कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले सर्वसाधारणको भान्छा महँगो बनाएको छ । बुलबुले कृषि हाट बजार व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार २०८२ असोजमा प्रतिकिलो औसत ८७ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको तरकारी तथा फलफूलको थोक मूल्य २०८३ असोजमा बढेर ११९ रुपैयाँ ९१ पैसा पुगेको छ । एक वर्षमै औसत मूल्य ३७ प्रतशितले बढ्नु सामान्य उतारचढाव मात्र होइन, उपभोक्ताको खर्चमाथीको थप दबाब हो । तीन वर्षको मूल्य तुलना गर्दा बजारको अवस्था अझ स्पष्ट हुन्छ । २०८१ असोजमा प्रतिकिलो औसत १०८ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको मूल्य २०८२ मा घटेर ८७ रुपैयाँ ४६ पैसामा झरेको थियो । तर, एक वर्षमै पुनः बढेर पुरानो स्तरसमेत पार गरेको छ । यसले तरकारी तथा फलफूलको बजार मूल्य स्थिर हुन नसकेको देखाउँछ । आम्दानी नबढ्ने तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहने अवस्थाले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिारको आर्थिक सन्तुलन बिगारिरहेको छ । साग, समिति, लौका, बन्दा, भिण्डी र तिते करेलाजस्ता स्थानीय उपभोगका तरकारीको मूल्य लगातार बढ्नु चिन्ताको विषय हो । गोलभेडा, प्याज र लसुनको मूल्यमा पनि ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । २०८२ मा घटेको प्याजको मूल्य २०८३ मा पुनः ९२ रुपैयाँ पुगेको छ भने लसुनको मूल्य प्रतिकिलो २९४ रुपैयाँ पुगेको छ । अर्कातिर, अदुवा र आलुको मूल्य घटेको तथ्यांकले सबै वस्तुमा एकै किसिमको मूल्यवृद्धि नभएको देखाउँछ । त्यसैले बजारको वास्तवकि अवस्था बुझ्न वस्तुगत मूल्य विश्लेषण र नियमित अनुगमन आवश्यक छ । बुलबुले कृषि हाट बजारका व्यवस्थापक केशर रास्कोटीका अनुसार मौसमी उत्पादन, बाह्य आपूर्ति, ढुवानी खर्च र जनशक्तिको अभावले मूल्यमा प्रभाव पार्छ । कर्णालीको कठिन भूगोलले ढुवानीलाई महँगो बनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले पनि लागत बढाउँछ । तर, यी कारण देखाएर उपभोक्ताले जति मूल्य तिर्नुपर्ने हो, त्यसलाई स्वतः उचित मान्न सकिँदैन । लागत बढेको वास्तविकता र त्यसको नाममा हुने अनुचित मूल्यवृद्धिबीच फरक छुट्याउनु आवश्यक छ । कृषि प्रधान देशमा उपभोक्ताले दैनिक खाने तरकारीसमेत सहज मूल्यमा पाउन नसक्नु बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो । स्थानीय उत्पादनको अवस्था, आयातको परिमाण, ढुवानी लागत र थोक तथा खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर नियमित रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र बिचौलियाको अनुचित चलखेल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साथै, स्थानीय उत्पादन बढाउने, किसानलाई बजारसँग जोड्ने र भण्डारण तथा ढुवानी व्यवस्था सुधार्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । महँगीको भार अन्ततः उपभोक्ताकै काँधमा पर्छ । त्यसैले मूल्यवृद्धिको कारण बताउने मात्र होइन, त्यसको असर घटाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निसकायको हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार पारदर्शी, प्रतस्पिर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सके मात्र सर्वसाधारणले राहत महसुस गर्नेछन् ।