ओम शाही

सुर्खेत, १ भदौ । 

१७ कार्तिक २०८० को विनासकारी भूकम्पको धक्का व्यहोरेको जाजरकोटले पुनः प्राकृतिक विपद् व्यहोरेको छ । एक सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी आएको भूकम्पले दिएको आहात बिर्सन नपाउँदै पहिरोले जाजरकोटीहरुलाई अर्को नर्बिसने चोट दिएर गएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारी उपेक्षाले अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य नागरिकलाई केही दिनअघि परेको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले पीडा दिएर गएको छ ।

शनिबार (३० साउन) दिउँसो परेको अविरल वर्षापछिको पहिरोमा परी चार जनाले ज्यान गुमाउन बाध्य भए । मृत्यु हुनेमा भेरी नगरपालिका–२, चिसापानीका ७० वर्षीय भीमबहादुर कार्की, सोही वडाकी ८७ वर्षीया रती खत्री, उनका ५४ वर्षीय छोरा उमासिंह खत्री छन् । उनीहरुको शव सुरक्षाकर्मी र स्थानीयहरुले पहिरोले पुरिएको अवस्थामा फेला पारेका थिए ।

पहिरोमा परी घाइते भएका सोही वडाका ५२ वर्षीय केदार कार्कीको मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । पहिरोमा परी भेरी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा ११ जना घाइते भए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका अनुसार चार सय ३० नागरिक विस्थापित भएका छन् ।

विस्थापित अधिकाश भूकम्पपछि बनाइएका अस्थायी टहरामा बस्दै आएका थिए । भेरी नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद गौतमका अनुसार उनीहरुलाई विद्यालय लगायतका सार्वजनिक भवनमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ । उनका अनुसार पहिरोका कारण चार गर्भवती, दुई वर्षमुनिका १६, पाँच वर्षमुनिका २० बालबालिका, अपाङता भएका ६ व्यक्तिहरु प्रभावित बनेका छन् ।

‘लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले नगरका विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ,’ गौतमले भने, ‘पहिरोबाट विस्तापित हुनुभएका नागरिकलाई नगरपालिकाले तीन वटा अस्थायी शिविर बनाएर व्यवस्थापन गरेको छ ।’ उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, विजुली र बाटो पूर्णरुपमा अवरुद्ध छन् ।

विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा विस्थापित नागरिकहरुको स्वास्थ्य जाँच, मनोपरामर्श लगायत आवश्यक सुरक्षाको प्रवन्ध गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार वर्षाका कारण सरसफाईजन्य रोग फैलन नदिन नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोली शिविरमा राखेको छ । भेरी नगरपालिका–२, रिसाङ, ३ को स्याला लगायत दर्जन बढी बस्तीको सिरबाट पहिरो खसेकाले तत्काल बस्तीमा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको गौतमले बताए ।

२३ असोज २०७९ मा कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४, राँचुलीमा स्थानीय हेमराज शाहीको मलामी गएका वडाध्यक्षसहित १३ जना पहिरोमा पुरिए । उक्त वडाका वडाध्यक्ष परबहादुर शाहीसहितका मलामीलाई घाटमाथिबाट आएको पहिरोले तिला नदीमा बगायो । पहिरोका कारण दुई सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएका थिए ।

पहिरोसँगै तिला नदीमा रेलिएकाहरुको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ । त्यस्तै, २९ र ३० साउन २०७१ मा परेको अविरल वर्षाका कारण भेरी नदीमा आएको बाढीले दुई सय २२ जनाले ज्यान गुमाए, झण्डै तीन सयभन्दा बढी परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुँदा करोडौँको भौतिक क्षति हुन गयो ।

भेरी नदीमा निर्माण भएका आधा दर्जनभन्दा बढी झोलुङ्गे पुलहरू बाढीसँगै बगे । उक्त बाढीमा परी विस्थापित भएका सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२, स्थित रानीघाट, थापाडेरा, डोप्का, सिस्नेरी र पाग्मालगायत बस्तीमा बसोबास गर्ने एक सय ५० घरपरिवार अहिले पनि कर्णाली राजमार्गमा पर्ने गिरीघाटमा अस्थायी पाल टागेर बस्न बाध्य छन् ।

विस्थापित भएको एक दशक बित्दा पनि तीनै तहका सरकारले यहाँका बासिन्दालाई पुनर्स्थापनाका नाममा आश्वासन बाँड्नुबाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । वर्षौंदेखि उनीहरूले सरकारसँग एउटै माग राख्दै आएका छन्, सरकार हामीलाई घर बनाउने जग्गा चाहियो । एक प्रकारले भन्नुपर्दा यो बस्तीका नागरिकलाई सरकारले नै सुकुमवासी बनाएर सडक छेउ राखेको छ ।

