सम्पादकीय :  सुरुङ उद्धारमा उपेक्षा किन ?

रसुवास्थित भोटेकोसी नदीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनसँगै जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । नदी तटीय क्षेत्रमा उद्धार र राहतका काम अघि बढिरहे पनि बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धार भने अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बाढी आएको एक सातासम्म पनि सुरुङभित्र थुनिएकाहरूको उद्धारमा अपेक्षित प्रगति नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । उद्धारमा नेपाली सेनासँगै भारतीय र चिनियाँ सुरुङ उद्धारकर्मीसमेत परिचालित भएका छन् । बन्द भएका सुरुङका मुख खोल्ने प्रयास भइरहे पनि समय घर्किँदै जाँदा भित्र फसेकाहरूको जीवन जोगिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । परिवारका सदस्यहरू भने अझै आफ्ना आफन्त सकुशल फर्कने आशामा छन् । निर्माणाधीन त्रिशूली–३ बी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका इन्जिनियर हेमन्तराज जोशीकी श्रीमती हृदयश्वरी जोशीको पीडा यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । राज्यसँग उनको एउटै आग्रह छ—सुरुङमा फसेकाहरूलाई तत्काल बाहिर निकालियोस् ।

भोटेकोसी बाढीबाट सञ्चालनमा रहेका आठ र निर्माणाधीन चार गरी १२ जलविद्युत् आयोजनामध्ये ११ वटामा ठूलो क्षति पुगेको तथ्यले विपद्को भयावहता देखाउँछ । रसुवा र नुवाकोटका आयोजनाबाट उत्पादन हुने ६ सय ६९ मेगावाट विद्युत् प्रभावित भएको छ । सयौँ कामदार तथा प्राविधिक सुरुङमा फसेका वा सम्पर्कविहीन रहेको तथ्य झनै भयावह छ । यस्तो अवस्थामा उद्धार राज्यको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने हो । तर, उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले सुरुदेखि नै तत्काल उद्धारका लागि आग्रह गरेका थिए । आवश्यक उपकरण र जनशक्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । कतिपय आयोजनाले आफ्नै स्रोत र परामर्शदाताको सहयोगमा उद्धार गर्न तयार रहेको बताए पनि समयमै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको गुनासो छ । विपद्मा उद्धारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष समय हो । सुरुङभित्र अक्सिजनको अवस्था, पानीको प्रवेश, तापक्रम र संरचनाको अवस्थाजस्ता विषयले बाँच्ने सम्भावनालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । त्यसैले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा एक दिनको ढिलाइसमेत ठूलो मूल्यको हुन सक्छ । राज्यले सडक, पुल वा नदी तटीय क्षेत्रमा उद्धार गरेजस्तै सुरुङभित्र फसेका नागरिकको जीवनलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । अब आरोप–प्रत्यारोपमा समय बिताउने होइन, उपलब्ध सबै जनशक्ति, उपकरण र प्रविधि परिचालन गरेर उद्धारलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्छ । विदेशी विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्ने भए अझै ढिलाइ गर्नु हुँदैन । 

साथै, उद्धारमा किन ढिलाइ भयो, कुन तहबाट कमजोरी भयो र आवश्यक स्रोतसाधन हुँदाहुँदै किन प्रभावकारी परिचालन हुन सकेन भन्ने विषयमा विपद् सकिएपछि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । राज्यको सफलता विपद् आउन नदिनुमा मात्र होइन, विपद्मा परेका नागरिकको जीवन जोगाउन सक्नुमा पनि मापन हुन्छ। सुरुङभित्र थुनिएका प्रत्येक व्यक्तिको जीवन मूल्यवान् छ । उनीहरूका परिवारले आशा मार्नुअघि राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उद्धारको अन्तिम प्रयास गर्नैपर्छ । राज्य चाहिने भनेकै आपद विपदमा हो । विपदमा परेका नागरिकलाई राज्यले अभिभावकको भूमिकामा रहेर काम गर्ने सन्दर्भमा कुनै कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन । जबसम्म नागरिकले राज्यप्रति भरोसा राख्छन, तबमात्र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा पुरा हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भोटेकोसीको विनासकारी बाढीबाट नेपालले विपद्पूर्वको तयार र विपद्पछिको प्रतिकार्यमा धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय जल र वायुमा आइरहेको बदलावका कारण उत्तरका हिमालहरुले देखाउँन थालेका खतराको संकेतमा सावधानी अपनाई आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने पाठ भोटेकोसीको बाढीले सिकाएको छ ।

सम्पादकीय :  सुरुङ उद्धारमा उपेक्षा किन ?

घुयँत्राे:कांग्रेसको अंशबण्डा : देउबाको भाग सकियो, अब

सम्पादकीय :  सुरुङ उद्धारमा उपेक्षा किन ?

६ वर्षपछि सञ्चालनमा आयो  विषादी द्रुत अन्वेषण

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *