-->

सम्पादकीय: संवाद र प्रमाणका आधारमा समाधान खोजौँ

बाजुरा र हुम्लाको सिमावर्ती क्षेत्र रानीसैन–लाम्पाटा क्षेत्रमा देखिएको विवादले स्थानीय तहबीचको सीमा व्यवस्थापन, प्रशासनिक समन्वय र राज्यको उपस्थितिमा दरार पैदा
-->

सम्पादकीय : शिक्षक अभावले थलिएका सामुदायिक विद्यालय

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको
-->

सम्पादकीय : वित्तीय अनुशासन कायम गराऊ

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ बार्षिक प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो अझै चुस्त हुन नसकेको देखाएको
-->

सम्पादकीय : परीक्षाको अंकले मात्र सुध्रदैन शिक्षाको गुणस्तर !

कर्णाली प्रदेशको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ को नतिजाले उत्साहसँगै चुनौती पनि थपेको छ । प्रदेशभरबाट साधारण तथा प्राविधिक धारतर्फ
-->

सम्पादकीय : कागजमै सीमित नहुन नीति तथा कार्यक्रम 

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको संघीय संसद्को
-->

सम्पादकीय : कर्णालीमा निजी लगानीको भरोसा जोगाऔँ

लामो समयको चर्चाकाबीच पश्चिम सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको कार्य अघि बढेको छ । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–९, स्थित सुनकाँडामा सिमेन्ट
-->

सम्पादकीय : रणनीति कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ !

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली प्रदेश खर्क व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३६)’ केवल एउटा सरकारी दस्तावेज मात्र होइन, कर्णालीको
-->

सम्पादकीय : जनशक्ति व्यवस्थापनमा जिम्मेवार वन ?

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात प्रदेशले आफ्‌नै स्रोतबाट सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल हो, कर्णाली प्रदेश अस्पताल । भौतिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक उपकरण र सेवा
-->

सम्पादकीय : मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको मौनता किन ?

मध्यपूर्व तनावको सोझो असर यति बेला नेपालले भोगिरहेको छ । अमेरिका र इजरायले मध्यपूर्वी देश इरानमाथि आक्रमण थालेपछि विश्वव्यापी इन्धन
-->

सम्पादकीय : कर्णालीका लागि अधूरो प्रतिबद्धता

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा विगत चार आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर बजेटमा समावेश हुँदै आएको हवाई सेवा सहुलियत कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु