलगायतका अधिकार पर्दछन् । यी अधिकार कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा बालबालिकाको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको अनुपात झनै उच्च रहेको देखिन्छ। यसको अर्थ कर्णालीको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार नै बालबालिका हुन् । नेपालमा बालविवाह कानुनले दण्डनीय अपराध मानेको छ । प्रचलित कानुनअनुसार २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न पाइँदैन। बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास, आर्थिक अवसर तथा भविष्यमा गम्भीर असर पार्छ । यसले बालबालिकाको अधिकार मात्र उल्लङ्घन गर्दैन, परिवार, समुदाय र राज्यमा समेत दीर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक बोझ सिर्जना गर्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह तथा किशोरावस्थामै गर्भधारणको समस्या अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ । त्यसैले यहाँ बालविवाह न्यूनीकरण, किशोरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सशक्तीकरणमा विशेष लगानी आवश्यक छ । राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै गर्दा अब हामीले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुपर्छ—के बालबालिकाका लागि बनाइएका कानुन, नीति र संरचना वास्तवमै कार्यान्वयन भइरहेका छन् ? बाल अधिकार संरक्षणका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, नियमावली, २०७८, बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले विभिन्न संरचना र जिम्मेवारी तोकेको छ। यी संरचनालाई कागजमा सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गरी नियमित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, बालबालिकाको संरक्षण, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनःएकीकरणका लागि प्रभावकारी केस व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकताअनुसार मनोविमर्शकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने, बाल कोष स्थापना गरी जोखिममा रहेका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने, 

बाल संरक्षण तथा बाल अधिकारसम्बन्धी आवश्यक स्थानीय कानुन, नीति, कार्यविधि र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, लागुऔषध तथा अनलाइन जोखिमविरुद्ध समुदायस्तरमा निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्ने, विद्यालय र समुदायलाई बालमैत्री तथा सुरक्षित बनाउने, 

बालबालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीति, योजना, बजेट तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, बालबालिकाका लागि छुट्याइएको बजेटको प्रभावकारी उपयोग तथा अनुगमन गर्ने ।

अन्तमाः “बालपनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा” केवल राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा होइन; यो राज्य, परिवार, समुदाय र प्रत्येक नागरिकका लागि जिम्मेवारीको स्मरण पनि हो । आज सुरक्षित बालपन पाएका बालबालिका नै भोलि सक्षम नागरिक बन्नेछन् । आज उनीहरूमा गरिएको लगानीले भोलिको समृद्ध समाज निर्माण गर्नेछ। त्यसैले बालबालिकालाई संरक्षण गर्नु भनेको केवल उनीहरूको वर्तमान सुरक्षित गर्नु होइन, राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित गर्नु पनि हो ।

यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम र स्वयं बालबालिकाबीच सहकार्य आवश्यक छ । अब बाल दिवसमा केवल कार्यक्रम गर्ने होइन, बालबालिकाको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता गर्ने समय आएको छ ।

धन्यबाद ।  

(लेखक : सिसिआर कर्णालीमा आवद्ध पूर्व बाल क्लव सदस्य हुनुहुन्छ)