-->

सम्पादकीय : सरकारी जग्गा तत्काल खाली गर !

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२, मा झण्डै एक करोड सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको अलपत्र सित भण्डारका संरचना हटाउन लगानीकर्ताहरुले आलटाल गरिरहेका छन्
-->

सम्पादकीय  : आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर !

देश आसन्न २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएको छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले
-->

सम्पादकीय : जुम्लामा पुरानालाई चुनौती !

कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक नक्सामा जुम्ला सधैं विशेष अर्थ राख्दै आएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि जुम्ला फेरि एकपटक राष्ट्रिय
-->

सम्पादकीय :  सडक निर्माणमा बहाना नबनाऊ !

विद्यमान वन सम्बन्धि नीति बाधक नभएको भए २०८१ असारमै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजना थियो, बड्डिचौर–खम्बागाडे सडक । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त
-->

सम्पादकीय : दाबी होइन, कार्ययोजना प्रस्तुत !

कर्णाली प्रदेशमा फेरि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको माहोल तातिएको छ । २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा बनेका गठबन्धनहरूले नतिजा कता मोडिन्छ
-->

सम्पादकीय : चुनावी सुरक्षालाई चुस्त बनाऊ !

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब १५ दिन बाँकी छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन थालेको छ
-->

सम्पादकीय : विकासको गति बढाऊ !

तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र हालको कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर र तरंगाबीचको दुरी झण्डै ३७ किलोमिटर मात्रै हो ।
-->

सम्पादकीय : मानव–वन्यजन्तुमैत्री संरक्षणको नीति आवश्यक !

दैलेख जिल्लामा पछिल्लो समय जंगली बँदेलको आतंक भयावह बन्दै गएको छ । वर्षौंदेखि किसानको बालीनाली नष्ट गर्दै आएको यो समस्या
-->

सम्पादकीय : सभ्य, जिम्मेवार र मुद्दामुखी बन् !

आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर चुनावी सरगर्मी तीव्र बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले तयारीलाई
-->

सम्पादकीय :  लोकतन्त्रको कसीमा सरकारको परीक्षा !

आसन्न २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देश