कर्णाली प्रदेश सरकारले छ वर्षअघि निर्माण गरेको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला बल्ल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुर्खेतको हर्रेमा मंगलबार विषादी अन्वेषण द्रुत विश्लेषण एकाई स्थापना भएसँगै प्रदेशमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ । यो निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि करोडौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका संरचना सञ्चालन गर्न सरकारलाई ६ वर्ष लाग्नु आफैंमा लज्जास्पद हो । कर्णाली सरकारले २०७४ सालमा अर्गानिक प्रदेश बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियो । त्यसकै उद्देश्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गरिएको थियो । प्रदेशमा बाहिरी क्षेत्र तथा भारतबाट भित्रिने कृषिउपजमा प्रयोग भएको विषादीको अवशेष परीक्षण गरी नागरिकलाई सुरक्षित खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने यसको मूल उद्देश्य थियो । तर, भवन निर्माणलाई नै उपलब्धि ठानियो, सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापनमा भने सरकार उदासीन रह्यो । सरकारको यही कमजोरीका कारण करोडौंको लगानी लामो समय निष्प्रयोज्य बन्यो । हर्रेको प्रयोगशाला बल्ल सञ्चालनमा आए पनि कपुरकोटको संरचना अझै प्रयोगविहीन छ ।

अझ विडम्बना, हर्रेको भवनमा विद्युत् र पानीका लागि पाइप जडानसमेत पूरा भएको छैन । एउटा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारसमेत पूरा नगरी उद्घाटन गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी कार्यशैलीप्रति स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरणसमेत सरकारले खरिद गरिसकेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि दुई पटक गरिएको थियो । तर, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेन । यसको अर्थ समस्या स्रोतको अभावमा मात्र थिएन; राजनीतिक प्राथमिकता र प्रशासनिक निर्णय क्षमताको अभावमा थियो । अब सरकारले विगतको कमजोरी दोहोर्‍याउनु हुँदैन । प्रयोगशाला सञ्चालनलाई उद्घाटनको औपचारिकतामा सीमित नगरी आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, विद्युत्, पानी र नियमित बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । कपुरकोटको संरचनालाई पनि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । विषादी परीक्षण केवल कृषि क्षेत्रको विषय होइन, यो नागरिकको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल सुरक्षित छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्ने संयन्त्र प्रदेशका प्रमुख नाकामा प्रभावकारी हुनुपर्छ । 

विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने सरकारको अर्गानिक अभियान परीक्षणबिनाको नारामा सीमित हुनु हुँदैन । ६ वर्ष लगाएर एउटा प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउनु उपलब्धिभन्दा बढी सिकाइको विषय हो । अब सरकारले विगतको ढिलासुस्तीबाट पाठ सिक्दै योजना बनाउनेदेखि सञ्चालनमा ल्याउनेसम्मको स्पष्ट कार्यतालिका र जवाफदेही संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । सरकारी लगानीका संरचना वर्षौं बन्द रहने अवस्था अन्त्य नगरेसम्म विकास बजेटको प्रभावकारिता र सरकारको कार्यक्षमतामाथीको प्रश्न हट्ने छैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष तामझामका साथ सुरु गर्ने पछि कार्यान्वयन गर्दा ठण्डाराम हुने विगतको अभ्यास विषादी परीक्षण प्रयोगशालामा नदोहोरियोस् । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यो महत्वपूर्ण योजनालाई प्राथमिकता दिएर सेवा प्रवाह गर्न सकिएको खण्डमा तरकारी तथा फलफूलमा हालिने अत्याधिक विषादीको जोखिम धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । यसले आमनागरिकलाई घातक रोग हुनबाट बचाउँछ । नागरिक स्वस्थ भएमात्रै राज्यलाई थपिने आर्थिक भार कम हुन्छ ।