ओम शाही

सुर्खेत, २१ कार्तिक ।

भारतको जमुनाहदेखि चीनको सीमावर्ती हिल्सासम्म जोड्ने लक्ष्य राखिएको कर्णाली करिडोरको ट्रयाक खुले पनि सडकलाई सुरक्षित र बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउने काम अझै बाँकी छ । कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लिसल्लासम्मको १२३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा ५० किलोमिटरमा मात्रै काम भइरहेको छ । त्यसमध्ये एकै मितिमा सम्झौता भएका दुई ठेक्काको वित्तीय प्रगति क्रमशः ३५ र आठ प्रतिशत छ । दुई ठेक्कामा सरकारले तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता गरेको छ । तर, निर्माणको गति र समग्र आयोजनाको समयसीमाबीच तालमेल देखिँदैन । दक्षिण खण्डको आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८४/८५ बाट संशोधन गरी २०८९/९० पुर्‍याइएको छ । सडकको ट्रयाक खोलिसकिएको अवस्थामा पनि स्तरोन्नति, पुल निर्माण र सुरक्षित यातायातको पूर्वाधार तयार गर्न थप पाँच वर्ष लाग्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

कर्णाली करिडोर निर्माणको प्रक्रिया २०६४ सालदेखि अघि बढाइएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको अभिलेखमा हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाको सुरु आर्थिक वर्ष २०६५/६६ उल्लेख छ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने सरकारी प्रक्रियाअन्तर्गत करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । खुलालु–सल्लीसल्ला खण्डको ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी भने ५ चैत २०७१ मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले आफ्नो जिम्मेवारीको सडक ३१ असार २०७८ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यसरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको झण्डै १९ वर्ष र राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकतामा परेको झण्डै १५ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली करिडोरले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भए पनि सडक स्तरोन्नति, कालोपत्रे तथा पुल निर्माणका काम बाँकी छन् । 

सडक स्तरोन्तीको गति सुस्त

कर्णाली करिडोर दक्षिण खण्ड खुलालु–सल्लिसल्ला सडक योजनाअन्तर्गत पिलुचौर–कुवाडी र कुवाडी–तुम्च खण्डमा दुईवटा ठेक्का सम्झौता भएका छन् । आयोजना प्रमुख विष्णुदाश लामाका अनुसार २३.७ किलोमिटरको पिलुचौर–कुवाडी सडक निर्माणको ठेक्का पीएस कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । २०८२ असार २० मा भएको सम्झौताको रकम एक अर्ब ९० करोड १८ लाख ९८ हजार ७३७ रुपैयाँ छ । यसको वित्तीय प्रगति २०८३ असोजसम्म ३५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यही दिन सम्झौता भएको २६.३ किलोमिटरको कुवाडी–तुम्च सडकको ठेक्का सिंह–कन्टेक जेभीले पाएको छ । यसको सम्झौता रकम एक अर्ब ९५ करोड ८४ लाख ५२ हजार १५३ रुपैयाँ छ । तर, असोजसम्म वित्तीय प्रगति आठ प्रतिशत मात्रै छ ।

दुवै ठेक्काको काम २०८५ असार २५ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सडक संरचना, रिजिड पेभमेन्ट, डीबीएसडी कालोपत्रे, ट्राफिक सुरक्षा र बायोइन्जिनियरिङका काम ठेक्कामा समेटिएका छन् । एउटै समयमा सम्झौता भएका दुई खण्डमा वित्तीय प्रगति २७ प्रतिशत बिन्दुले फरक देखिए पनि यसको कारणबारे ठेक्कागत भौतिक प्रगति, निर्माण व्यवसायीको परिचालन र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन । वित्तीय प्रगति रकम खर्च भएको अनुपात हो । यसलाई निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिशत मान्न मिल्दैन । त्यसैले दुवै ठेक्काको वास्तविक उपलब्धि तुलना गर्न भौतिक प्रगति र स्वीकृत कार्यतालिका आवश्यक हुन्छ ।

