ओम शाही

सुर्खेत, ३ भदौ ।

कर्णालीका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार (३ भदौ) संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । १२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका शाहीले २३ औं दिनमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउँन २१ सांसद आवश्यक पर्छ । शाहीलाई आफ्‌नो दलका १४ र एमालेका १० गरी कुल २४ सांसद छन् । कुल सांसद मध्ये सभामुखले मतदानमा सहभागि हुन नपाउँने हुँदा शाहीको पक्षमा २३ सांसद छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडलका अनुसार शाहीले सोमबार विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनको पत्र सचिवालयमा पठाएका थिए । २६ साउनमा विशेष कारण देखाएर मंगलबार (२ भदौ) मा तय भएको संसद बैठक बिहान ११ बजे बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि स्थगित भएको थियो । उक्त बैठकमा शाहीले विश्वासको मत लिनसक्ने जनाइएको थियो । यद्यपी, सत्ता साझेदर दल एमालेसँग सरकार विस्तारका बारेमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक सरेको हो । बुधबार (३ भदौ) विहान ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विश्वास मत सम्बन्धि प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न कार्यसूचि तोक्ने वा बैठक स्थगन गर्ने विषयमा निर्णय लिने जनाइएको छ । सत्ता साझेदार दल एमालेले विश्वासको मतका विषयमा यो समाचार तयार पार्दासम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । विश्वासको मत लिन लागेका शाहीले मुख्यमन्त्री नियूक्त भएको तीन साता बित्दासमेत आफ्‌नो क्याविनेटलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्तारुढ दल एमालेसँग मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्यौल बनेको हो । 

शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेसँगै सुरुमा एमालेले चार मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भनेको थियो । तर, नेकपाले बराबरी मन्त्रालय बाड्नुपर्ने अडान लिएपछि दुई दलबीच दुरी बढेको बताइन्छ । भागवण्डाको विषयमा प्रदेशतहका नेताहरुबीच कुरा नमिलेपछि यो विषय मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टी केन्द्रमा पुर्‍याएका थिए । सत्तासाझेदारसँग भागवण्डाको कुरा नमिलेको अवस्थामा शाहीले आफ्‌नै दलबाट पनि मन्त्री लिन सकेका छैनन् । जसले उनको आलोचना बढ्दै गएको छ । एमाले र कांग्रेसबीच बनेको गठवन्धन झण्डै दुई वर्षपछि भत्किएर एमाले–नेकपाबीच वामगठवन्धन बनेको थियो । दुई दलबीच ९ साउन २०८३ मा प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा तीन बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच प्रदेशमा मन्त्रालय भागवण्डका आधार तय भएपनि कर्णालीमा सरकारले पूर्णता पाउने विषय अन्यौलमा छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा केन्द्रले आधार तय गरेपनि कर्णालीमा विगतकै अभ्यास अनुसार अघि बढ्न नेकपासँग छलफल भएको छ । तर, नेकपाको अडानले कुरा नमिलेको बताउँछन् । ‘विगतमा हामीले नेतृत्व गर्दा मन्त्रालयको विषयमा उहाँहरुले जे माग गर्नु भएको थियो, अहिले हामीले पनि त्यही भनिरहेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँहरु नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, हामी सरकारमा सहभागि छौं । विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नभई साझेदार दलले मन्त्रालय रोज्ने अभ्यास हो । यसमा सहमति जुटाउने जिम्मा त उहाँहरुकै होला ।’ 

नेकपाले सरकारको नेतृत्व लिइरहेकाले मन्त्रलालय भागवण्डामा बार्गेनिङ्ग गर्न नहुने अडान एमालेको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय छन् । केन्द्रमा दुई दलका शिर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार प्रदेशसभामा सांसदको संख्या र सभामुखलाई शक्ति सन्तुलनको आधार बनाइने उल्लेख छ । सोही बमोजिम मन्त्रालय भागवण्डा गर्नुपर्ने भएपनि दलहरुबीच कुरा मिलिसकेको छैन । कर्णालीमा सभामुख एमालेबाट छन् । केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णाली सरकारमा दवै दलले बराबरी मन्त्रालय लिने विषयमा एमाले मान्न तयार छैन । सरकारको नेतृत्व पनि लिने र मन्त्रालयमा पनि दावी गर्ने नेकपाको दाउलाई एमालेले स्वीकारेको छैन । अर्कोतर्फ पूँजिगत बजेट बढी हुने मन्त्रालय कसले लैजाने भन्नेमा पनि दुई दलबीच मतभेद छ । 

नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको कांग्रेसको आरोप

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तीन साता बित्दासमेत सरकारले पूर्णता नपाउनुमा सरकारको चर्को विरोध गर्दै आएको छ । सत्ताकै खेलमा नियमित प्रक्रिया अनुसार तोकिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेर सत्तारुढ दल एमाले र नेकपाले नागरिकको आवाज दबाउन खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । सरकारले पूर्णता नपाउँदा र संसद नियमित रूपमा चल्न नसक्दा विपद् व्यवस्थापनदेखि प्रशासनिक कामहरूसम्म ठप्प गरिएकोमा कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले असन्तुष्टि जनाए । 

उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुलाई सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको संज्ञा दिए । ‘शनिबार जाजरकोटमा अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले चार जनाको ज्यान गएको छ, घाइते हुनेहरुको संख्या पनि बढेको छ, उनले भने, ‘पहिरोका कारण सयौं घरधुरी विस्थापित भएका छन्, नौ सय बढी नागरिक होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य छन् । खानेपानी, विजुली, सञ्चार र सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएका छन् । यता एमाले–नेकपाले भागवण्डाको रमिता देखाइरहेका छन् ।’ 

मुख्यमन्त्रीले आफ्नै दलबाट कम्तिमा एकजना मन्त्री नियुक्त गरेर क्याबिनेट चलाउन सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि त्यसो नगर्नु सरकारको कमजोरी रहेको उनको तर्क छ । बाढी–पहिरो जस्तो गम्भीर मुद्दामा बहस हुनुपर्ने संसदलाई बिजनेस नदिएर वा विभिन्न बहानामा अवरुद्ध गरेर बन्धक बनाइनु जनविरोधी काम भएको सिंहको तर्क छ । सांसद सिंहले तत्काल सरकारलाई पूर्णता दिएर नागरिकका गुनासो सम्बोधन गरेर व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउने गरी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

के भन्छन् मुख्यमन्त्री ? (अन्तरवार्ता) 

कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीसँग युगआह्वानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कर्णाली प्रदेशमा सरकार विस्तारको विषय अलि गिजोलिएको जस्तो देखियो, खासमा समस्या के हो र यो कहाँ अल्झिएको छ ? 

खासमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति अन्य प्रदेशको तुलनामा अलि अगाडि भयो, जसले गर्दा अहिले २२ दिन भइसक्दा पनि केही ढिला भएको जस्तो देखिएको हो । यो प्रक्रिया खासमा कर्णाली लगायतका पाँचवटा प्रदेशको प्याकेज सहमति अनुसार अगाडि बढिरहेको छ ।

भनेपछि यो केन्द्रकै निर्णयको पखाईमा हो ? 

हो, केन्द्रमा भएका तीन बुँदे र पाँच बुँदे सहमतिको जगमा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार नै हामी अगाडि बढ्दैछौं । बामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको सहकार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने कुरामा सबै बौद्धिक र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू सहमत छन् । यही सहकार्यलाई बलियो बनाउन पाँचवटै प्रदेशमा एकैसाथ कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेकाले केही समय लागेको हो । 

बाहिर त मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा सरकार विस्तार हुन नसकेको भन्ने चर्चा छ नि ? भागबण्डाको कुरालाई पूरै इन्कार गर्न त मिल्दैन, सहायक विषयका रूपमा त्यो अलिअलि हुन्छ नै । तर, मुख्य कारण त्यो होइन । मुख्य कुरा चाहिँ, एउटा प्रदेशको सरकार गठनको मोडेलले अर्को प्रदेशमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर एक–अर्कालाई हेर्ने अवस्था छ । जस्तै, सुदूरपश्चिम, कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशहरूमा सरकार गठन कसरी हुन्छ भनेर कुर्नुपर्ने भएकाले यो केही ढिलो भएको हो ।

तपाईँ र निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुमधुर नभएकाले पनि समस्या भएको चर्चा छ नि ?

त्यो एकदमै झुटो कुरा हो । हिजो उहाँको विरुद्धमा विशेष प्रस्ताव ल्याउँदा म हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा भएकाले बाहिर त्यस्तो अनुमान गरिएको हुन सक्छ । तर, त्यो हाम्रो व्यक्तिगत विषय नभएर विशुद्ध राजनीतिक विषय थियो । उहाँ पार्टीको केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ र म दलको नेता, त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ र हामीबीच राजनीतिक सहमति नै प्रमुख हुन्छ । 

त्यसो भए अब सरकार विस्तार कहिलेसम्म हुन्छ त ? 

मैले भोलि (बुधबार) विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छु । भोलि विश्वासको मत लिइसकेपछि एक–दुई दिनभित्रै हामी सरकार विस्तारको कामलाई पूर्णता दिन्छौं । दुलबीच सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ । सरकार विस्तारका बारेमा बाहिर जे खालका कुरा आएका छन् तिनमा सत्यता छैन ।