जुम्लाको स्याउ अब स्थानीय बारीमा सीमित छैन । कर्णालीको पहिचान बनेको यो उत्पादन देशका प्रमुख सहरका बजारसम्म पुगेको छ । पाहुनालाई सत्कार गर्न र आफन्तलाई कोशेली दिन प्रयोग हुने जुम्ली स्याउले उपभोक्ताको मन जित्दै गएको छ । तर, उत्पादन र बजार विस्तारको सम्भावना बढे पनि किसानले त्यसको अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । बारीदेखि बजारसम्मको मूल्य शृंखला, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण व्यवस्थित हुन नसक्दा जुम्ली स्याउको आर्थिक सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । जुम्लामा स्याउ खेतीको विस्तार उत्साहजनक छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन हजार आठ सय २५ हेक्टरमा रहेको स्याउ खेती गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म चार हजार चार सय ४५ हेक्टर पुगेको छ । स्याउ खेती गर्ने किसानको संख्या १८ हजार तीन सय १५ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १८ हजार दुई सय ४५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन १९ हजार पाँच सय मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान छ । यी तथ्यांकले स्याउ खेती जुम्लाको प्रमुख व्यावसायिक सम्भावना बन्दै गएको देखाउँछन् ।

तर, उत्पादन बढ्नु मात्रै आर्थिक समृद्धिको आधार होइन । किसानले बारीमा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री गर्ने स्याउ सुर्खेत र नेपालगञ्ज हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा एक सय ५० देखि दुई सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । उत्पादन र उपभोक्ता मूल्यबीचको यो अन्तरले ढुवानी, भण्डारण, बिक्री वितरण र मूल्य निर्धारणको प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । किसानले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय स्याउ पाउने व्यवस्था बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । जुम्लामा अहिले एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको एउटा र साना क्षमताका ५१ वटा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तर, कुल उत्पादनको तुलनामा भण्डारण क्षमता न्यून छ । पर्याप्त चिस्यान केन्द्र नहुँदा किसानले उत्पादनको मौसममै स्याउ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले बजारमा आपूर्ति बढेका बेला मूल्य घट्ने र किसानको आम्दानी प्रभावित हुने जोखिम बढाउँछ । उत्पादनलाई वर्षभरि बजारमा पुर्‍याउन सक्ने गरी शीत भण्डारण पूर्वाधार विस्तार गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, स्याउको आकार, रङ र गुणस्तरअनुसार वर्गीकरण गर्ने अभ्यास पनि कमजोर छ । अधिकांश किसानले सबैखाले स्याउ एउटै मूल्यमा बिक्री गर्दा गुणस्तरीय उत्पादनले समेत उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । ग्रेडिङ, गुणस्तरीय प्याकेजिङ, प्रशोधन र अर्गानिक पहिचानमा आधारित ब्रान्डिङलाई एकीकृत गर्न सके जुम्ली स्याउले उच्च मूल्यको बजारमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन सक्छ । जुस, जाम, साइडर र सुकुटीलगायत प्रशोधित वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले स्थानीय रोजगारी र आम्दानीका अवसरसमेत विस्तार गर्न सक्छन् ।

स्याउ खेतीमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका रोग, किराको संक्रमण, अनिश्चित वर्षा, तुसारो र असिनाले पनि चुनौती थपेका छन् । त्यसैले किसानलाई उन्नत प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान, सिँचाइ, माटो परीक्षण र जलवायु अनुकूल खेती प्रणालीमा सहयोग गर्नुपर्छ । वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुँदा बजारसम्म स्याउ पुर्‍याउन हुने समस्या समाधान गर्न कृषि सडक र ढुवानी पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ । यस्तो बोर्ड स्थापना भएमा उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने अवसर बन्न सक्छ । तर, बोर्ड गठनको तयारीसँगै आवश्यक पूर्वाधार, गुणस्तर मापदण्ड र बजार व्यवस्थापनमा ठोस काम अघि बढ्नुपर्छ । जुम्लाका किसानले स्याउ फलाउन र बजारसम्म पुर्‍याउन सिकिसकेका छन् । अब राज्यले उत्पादनपछि किसानले पाउने मूल्य सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई भण्डारण, प्रशोधन, उद्योग र बजारसँग जोड्न सके जुम्ली स्याउ किसानको आम्दानी बढाउने माध्यम मात्र रहने छैन, कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरणको आधारसमेत बन्न सक्छ ।