सम्पादकीय : भेरी पम्पिङमा उल्झन आउन नदेऊ !
संघीयता कार्यान्वयनपछि तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा अघि बढिरहेको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना महत्वपूर्ण चरणमा पुगेका बेला यसको दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रद्द हुनु चिन्ताको विषय हो । विश्व बैंकले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) को विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सिफारिस गरेको घटनाले एउटा खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथी नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विश्व बैंकले भेरी पम्पिङको जारी खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको होइन । तर, बोलपत्र पेश र मूल्याङ्कनमा प्रयोग भएको प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिसकेपछि प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न पुरानो प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । यो विषयलाई सरकारले सामान्य प्राविधिक समस्या ठानेर पन्छाउनु हुँदैन । गत वैशाखमा सरकारी ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी बोलपत्रका विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेलगायत व्यक्ति पक्राउ परेको घटनाले प्रणालीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाइसकेको थियो ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै प्रणालीमा प्रवेश गरी कागजातमा हेरफेर गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको भनिएको घटनापछि पनि सरकारले ई–जीपीको सुरक्षा र विश्वसनीयता मजबुत बनाउन सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास आयोजनामा पर्नु स्वाभाविक हो । विश्व बैंकले ७ अगस्ट २०२६ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा खरिद प्रक्रियाको निष्ठा, पारदर्शिता र निष्पक्षताप्रति विश्वस्त हुन नसकेको जनाएको छ । यसलाई सरकारका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, समान अवसर र पारदर्शिता कायम हुन नसके विकास आयोजनामा लागत बढ्ने, समय लम्बिने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ । वीरेन्द्रनगरको बढ्दो जनसंख्यालाई दीर्घकालिन खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढिरहेको यो आयोजना आफैंमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । भेरी नदीबाट प्रतिसेकेन्ड ५६० लिटर पानी लिफ्ट गरी उपत्यकाका घरधुरीमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको हालसम्म करिब ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । संघको ८०, प्रदेशको १३ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सात प्रतिशत लागत साझेदारीमा अघि बढिरहेको आयोजनामा एउटा प्याकेजको खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा समग्र आयोजनाको समयतालिका प्रभावित हुने सम्भावना छ ।
अब सरकारले विश्व बैंकको सुझावअनुसार नयाँ खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । हार्डकपीमार्फत बोलपत्र बुझाउने व्यवस्थासँगै ई–जीपी प्रणालीको कमजोरी पहिचान गरी त्यसको सुरक्षा पनि तत्काल सुदृढ गर्नुपर्छ । प्रविधिमाथीको अविश्वासको समाधान प्रविधि त्याग्नु होइन, त्यसलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनु हो । भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना ढिलाइको अर्को शिकार बन्नु हुँदैन । जनताको खानेपानी आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजनामा खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र समयमै कार्यान्वयन दुवै उत्तिकै आवश्यक छन् । सरकार र सम्बन्धित निकायले यस घटनाबाट पाठ सिकेर सार्वजनिक खरिद प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय सरकारले प्रयोग गर्ने आधिकारिक बेवसाइटमा अनाधिकृत व्यक्तिको सजिलै पहुँच स्थापित गराउन राज्यका कर्मचारीतन्त्रले कतिसम्मको बदमासी गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्य उजागर भएको छ । यो घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले अब उप्रान्त यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन बलियो संयत्र निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
