भोटेकोसीमा आएको बाढीले मानिस मात्र बगाएको छैन, हजारौँ परिवारको आशा, भरोसा र भविष्य पनि बगाएको छ । बाढी आएको चार दिन बितिसक्दा पनि आफन्तहरू आफ्ना मान्छे जीवितै भेटिन्छन् कि शव भए पनि फेला पर्छ भन्ने आशामा भौतारिरहेका छन् । शव संकलन गरिएका ठाउँमा एउटा फोटो बोकेर पुग्ने र प्रत्येक शवको अनुहार नियाल्ने दृश्य अहिले सबैभन्दा पीडादायी बनेको छ । कसैलाई प्रियजन जीवित भेटिने आशा छ, कसैलाई अन्तिम संस्कार गर्ने अवसरको प्रतीक्षा । शनिबारसम्म नेपाल प्रहरीले भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीमा परी ६ सय बढीको मृत्यु भएको र ठुलो संख्यामा नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको छ । सम्पर्कविहीनमध्ये पाँच सय बढी विदेशी नागरिक छन् । जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत नेपाली तथा विदेशी श्रमिक र कर्मचारीको ठूलो संख्या पनि सम्पर्कविहीन छ । कर्णालीबाट मात्रै दुई सय आठ जना अझै परिवारको सम्पर्कमा आएका छैनन् । यी संख्या आफैँमा विपद्को भयावह चित्र हुन् । तर, वास्तविक क्षति योभन्दा निकै ठूलो हुन सक्ने आशंका छ ।

सरकारले उद्धारलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन भएका छन् । हजारौँ मानिसको उद्धार भएको छ । घाइतेको उपचार भइरहेको छ । बाढीमा सुरुङभित्र फसेका जलविद्युत आयोजनाका श्रमिकको उद्धारसमेत सुरु भएको छ । राज्यका संयन्त्र परिचालन हुनु आवश्यक र स्वागतयोग्य कदम हो । तर, यति ठूलो विपद्मा उद्धार, सूचना र समन्वय अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी तटीय बस्तीको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । सडक र पुल बगेका छन् । विद्युत् र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ । कतिपय बस्तीको बाहिरी संसारसँगको सम्बन्ध नै टुटेको छ । नदीको वारि र पारि रहेका बस्तीमा कति मानिस बाँचे, कति हराए र कति क्षति भयो भन्ने यकिन गर्नसमेत कठिन छ । यस्तो अवस्थामा हेलिकोप्टर उद्धार मात्रै पर्याप्त हुँदैन । तत्काल वैकल्पिक सडक, सञ्चार र राहत पहुँच स्थापना गर्नुपर्छ । यस विपद्ले जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्थामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा कार्यरत ठूलो संख्याका श्रमिक र कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् । जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्रमा अर्बौँ लगानीका आयोजना निर्माण भइरहँदा विपद् पूर्वतयारी, सुरक्षित आश्रयस्थल, आपत्कालीन सञ्चार र उद्धारको व्यवस्था कति प्रभावकारी थियो भन्ने छानबिन आवश्यक छ । 

श्रमिकको ज्यानलाई आयोजनाको लागत र समयभन्दा कम प्राथमिकतामा राख्न मिल्दैन । अहिले राज्यको पहिलो दायित्व जीवितको उद्धार र बेपत्ताको खोजी हो । प्रत्येक बेपत्ताको विवरण व्यवस्थित गर्नुपर्छ । शव भेटिए तत्काल पहिचान गरी परिवारलाई जानकारी दिनुपर्छ । राहत वितरणमा पारदर्शिता र पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रभावित बस्तीमा खाद्यान्न, औषधि, खानेपानी र अस्थायी आवासको व्यवस्था तत्काल हुनुपर्छ । तर, उद्धार सकिएपछि राज्यको जिम्मेवारी सकिँदैन । बाढीले भत्काएका पुल, सडक, विद्युत् र सञ्चार संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यससँगै भविष्यमा यस्तै विपद् दोहोरिँदा क्षति कम गर्ने पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्सांकन र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । भोटेकोसीको बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपद् भनेर पन्छिन मिल्दैन । विपद्को तीव्रता प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने क्षति राज्यको तयारी र पूर्वाधारसँग पनि जोडिएको हुन्छ । आज आफन्तहरू लासमा आफ्नो मान्छेको अनुहार खोजिरहेका छन् । उनीहरूको पीडालाई तथ्यांकमा सीमित नगरी राज्यले प्रत्येक बेपत्ताको खोजी, प्रत्येक मृतकको पहिचान र प्रत्येक पीडितको पुनःस्थापनालाई आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता बनाउनुपर्छ ।