बाँके,२२ कार्तिक ।
लामो समयदेखि निर्माणको प्रतीक्षामा रहेको बाँके र दाङको सीमावर्ती क्षेत्र जोड्ने ५८ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । हुलाकी सडक निर्देशनालयले सडक तथा पुल निर्माणका लागि कुल पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै वर्षौंदेखि सडक सञ्जालको सहज पहुँचबाट वञ्चित राप्तीपारिका बासिन्दामा आशा पलाएको छ ।
हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार बाँके–दाङ खण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरी सडक निर्माणको जिम्मा छुट्टाछुट्टै निर्माण कम्पनीलाई दिइएको छ । जसअनुसार बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ नारायणपुरदेखि दाङको सीमावर्ती क्षेत्र हाटबाससम्मको ३६ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा कन्काई खड्का जेभीले पाएको छ । उक्त कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र पीएससहित दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको आयोजना प्रमुख लिलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, हाटबासदेखि दाङको राजपुर गाउँपालिकास्थित गङ्गदीसम्मको २२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि हिम सगरमाथा पशुपति जेभी एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा छनोट भएको छ ।
सडकसँगै यस खण्डमा निर्माण हुने १६ वटा पुलको ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ । बाँके–दाङ खण्डका १२ वटा पुल निर्माणका लागि नारायणम निर्माण सेवाले एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । बाँकी चारवटा पुल निर्माणको जिम्मा भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ४६ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा पाएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पुल निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनीहरूले सम्झौता गरी प्रारम्भिक कामसमेत सुरु गरिसकेका छन् । अहिले निर्माणस्थलमा सर्भे तथा माटो परीक्षणको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो ।
सडक निर्माणतर्फ भने आशयको सूचना प्रकाशित भइसकेकाले तिहारलगत्तै निर्माण कम्पनीसँग औपचारिक सम्झौता गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयको गुरुयोजनाअनुसार सडकलाई अस्फाल्ट प्रविधिमा दुई लेनको गुणस्तरीय सडकका रूपमा निर्माण गरिनेछ । सडकसँगै आवश्यक स्थानमा नाला, कल्भर्ट र पर्खाललगायत संरचनासमेत निर्माण हुनेछन् ।
आयोजना प्रमुख भण्डारीका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र बर्दियाको सतिघाट पुलदेखि दाङको कालाकाँटेसम्म हुलाकी सडकको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रका नागरिकको आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाँके–दाङ खण्डमा सडक निर्माणको तयारी केही वर्षअघिदेखि नै सुरु भएको थियो । तर, वातावरणीय प्रभाव र रुख कटानको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो । गत वर्ष अदालतबाट मुद्दाको किनारा लागेपछि आवश्यक बजेट सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको थियो ।
त्यसपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रक्रिया पुनः प्रभावित बनेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चित गरेपछि भने निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । यस खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना यसअघि नै तयार भइसकेको थियो ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन नसक्दा बाँकेको कुसुम र दाङको राप्तीपारिका बासिन्दाले दशकौंदेखि यातायातको समस्या भोग्दै आएका छन् । भरपर्दो सडक र पक्की पुलको अभावमा स्थानीयवासी राप्ती नदी वारपार गर्न डुङ्गा तथा झोलुङ्गे पुलमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतामा छन् । महेन्द्र राजमार्गसम्म पुग्न घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ ।
विगतमा डुङ्गाबाट नदी पार गर्ने क्रममा डुबेर धेरै स्थानीयले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । पछिल्ला वर्षमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि केही सहज भए पनि पक्की पुल र सडकको अभावमा स्थानीयको सास्ती हट्न सकेको छैन ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ अन्तर्गत राप्तीपारिका भम्का, अमुवा, तितिनघारी, भवानियापुर, खुटी, चुनाहा, सुनखरे र खोकरीलगायत गाउँ तथा दाङको हाटबाससहित दर्जनभन्दा बढी बस्ती अझै सहज सडक सम्पर्कबाट टाढा छन् ।
हुलाकी सडक निर्माण भएपछि स्थानीयको आवागमन मात्र नभई कृषि उत्पादनको बजारीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष यमबहादुर खड्काले सडक निर्माणले राप्तीपारिका बासिन्दाको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सडक बनेपछि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन र बिरामीलाई समयमै अस्पताल लैजान सहज हुने बताउनुभयो । राप्ती नदीले वडा नं. १ लाई दुई भागमा विभाजन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नदीको दक्षिणी क्षेत्र लामो समयदेखि सडक सञ्जालबाट वञ्चित रहेको बताउनुभयो ।
वर्षौंदेखि सडक र पुलको प्रतीक्षामा रहेका राप्तीपारिका बासिन्दाका लागि हुलाकी सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । अब निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न भए यस क्षेत्रका दुर्गम बस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिनुका साथै स्थानीयको जनजीवन, कृषि र आर्थिक गतिविधिमा समेत नयाँ गति थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।