१७ कार्तिक २०८० को विनाशकारी भूकम्पको धक्का व्यहोरेको जाजरकोटले फेरि प्राकृतिक विपद्को चोट खेपेको छ । एक सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी आएको भूकम्पको पीडा बिर्सन नपाउँदै पहिरोले जाजरकोटीलाई अर्को नबिर्सने चोट दिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारी ढिलासुस्तीका कारण अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य नागरिकलाई केही दिनअघि परेको अविरल वर्षापछिको पहिरोले थप पीडा दिएको हो । पहिरोमा परी चार जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ११ जना घाइते भएका छन् । चार सय ३० नागरिक विस्थापित भएका छन् । विस्थापितमध्ये अधिकांश भूकम्पपछि बनाइएका अस्थायी टहरामा बस्दै आएका थिए । अहिले उनीहरू विद्यालय र अन्य सार्वजनिक भवनमा बनाइएका अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् । गर्भवती महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकसमेत विपद्को चपेटामा परेका छन् । 

खानेपानी, विद्युत् र सडक अवरुद्ध हुँदा उनीहरूको दैनिकी झनै कष्टकर बनेको छ । भेरी नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीको सिरानबाट पहिरो खसेकाले तत्काल घर फर्किन सक्ने अवस्था पनि छैन । यसले विपद्पछिको राहतभन्दा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको आवश्यकता कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ । जाजरकोटको पछिल्लो घटना कर्णालीका लागि नयाँ होइन । २०७९ मा कालीकोटको तिलागुफामा मलामी गएका १३ जना पहिरोमा पुरिए। २०७१ को भेरी बाढीमा दुई सय २२ जनाले ज्यान गुमाए । त्यसबेला विस्थापित सुर्खेतका कतिपय परिवार एक दशक बितिसक्दा पनि स्थायी पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन् । सरकार फेरिन्छ, योजना बन्छन्, बजेट छुट्टिन्छ; तर विपद्बाट विस्थापित नागरिकको स्थायी छानो र सुरक्षित बस्तीको समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकले पाँच वर्षमा पाँच हजार सात सय १६ प्राकृतिक विपद्का घटनामा तीन सय ९१ जनाको मृत्यु, नौ सय ४२ जना घाइते र ४३ जना बेपत्ता भएको देखाउँछ । यही अवधिमा ९० हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्। जाजरकोटमा मात्रै एक सय ३० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यी तथ्यांक सामान्य अंक होइनन्, राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोर अवस्थाको ऐना हुन् । विपद्को जोखिम बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनसँगै अव्यवस्थित विकास पनि जिम्मेवार छ । जथाभावी सडक खन्ने, कमजोर इन्जिनियरिङमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई कर्मकाण्डमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीको जोखिम बढाएको छ । 

भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा विकासका नाममा प्रकृतिसँग गरिने यस्तो प्रतिस्पर्धा अन्ततः मानव जीवनकै लागि घातक हुन्छ । त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता विपद् आएपछि राहत बाँड्ने होइन, विपद् आउन नदिने र जोखिम घटाउने हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित तथा एकीकृत बस्ती विकास, गुणस्तरीय पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति तत्काल आवश्यक छ । भूकम्प, बाढी र पहिरोपछि विस्थापितलाई वर्षौंसम्म टहरामा राखेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन । कर्णालीलाई हरेक वर्ष विपद्को क्षति गन्ने प्रदेश होइन, जोखिम घटाउने प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त बजेट र दीर्घकालीन कार्ययोजना आवश्यक छ । नागरिकको ज्यान गएपछि राहत दिने राज्यभन्दा नागरिकको ज्यान जोगाउन पूर्वतयारी गर्ने राज्य आजको आवश्यकता हो ।