सुर्खेत, २१ कार्तिक ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपाङ्गतासम्बन्धी कानून निर्माणको तयारी थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल अघि बढाएको जनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपाल, कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा वीरेन्द्रनगरमा भएको प्रदेशस्तरीय सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यशालामा बोल्दै सामाजिक विकासमन्त्री जितबहादुर मल्लले अपाङ्गतासम्बन्धी कानून निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
उनले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीनै तहका सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक नीति तथा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारले पनि अपाङ्गतासम्बन्धी नीति निर्माणका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा छ। कानून निर्माणका लागि विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्न हामी तयार छौँ,’ मन्त्री मल्लले भने ।
उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अन्य नागरिकसरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिमै समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले अपाङ्गता क्षेत्रका लागि करिब दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । यस्तै, राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपाल, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष नन्दप्रसाद धितालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन गरेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा नहुने बताए। उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताअनुसार सेवा सुविधा, रोजगारी तथा अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अपाङ्गता भएका कतिपय व्यक्तिलाई आफ्नै अधिकारबारे जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै धितालले अधिकारसम्बन्धी सचेतना र पहुँच विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपाल, कर्णाली प्रदेशका व्यवस्थापक आनन्द विष्टले प्रदेशका अधिकांश भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नभएको गुनासो गरे। सार्वजनिक भवन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज आवागमन र पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