उल्लेखित परिघटनाहरू बढ्दो मनसुनजन्य प्राकृति विपद्का हुन्, जसका कारण कर्णालीका सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौँले ओत लाग्ने छानो गुमाएर विस्थापित बनेका छन् । यो क्रम वर्षेनी बढ्दै गएको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विगत पाँच वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि २०८२/०८३ सम्म) मा पाँच हजार सात सय १६ प्राकृतिक विपदमा परी तीन सय ९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा परि चार जनाको ज्यान गइसकेको छ, भने ११ जना घाइते भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा नौ सय ४२ जना घाइते हुुँदा ४३ जना बेपत्ता भएका छन् । यस अवधिमा ९० हजार चार सय ६७ जना विस्थापित भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति (मृत्यु, घाइते र विस्थापित संख्या) भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष अनुसार २०७८/०७९ मा ६८ जनाको मृत्यु हुँदा ७३ घाइते, १६ वेपत्ता चार सय ८२ जना विस्थापित भएका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मृत्यु ७२, घाइते एक सय २४, वेपत्ता २५ र विस्थापित २० हजार नौ सय ४७, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मृत्यु एक सय ९४, चार सय ७४ घाइते हुँदा ६७ हजार तीन सय ५७ नागरिक विस्थापित भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो वर्ष जाजरकोट भूकम्पका कारण मानविय क्षति र विस्थापितहरुको संख्या धेरै भएको हो । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मृत्यु ३५, घाइते एक सय ८०, वेपत्ता एक र विस्थापित एक हजार तीन सय १४, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मृत्यु २२, घाइते ७३, वेपत्ता एक र विस्थापित तीन सय ६७ जना वेपत्ता भएका छन् ।

जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने पाँच वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति जाजरकोटमा भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जाजरकोट भूकम्पका कारण सबैभन्दा धेरै मानविय क्षति भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस जिल्लामा विगत पाँच वर्षयता एक सय ३० जनाको प्राकृतिक विपद्मा परी मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै, यो अवधिमा रुुकुम पश्चिममा ७७, जुम्लामा ३७, कालीकोटमा ३३, दैलेखमा २२, मुगुमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै, हुम्लामा २०, सल्यानमा १९, डोल्पामा १९, सुर्खेतमा १४ जनाले विपद्मा परी ज्यान गुमाएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले बताए ।

किन बढ्यो प्राकृतिक विपद्को जोखिम ?

राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘नेपाल दिगो विकास लक्ष्य, स्थिति र मार्गचित्र सन् २०१६–२०३०’ ले नेपालमा हरेक वर्ष हिंशाले भन्दा पहिरो, बाढी, वायु प्रदूषण लगायतका कारण मानिसको बढी ज्यान जाने गरेको देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले उत्थानशील नेपाल अर्थात् दिगो भौतिक संरचनाको परिकल्पना गर्दै बलिया तथा गुणस्तरीय योजनाबद्ध सुरक्षित पूर्वाधारमा भवन र बस्तीहरू निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन एवं जलवायुविज्ञ डा. सुदीप ठकुरी नेपालले प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति र नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न पहिलो कदम संरचना सुधार र एकीकृत बस्ती निर्माण भएको बताउँछन् ।

विकासको नाममा जथाभावी सडक, पुल र भवनको डिजाइनमा कमजोर इन्जिनियरिङका कारण पनि विपद्ले बढी क्षति पुर्‍याउने गरेको उनी बताउँछन् । उनले जाजरकोटमा शनिबार गएको पहिरोलाई एक कारणबाट मात्र विश्लेषण गर्न नहुने बताउँछन् । भौगोलिक अवस्थिती, सुख्खापन, २०८० कार्तिकको भूकम्प र बस्तीको माथितिर जथाभावी खनिएका सडक पहिरोको कारण भएको उनले बताए ।

कर्णालीका स्थानीय तहमा सडक र पुल बढी नै प्राथमिकतामा पर्नु तर, भौतिक संरचना बनाउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनलाई कर्मकाण्डी बनाइँदा बिस्तारै कर्णालीका लागि विपद् महँगो सावित हुँदै गएको ठकुरीको बुझाइ छ ।

पूर्वाधार विकासका नाममा प्रकृतिसँग प्रतिस्पर्धा मानवजातिकै लागि घातक सिद्ध हुने उल्लेख गर्दै कर्णालीको भौगोलिक अवस्थाको पहिचान गरी वातावरणमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र परियोजनाहरू सञ्चान गर्नतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ठकुरी ।

नेपालमा जलवायु प्रकोपबाट विभिन्न समयमा बाढी तथा पहिरोको सूक्ष्म अध्ययन गरेका जलवायुविज्ञ ठकुरी कर्णालीका अधिकांश जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले यहाँ छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत नमुना बस्तीको रूपमा विकास गर्न सके विपद् र यसको क्षतिबाट बच्न सकिने सुझाव दिन्छन् ।

दिनानुदिन बढ्दै गएको जलवायुजन्य प्रकोपबाट जोगिनका लागि एकीकृत योजना बनाई राज्यसँग भएको स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन तथा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति–२०६६ र विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजना सन् २०१८–२०३० ले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राहत तथा उद्दारकेन्द्रित अवधारणाबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रित बृहत्तर अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्पछिको उद्दार र राहतमै ध्यान केन्द्रित गराउँदा हजारौँ नागरिक बर्सेनी विस्थापित हुँदै गएका छन् ।

स्थापना भएको नौ वर्षको वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले विभिन्न चरणमा गरी अर्बौं रकम मनसुनजन्य प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराएको छ । तर, विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि भने तीनै तहका सरकारले कुनै पहलसम्म गरेका छैनन् ।