कर्णालीको वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती गहिरिँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । एक वर्षमै वन्यजन्तु अपराधका मुद्दा दोब्बर हुनु सामान्य घटना होइन । यो जैविक विविधताले सम्पन्न कर्णालीमा संरक्षणका प्रयास र राज्यको उपस्थितिबीच अझै ठूलो खाडल रहेको संकेत हो । अवैध सिकार, वन्यजन्तुको अवैध पालन, आखेटोपहार संकलन तथा बहुमूल्य अंगको व्यापार र ओसारपसार बढ्नुले समस्या थप गम्भीर बनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राधाकृष्ण दासका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पाँचवटा वन्यजन्तु अपराधका मुद्दा दर्ता भएकामा २०८२/०८३ मा त्यो संख्या बढेर १० पुगेको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै १५ मुद्दा दर्ता हुनु र एक वर्षमा शतप्रतिशत वृद्धि देखिनु संरक्षण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न हो । बँदेल, घोरल, चितुवा, जरायो, कस्तुरी, भालु, झारल र रतुवाजस्ता वन्यजन्तु अपराधको निशानामा पर्नु अझ चिन्ताजनक पक्ष हो । वन्यजन्तु अपराधसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै दुई सय ६९ वटा द्वन्द्वका घटना भएका छन् । 

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १३१ घरधुरीको अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । राज्यले राहतस्वरूप ४९ लाख ९५ हजार तीन सय ५९ रुपैयाँ वितरण गरेको छ । यसले समस्या मानवीय सुरक्षासँग मात्र नभई राज्यको आर्थिक दायित्वसँग पनि जोडिएको स्पष्ट हुन्छ । तर, राहत वितरण गर्नु समस्याको स्थायी समाधान होइन । जंगलनजिकका बस्तीमा वन्यजन्तुको प्रवेश र आहाराको खोजीमा हुने मानवीय क्षतिलाई रोक्न दीर्घकालीन उपाय आवश्यक छ । जंगल पस्ने मानवीय गतिविधि र बस्तीमा पस्ने वन्यजन्तुको व्यवहारबीचको सम्बन्धलाई पनि संरक्षण नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई संरक्षणको साझेदार नबनाई सहअस्तित्वको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । कर्णालीमा ८९ प्रजातिका स्तनधारी, चार सय १० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, १४ प्रजातिका सरिसृप र २५ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन् । 

रारा र फोक्सुन्डो रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र हुन् । यस्तो जैविक सम्पदा भएको प्रदेशमा संरक्षणका लागि आवश्यक साधनस्रोतको अभाव आफैंमा विडम्बना हो । पर्याप्त बजेट, नियमित गस्तीका लागि सवारीसाधन, आधुनिक प्रविधि, उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारबिना अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्दैन । सुर्खेत, डोल्पा र हुम्लालाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिसकिएको अवस्थामा त्यहाँ संरक्षण संयन्त्रलाई थप सक्षम बनाउन ढिलाइ गर्नु उचित हुँदैन । वन्यजन्तु संरक्षण केवल वन कार्यालयको जिम्मेवारी होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सुरक्षा निकाय, संरक्षणसम्बन्धी संस्था र स्थानीय समुदायको समन्वित प्रयास आवश्यक छ । अपराधी पक्राउ र मुद्दा दर्तासँगै अपराधको जड पहिचान, स्थानीय जनचेतना र समुदायको जीविकासँग संरक्षणलाई जोड्नुपर्छ । कर्णालीको जैविक सम्पदा जोगाउनु भनेको वन्यजन्तु मात्र जोगाउनु होइन, भावी पुस्ताका लागि प्राकृतिक सम्पदा र पर्यावरणीय सन्तुलन जोगाउनु पनि हो । यसर्थ, वन्यजन्तु जोगाउन कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन । वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै मानवको अस्तित्व रक्षाको सवाललाई प्रमुख बनाइनु पर्दछ । संरक्षण क्षेत्र नजिकका बस्तीहरुमा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्न नसकिए समर्ग संरक्षणको नीति नै धारपमा पर्ने निश्चित छ ।