नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुँदा मुलुकले लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समानुपातिक सहभागिता र सुशासनको संकल्पसहित जारी संविधानले नेपाली समाजको रूपान्तरणको स्पष्ट बाटो देखाएको थियो । तर, ११ वर्षपछि फर्केर हेर्दा संविधानमा लेखिएका आकांक्षा र नागरिकले भोगिरहेको अवस्थाबीच ठूलो दूरी देखिन्छ । व्यवस्था फेरिएको छ, तर नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तनको गति सुस्त छ । राजनीतिक प्रणाली बदलियो, राज्य संरचना बदलियो, अधिकारको दायरा विस्तार भयो । तर, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, सुशासन, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तन आउन सकेन । संघीयता संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै अधुरो छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँड हुन नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो । 

प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा संघ उदासीन देखिनु र संघीय राजनीतिमा हुने फेरबदलको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्नुले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बनाएको छ । संविधानसभाका सदस्य तथा संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता सीता नेपालीले भनेझैँ, अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लडेर अधिकार स्थापित गर्ने समयमा चुक्नु विडम्बना हो । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । दलहरूले सत्ता परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदा संविधानले परिकल्पना गरेको संस्थागत सुधार ओझेलमा परेको देखिन्छ । समावेशिता, लैंगिक समानता र सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक सहभागिताको प्रश्न पनि अझै समाधान भएको छैन । यही पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनको बहस उठेको छ । निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलन लगायत विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक हुन सक्छ । तर,  संशोधन सत्ता समीकरणको औजार बन्नु हुँदैन । संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमति, दीर्घकालीन आवश्यकता र नागरिक हितका आधारमा हुनुपर्छ । 

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालले भनेझैँ संविधानलाई समयअनुकूल गतिशील बनाउनु आवश्यक छ, तर त्यसका लागि राजनीतिक दलबीच उच्च समन्वय अपरिहार्य छ । आजको मुख्य प्रश्न संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र प्रतिबद्धता व्यवहारमा कहिले पुग्छन् भन्ने हो । व्यवस्था परिवर्तनलाई उपलब्धि मान्ने हो भने त्यसको प्रतिफल नागरिकको जीवनमा देखिनैपर्छ । अन्यथा संविधानप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जाने जोखिम रहन्छ । ११ वर्षको अनुभवले समस्या संविधानमा मात्र खोजेर समाधान नहुने देखिन्छ । संविधानको अक्षर र भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, इमानदार कार्यान्वयन र जवाफदेही शासन आवश्यक छ । अब राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थको दस्तावेज नभई नागरिकको अधिकार र समृद्धिको आधार बनाउने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । व्यवस्था फेरिएको उपलब्धिलाई नागरिकको बदलिएको अवस्थामा रूपान्तरण गर्नु नै अबको मुख्य कार्यदिशासहितको एजेण्डा बन्नु पर्दछ ।