गत १० भदौमा रसुवा हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई सामान्य मनसुनी बाढी ठान्नु गम्भीर भूल हुने देखिएको छ । जल तथा ऊर्जा विकास आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय जलविज्ञान अनुसन्धान केन्द्रको अध्ययनले बाढीको तत्काल कारण चीनको तिब्बतमा ठूलो हिम–चट्टान पहिरो खस्नु, त्यसबाट नदी थुनिएर बनेको अस्थायी ताल फुट्नु र त्यसबाट आकस्मिक रूपमा ठूलो परिमाणमा पानी तलतर्फ आउनु रहेको पुष्टि गरेको छ । यसले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा विपद्को स्वरूप बदलिँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ । बाढीको उद्गमस्थलबाट नेपाल–चीन सीमासम्मको २२ किलोमिटर दूरी सात मिनेटमै पार हुनु यसको भयावह गति हो । प्रारम्भिक अधिकतम गति प्रतिघण्टा एक सय ८८ किलोमिटर पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । देवघाटमा सामान्य दुई हजार छ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हुने बहाव बढेर पाँच हजार आठ सय ५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पुगेको तथ्यले यसको शक्ति झन् स्पष्ट पार्छ । 

यस्तो बाढीलाई केवल वर्षाको मात्रा हेरेर अनुमान गर्ने परम्परागत प्रणाली पर्याप्त हुँदैन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, बाढी आउँदा वर्षा औसतभन्दा कम थियो । तर, तापक्रम बढेको थियो । हिमनदी पग्लिने क्रम, पर्माफ्रोस्ट पग्लिनु र हिमाली भूभाग अस्थिर बन्नुले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम बढाएको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई अब दीर्घकालीन वातावरणीय मुद्दा मात्र ठानेर पुग्दैन । यो प्रत्यक्ष रूपमा विपद्, पूर्वाधार र मानव सुरक्षासँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ । यद्यपि यस घटनाले राज्यको एउटा सकारात्मक क्षमता पनि देखाएको छ । नौ मिनेटमै ६ लाख ७८ हजार दुई सय ९५ मोबाइल प्रयोगकर्तालाई बाढीको चेतावनीसहित एसएमएस पठाउन सकिनु उल्लेखनीय उपलब्धि हो । तर, अर्कोतर्फ, रसुवागढी, स्याफ्रुबेसी, लाङटाङ खोला, बेत्रावती, पालाखोला र मलेखु–फुर्के क्षेत्रका जलमापन केन्द्र नै बाढीले बगायो । पूर्वसूचना प्रणालीका आधारभूत संरचना नै विपद्मा ध्वस्त हुने अवस्था सुधार्नैपर्छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय त बाढीपछि तिब्बततर्फ बनेका दुई अस्थायी ताल अझै जोखिमका रूपमा रहनु हो । 

तीमध्ये कुनै ताल फेरि फुटेमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्को विपद् निम्तिन सक्छ । त्यसैले जोखिमलाई बाढी आएपछि मात्र सम्झिने होइन, जोखिमको स्रोत पहिल्यै पहिचान गरेर निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ । अब सरकारले सीसीटीभी जडान गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । जलमापन केन्द्रलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने, सीसीटीभी, राडार, भू–स्थानिक प्रविधि र दूरसञ्चार प्रणालीलाई एउटै सूचना संयन्त्रमा जोड्ने तथा हिमाली क्षेत्रमा बहुविषयगत अनुसन्धान बढाउने काम तत्काल आवश्यक छ । नदी तटीय बस्तीमा नियमित अभ्याससहित समुदायको तयारी क्षमता बढाउनुपर्छ । प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । १० भदौको बाढीले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश अब विपद् आएपछि उद्धार गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम बुझेर तयार हुने राज्य चाहिन्छ ।