देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि एक सय ९० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउँदा समेत स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा करिव एक सय ९० स्थानीय तहको प्रशासकीय सेवा प्रभावित भएको हो । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तह मध्ये ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा चलेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरलले एक सय ९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको बताए । उनले एक सय ९० मध्ये ८० गाउँपालिका र एक सय १० नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेको उल्लेख गरे ।

उनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालनमा रहेको दाबी गरे ।

उनले संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी खटाउने काम अहिलेसम्म पनि गर्न नसकेको बताए । कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले सरकारले करिव दुई सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन बनाउँदा स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट पठाउने भन्नेमा विवाद रहेको बताए । उनले संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी अभाव समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।

उनले संघीय निजामति ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड नबन्दा स्थानीयका कर्मचारीको वृद्धि विकास र नियुक्तिका विषयहरुमा अन्योलता कायम रहेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था छ । लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त राख्ने प्रचलन चलेको छ ।’

संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको उनले बताए । मन्त्रालयको वितरणअनुसार एक सय ९० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छन् । जसमध्ये ८० गाउँपालिकामा खाली छन् । संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी खटाउने काम गर्न सकेको छैन ।

पूर्णरुपमा दरबन्दीका कर्मचारी खटाउन नसक्दा मन्त्रालयले निमित्तले चलाउन पाउने व्यवस्था गरेकाले त्यहीअनुसार चलेको छ । उनले भने, ‘राम्रो काम गरिरहेका निमित्तलाई भइरहेको काम रोकिने हुन्छ भनेर स्थानीय तहले नयाँ नपठाउने आग्रह पनि गरेको छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करिव २ सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुर्याउन नसक्नु भनेको राम्रो होइन ।’

अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट वा प्रदेशबाट भन्ने विवाद रहेको कार्यकारी निर्देशक प्याकुरलले बताए । संघीय निजामति ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । ऐन आउन नसक्दा स्थानीय सेवाको मापदण्ड संघले तोक्ने भनिएको छ । स्थानीय सेवाको कानून पनि तीन वटा प्रदेश सरकारले मात्रै बनाएका छन् । चार वटाले शुरु गरेको अवस्था समेत छैन ।

कर्मचारीको वृद्धि विकास र नियुक्तिका विषयहरुमा अन्योलता भएको छ । यस्ता कारणले आवश्यक जनशक्तिहरु व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । केही करारमा कर्मचारीहरु लिएर स्थानीय तहले काम गरिरहेको अवस्था छ । कर्मचारीहरुको क्षमता विकासको लागि तालिम एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक प्याकुरलले भने, ‘स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीको अभाव छ त्यसमा भएका कर्मचारीहरु पनि दक्ष कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आएरहेको छ ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानमा निमित्तबाट काम भइरहेको बताए ।

उनले करिव ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका गरी एक सय २० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिहेको स्वीकार गरे । उनले तोकिएको श्रेणीको कर्मचारी अभावको कारण तोकिएको भन्दा एक तहको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको बताए । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी अभाव नयाँ होइन ।

मुलुक संघीयतामा गएर स्थानीय तहको स्थापना भएसँगै तोकिएको श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव झेल्नुपरेको छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तत्काल संघीय निजामति ऐन ल्याएर सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सरकारको ध्यान कर्मचारी व्यवस्थापनमा जान नसक्दा स्थानीय तहको सेवा प्रभावित बन्दै गएको छ ।