१२३ किलोमिटरको ट्रयाकमा १५ पुल

खुलालु–सल्लिसल्ला सडक योजनाको कुल लम्बाइ १२३ किलोमिटर छ । बाजुराको कोल्टीमा १३ मंसिर २०८० मा योजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि छुट्टै कार्यालयमार्फत सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख लामाले बताएका छन् । आयोजनाका अनुसार १२३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलिसकेको छ । त्यसमध्ये ५० किलोमिटर स्तरोन्नति भइरहेको र थप ४१ किलोमिटरको ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । यस खण्डमा १५ वटा पुल आवश्यक देखिएका छन् । सञ्चालनमा रहेका बेलीब्रिज विस्थापन गरी पक्की पुल निर्माण गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।

ट्रयाक खुलेको तथ्यले सडक बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य भएको भने जनाउँदैन । पुल, नाली, पहिरो नियन्त्रण, सडक चौडाइ र घुम्ती सुधार नभएसम्म वर्षायाममा यातायात अवरुद्ध हुने जोखिम रहन्छ । उत्तर खण्डअन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट–सल्लिसल्ला सडकको लम्बाइ १४६ किलोमिटर छ । आयोजना प्रमुख इन्जिनियर बेलबहादुर नेपालीका अनुसार सल्लिसल्लादेखि खार्पुनाथसम्मको ३८ किलोमिटरमध्ये ३२ किलोमिटर कालोपत्रे र बाँकी छ किलोमिटर ग्राभेल गर्न ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ । सिमकोट–हिल्सा खण्डको ९५ किलोमिटरमध्ये ७२ किलोमिटरमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । हिमाली भूगोल, प्रतिकूल मौसम र हिमपातलाई निर्माणका चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

लागत र समय दुवै बढे

कर्णाली करिडोरको लागत र समयसीमा दुवैमा परिवर्तन भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको सुरु लागत चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो । संशोधनपछि लागत १८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको भौतिक प्रगति २०.७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १७.६३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समष्टिगत प्रगति विवरणमा संशोधित लागत २९ अर्ब रुपैयाँ, कुल खर्च तीन अर्ब ३६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, भौतिक प्रगति १३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ११.६१ प्रतिशत उल्लेख छ । आयोगको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९७ करोड तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ६१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित रकमको करिब ६३ प्रतिशत हो । उक्त वर्षको खर्चले आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगतिमा कति किलोमिटर सडक थपियो भन्ने विवरण प्रष्ट छैन । अर्थ मन्त्रालयको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कर्णाली करिडोरमा एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । आयोगको विवरणमा भने वार्षिक विनियोजन ९७ करोड तीन लाख रुपैयाँ देखिन्छ । यी दुई रकमबीचको भिन्नताको कारण पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तीन करिडोरको बजेटमा कर्णालीको हिस्सा कति ?

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोरका लागि सरकारले कुल ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये कर्णाली करिडोरको छुट्टै हिस्सा कति हो भन्ने विवरण उक्त साझा बजेट शीर्षकबाट खुल्दैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली करिडोरमा ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैबीच सडक विभागले खुलालुदेखि हिल्सासम्मको २४६ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा कालोपत्रे गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसका लागि ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको र पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यो प्रस्ताव स्वीकृत भएर निर्माण सुरु भइसकेको आयोजना होइन । अहिले दुई लेनको सडक स्तरोन्नति नै पूरा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा चार लेनको प्रस्तावको कार्यान्वयन, स्रोत सुनिश्चितता र प्राथमिकता स्पष्ट हुन सकेको छैन । आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे महालेखा परीक्षकले कमजोर आयोजना तयारी, स्रोत व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वय र सरोकारवालाबीचको सहकार्य अभावलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । तर, कर्णाली करिडोरको प्रत्येक ठेक्का ढिलाइ हुनुमा कुन पक्षको कति जिम्मेवारी छ भन्ने तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनले बोल्दैनन् ।