सम्पादकीय : विपद् पीडितलाई आहात नदेऊ !
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ रिसाङकी सपना वलीको परिवार अहिले त्रिपालमुनि रात कटाइरहेको छ । १० जनाको परिवार बस्दै आएको घर र जग्गा साउन ३० गतेको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले बगाएपछि उनीहरूको ओत लाग्ने ठाउँसमेत खोसिएको छ । दुई वर्षअघि गएको भूकम्पले घर चर्किएपछि अस्थायी बसोबासमा पुगेको परिवारलाई पहिरोले फेरि शून्यमा पुर्याएको छ । सपना वलीको पीडा अहिले जाजरकोटका धेरै भूकम्पपीडितको साझा नियति बनेको छ । २०८० कात्तिकको भूकम्पपछि स्थायी घर निर्माण हुन नसकेका परिवारहरू अस्थायी टहराको भरमा थिए । तर, ती टहरा पनि पहिरोको जोखिमबाट सुरक्षित रहेनन् । रिसाङमा मात्रै पहिरोमा परी चार जनाको मृत्यु भएको छ भने ११ जना घाइते भएका छन् । दुई पहिरोबाट एक सय ६८ घरधुरीका आठ सय ९३ जना प्रभावित भएका छन् । भूकम्पपछि बनाइएका १३ अस्थायी टहरामा क्षति पुगेको छ भने गोठ र पशुचौपायासमेत गुमेका छन् । यसले विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो कमजोरी कति गम्भीर छ भन्ने देखाएको छ ।
विपद्को मार घर भत्किनु वा जग्गा बग्नुमा मात्र सीमित छैन । विस्थापित परिवार एउटै स्थानमा ठूलो संख्यामा बस्न बाध्य हुँदा खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्यको समस्या बढेको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती तथा सुत्केरी थप जोखिममा छन् । रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढिरहेका छन् । त्यसमाथि ५० शैयाको जाजरकोट अस्पतालमै पर्याप्त चिकित्सक नहुँदा उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन कठिन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राहतसँगै स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित खानेपानीलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सरकारले राहत वितरण सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोलीले भूगर्भविद्सहित प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन पनि थालेको छ । यी कदम आवश्यक छन् । तर, तत्कालीन राहतले मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सुरक्षित पुनःस्थापनाको हो । पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीलाई भूगर्भीय अध्ययनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, भूकम्पपीडितको स्थायी घर निर्माण तत्काल अघि बढाउने र विपद् जोखिमलाई विकास योजनाको मूलधारमा समेट्ने काम अब ढिला गर्नु हुँदैन । एउटै परिवारलाई पटक–पटक राहतको लाइनमा उभ्याउने होइन, सुरक्षित जीवनको आधार दिने नीति आवश्यक छ । भूकम्पको घाउ निको नहुँदै पहिरोको चोट भोगिरहेका नागरिकलाई त्रिपाल र केही राहत सामग्री दिएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । उनीहरूलाई सुरक्षित छानो, सुरक्षित बस्ती र सम्मानपूर्वक पुनःस्थापित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विपद्को दोहोरो मारमा परेका नागरिकलाई फेरि अर्को विपद्को प्रतीक्षामा राख्नु हुँदैन । भूकम्पको पीडा बिर्सन नपाएका नागरिकलाई राज्यले अब पनि व्यवस्थापन गर्छौ भन्ने आश्वासन दिएर थप आहात नदेओस् । विपद्का समयमा नागरिकलाई राज्य साथमा रहेको महशुस गराउन नसकुन्जेल लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा पुरा कदापी हुँदैन । यसतर्फ राज्यका नियामक निकायले बेलैमा ध्यान पुर्याउ आवश्यक छ ।
