पंखबहादुर शाही

सुर्खेत, १ कार्तिक। 

कर्णालीका प्रायः नेताहरू पर्यटनबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने दाबी गर्छन् । यसका लागि उनीहरू कर्णालीलाई पर्यटन सम्भावनाको ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भएको तर्क अघि सार्छन् । कर्णाली प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्मका सबै सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारबाट कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रमा भइरहेको लगानीको तथ्याङ्क केलाउने हो भने पनि हरेक वर्ष करोडौँ रकम खर्च भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष पनि पर्यटन शीर्षकमा ५३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्ष ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर पर्यटन क्षेत्रमा भइरहेको लगानीको प्रतिफलबारे भने न समीक्षा भएको छ, न त आम्दानी नै देखिएको छ । योजनाविहीन तरिकाले प्रदेश सरकारले बर्सेनि करोडौँ लगानी गरे पनि त्यो प्रतिफलविहीन बनेको छ ।

‘हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च भएको पनि देखाउँछ, तर त्यसबाट प्रतिफल के आइरहेको छ भन्नबारे न समीक्षा भएको छ, न त कुनै प्रतिफल नै,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानीबाट प्रदेशको आम्दानीमा खासै टेवा पुगेको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले पर्यटन ऐन–२०७८ पनि बनाएको छ, तर उक्त ऐनबमोजिम कुनै कार्य भएको छैन । पर्यटन ऐन प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास अनिवार्य भन्ने जस्ता शब्दले उनिएको छ, तर हालसम्म सरकारले गरेको लगानीको रिजल्टबारे स्वयं सरकार नै अनभिज्ञ छ ।

अर्कातिर लगानी अनुसार, प्रदेशभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको समुचित विकास भएको पनि देखिँदैन । कर्णालीमा हरेक वर्ष आउने पर्यटकको संख्या राख्ने गरिए पनि त्यसबाट कति राजस्व भित्रियो भन्ने कुनै तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।

पर्यटकको संख्या छ, आम्दानी छैन

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रदेशभित्र आएका पर्यटकको संख्या जानकारी गरायो । पर्यटकले अवलोकन गरेपछि कर्णालीमा कति रकम भित्रियो भन्ने वास्तविक रेकर्ड प्रदेश सरकारसँग छैन ।

पर्यटनमन्त्री कल्याणी खड्का, सचिवदेखि कर्मचारी सहभागी सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रमा ५ लाख ४० हजार ७२८ पर्यटकले अवलोकन गरेको उल्लेख छ ।

उक्त विवरणमा प्रदेशभर ८ वटा पर्यटकीय क्षेत्रमा अवलोकन गरेका पर्यटकको विवरण राखिएको छ । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा विगत ६ वर्षको तुलनामा गत वर्ष पर्यटकको संख्यामा वृद्धि पनि देखिएको छ । यद्यपि यी पर्यटन क्षेत्रबाट प्रतिफल के आयो ? कति आम्दानी भयो ? प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयमा कति प्रतिशत योगदान भयो भन्ने प्रश्नको जबाफ प्रदेश सरकारसँग छैन ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक शेरबहादुर श्रेष्ठले त्यो रेकर्ड आफूहरूसँग नभएको बताए । ‘त्यो अध्ययनको विषय भयो,’ उनले भने । पर्यटकले अवलोकन गरेपछि कर्णालीमा कति रकम भित्रियो भन्ने वास्तविक रेकर्ड प्रदेश सरकारसँग छैन । यद्यपि प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको आन्तरिक आय तथ्याङ्कमा पर्यटन शुल्क शीर्षकमा ११ लाख २२ हजार ४०० रुपैयाँ राजस्व उठेको उल्लेख छ । यद्यपि पर्यटकीय क्षेत्रमा अवलोकन गरेको पर्यटकको संख्या अनुसार आम्दानीको रेकर्ड भेटिँदैन ।

कुन देशबाट कति आए पर्यटक ?

प्रदेश वन निर्देशक श्रेष्ठले गत वर्ष प्रदेशबाट सर्वेक्षण नै गरिएको ठोकुवा गरे । त्यसमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक रारामा पुगेका छन् । रारामा पुगेका २४ हजार ९३१ जनामध्ये करिब ३५० जना विदेशी पर्यटक रहेको उनले बताए । 

‘गत वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा आउने पर्यटकको संख्या औसतमा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ र त्यो वृद्धिमा भारतबाट १२.८२, चीनबाट ३.६९ तेस्रो मुलुकबाट १३.८४ प्रतिशत छ,’ श्रेष्ठले भने । तर विदेशी वा स्वदेशी जुनसुकै पर्यटक आए पनि त्यसबाट प्रदेशमा कति रकम भित्रियो भन्ने तथ्याङ्क राख्ने संयन्त्र नै प्रदेश सरकारसँग छैन ।

योजनाविहीन तरिकाले बन्छन् पर्यटनका योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन शीर्षकमा छुट्ट्याएका अधिकांश योजना कुलदेवताका थान, नेताका नामका प्रतिष्ठानदेखि मठमन्दिरसँग सम्बन्धित छन् । त्यसमा पनि अधिकांश ताराजाली लगाउने, घेरबार लगाउने जस्ता टुक्रे योजना छन् । त्यस्ता योजना सांसद तथा मन्त्रीले आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई रिझाउनका लागि छनोट गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

राज्यको स्रोत त्यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिनु राम्रो नभएको भन्दै सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ ठुला पर्यटकीय क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको पनि सदुपयोग भइरहेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि प्रदेश सरकारले रारामा साइकल लेन बनाउने भनेर पहिलो कार्यकालमै योजना अघि बढाएको थियो । यद्यपि त्यो योजनाले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन ।

प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अजित कुमार कर्णका अनुसार, रारामा ४५ करोड २९ लाखको पूर्वाधारको योजना रहे पनि त्यसको अपेक्षाकृत काम भएको छैन । गएको असारसम्म उक्त आयोजनाको काम सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म २० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति छ । ठेकदार कम्पनीले योजना अलपत्र पारिदिएको छ । उसो त प्रदेश सरकारले रारामा साइकल लेन बनाउने भनेर  २०७५/०७६ मै योजना ल्याएको थियो । उक्त वर्ष ३ करोड बजेट विनियोजन गरियो । यद्यपि कार्यान्वयन हुन सकेन । पछि २०७९ मा आएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

११ करोड ८५ लाखको कांक्रेबिहार वरिपरिको कम्पाउन्ड वाल निर्माण योजनामा ३ पटक म्याद थप भइसक्दा पनि काम हुन सकेको छैन । हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशतमात्रै छ । त्यस बाहेक पर्यटकीय क्षेत्रमा खासै प्रदेशको रणनीतिक बजेट छैन ।रातोपाटि