-->

सम्पादकीय :  झुप्राको पाठ ,पानी जोगाए ऊर्जा जोगिन्छ

झन्डै पाँच दशकअघि सुर्खेतमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको थिएन । जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर विस्तार हुँदै थियो, सरकारी कार्यालय थपिँदै थिए
-->

सम्पादकीय :  वन्यजन्तु संरक्षणमा जिम्मेवार वन 

कर्णालीको वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती गहिरिँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । एक वर्षमै वन्यजन्तु अपराधका मुद्दा दोब्बर हुनु सामान्य घटना होइन
-->

सम्पादकीय  : विमानस्थललाई बन्धक नबनाऊ 

कुनै समय चौरजहारी विमानस्थलमा जहाज आउनु आफैँमा एउटा उत्सवजस्तो थियो । जहाजको आवाज सुन्नासाथ बालबालिकादेखि बूढाबूढीसम्म काम छाडेर विमानस्थलतिर दौडिन्थे
-->

सम्पादकीय :  पर्यटनमा प्रतिफलयूक्त लगानी गर

कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने लक्ष्यसहित चालु आर्थिक वर्षमा ७५ करोड २१ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना
-->

सम्पादकीय : भूकम्पपीडितलाई कहिलेसम्म अस्थायी बास ?

१७ कार्तिक २०८० मा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका केन्द्रविन्दु भएर गएको ६।४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले हजारौँ नागरिकको घरबार उजाड्यो । एक
-->

सम्पादकीय : भोटेकोसी बाढीबाट सिक्न ढिला नगरौं

गत १० भदौमा रसुवा हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई सामान्य मनसुनी बाढी ठान्नु गम्भीर भूल हुने देखिएको
-->

सम्पादकीय : अब नसरोस दशौँ खेलकुद

पटक–पटक मिति तोकिँदै र स्थगित हुँदै आएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नयाँ मिति फेरि तय भएको छ । युवा तथा
-->

सम्पादकीय : कहिले सुध्रिन्छ कर्णाली राजमार्गको अवस्था ?

जुम्लामा स्याउ उत्पादन बढ्दै गएको छ । किसानले खेती विस्तार गरिरहेका छन् । बारीमै पुगेर व्यापारीले स्याउ खरिद गर्न थालेका
-->

सम्पादकीय : जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुरुप काम गर 

जेन–जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्न केवल काठमाडौंमा सीमित थिएनन् । २३ भदौ २०८२ मा काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु भएको करिब एक घण्टापछि
-->

सम्पादकीय : सरकारलाई भाग्ने छुट छैन !

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा पुस्ताले सडकबाट दिएको शक्तिशाली हस्तक्षेपका रूपमा जेन–जी आन्दोलनलाई सम्झिइनेछ । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध
-->

सम्पादकीय : किन बनेन फायर वाचिङ टावर ?

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाबाट उत्तरतर्फको डाँडामा उभिएको एउटा अधुरो कंक्रिट संरचनाले सरकारी विकास योजनाको अर्को दुःखद कथा बोलिरहेको छ । पाँच तलाको
-->

सम्पादकीय : असारको हतारोमा कर्णालीको विकास

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रणाली वर्षभरि सुस्ताउने तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मारामार गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको छ ।