जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२, रिसाङकी ६२ वर्षीया धनसरी कामीका लागि विपत्तिको कथा सकिएको छैन । १७ कात्तिक २०८० को भूकम्पले घर बस्न नमिल्ने बनाएपछि अस्थायी टहरामा पुगेकी उनी ३० साउनको पहिरोपछि फेरि सेल्टरमा पुगेकी छन् । यसपटक पहिरोले उनको घर मात्रै बगाएन, जीविकाको आधार बनेको खेतीयोग्य जमिनसमेत खोला बनाइदियो । भूकम्पले घरविहीन बनाएको ३४ महिनापछि स्थायी घरमा फर्कने आशा बोकेकी धनसरी अहिले फेरि ‘अब कहाँ बस्ने ?’ भन्ने प्रश्नसँग जुधिरहेकी छन् । धनसरीको पीडा एक्लो होइन । रिसाङका महिमा विक, कुमारी विकलगायत धेरै परिवारले त्यही नियति भोगेका छन् । भूकम्पपछि सरकारले दिएको ५० हजार रुपैयाँबाट बनाइएको अस्थायी टहरो नै उनीहरूको घर बनेको थियो । त्यही टहरो पहिरोले बगाएपछि उनीहरू अहिले अस्थायी सेल्टरमा आश्रित छन् । पहिरोमा चारजनाले ज्यान गुमाए, ११ जना घाइते भए । सयौँ नागरिक विस्थापित भए । कतिपयको घरसँगै पुस्तौँदेखि जीविकाको आधार बनेको जमिनसमेत रहेन ।

भेरी नगरपालिकाका अनुसार विभिन्न अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा चार सय ६९ जना विस्थापित छन् । उनीहरूमध्ये बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य छ । यस्तो अवस्थामा राहत, खाना र अस्थायी बास उपलब्ध गराउनु तत्कालीन दायित्व हो । तर, समस्याको समाधान त्यतिमै सीमित छैन । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न दीर्घकालीन पुनर्वासको हो । प्राविधिक टोलीले प्रभावित बस्ती तत्काल बस्न योग्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कतिपय ठाउँमा नागरिकलाई राखिएको अस्थायी सेल्टरसमेत सुरक्षित नभएको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘घर फर्क’ भन्नु झन् ठूलो जोखिम निम्त्याउनु हो । अब सरकारले राहत वितरणभन्दा एक कदम अघि बढेर सुरक्षित पुनर्वासको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ । रिसाङलगायतका बस्तीमा सडक निर्माण, भू–क्षय, कमजोर भूगर्भ र वर्षाका कारण जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ । त्यसैले जोखिमयुक्त बस्तीको प्राविधिक अध्ययन, जोखिम नक्सांकन र सुरक्षित स्थानको पहिचान तत्काल आवश्यक छ । 

सम्भावित जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा जग्गा, आवास, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र जीविकोपार्जनका आधारसमेत सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जाजरकोट भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले नागरिकलाई लामो समय अस्थायी जीवन बिताउन बाध्य बनायो । अब पहिरोले उनीहरूको बाँकी आशासमेत बगाएको छ । एउटै नागरिकले पटक–पटक विपत्ति भोगिरहनु र हरेकपटक राहतकै प्रतीक्षामा बस्नु राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । धनसरीजस्ता नागरिकलाई अब अर्को त्रिपाल होइन, सुरक्षित भविष्य चाहिएको छ । सरकारले पहिरोपीडितलाई अस्थायी सेल्टरमा थन्क्याएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । उनीहरूमा उब्जिएको अब हामी कहाँ जाने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले तत्काल दिनुपर्छ । विपद्पछि उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनमा फर्काउनु त्योभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो । दुखमा परेका नागरिकको उद्दार, राहत र पुनर्स्थापना गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो दायित्वबाट राज्य कदापी भाग्न मिल्दैन ।