झन्डै दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अझै निर्माणको सुनिश्चित चरणमा पुग्न सकेको छैन । लगानी जुटाउने, समयसीमा थप्ने र कानुनी विवाद सुल्झाउने प्रक्रियामै लामो समय बितेको आयोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डले पछिल्लो पटक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । अब पनि आयोजना कागजी प्रक्रियामै सीमित रहे सरकारको निर्णय र लगानीकर्ताको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनेछ । २३ असोज २०८३ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का प्रावधानअनुसार निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले आयोजना निर्माणको आशा जगाएको छ । तर, निर्णय हुनु र निर्माण सुरु हुनु फरक कुरा हुन् । विगतको अनुभवले आश्वासनभन्दा कार्यान्वयनको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुने देखाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग आयोजनाको सर्वेक्षण तथा विकासका लागि प्रारम्भिक समझदारी गरेको थियो । सुरुमा तीन सय मेगावाट क्षमताको प्रस्ताव गरिएको आयोजना पछि नौ सय मेगावाटमा विस्तार गरियो । ३ असोज २०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन सकेन। सरकारले पटकपटक म्याद थप्दा पनि आयोजना निर्माणमा जान सकेन । यसले आयोजना विकासमा प्रतिबद्धता, समयसीमा र जवाफदेहिताको महत्त्व उजागर गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन र सेयर संरचनासम्बन्धी विषयमा कानुनी विवादसमेत देखियो । सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट तथा आदेशपछि प्रक्रिया थप जटिल बन्यो । पछिल्लो वित्तीय प्रस्तावमा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगमको ३४ प्रतिशत, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (आईआरईडीए) को पाँच प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहने उल्लेख छ । ऋणसम्बन्धी प्रस्ताव र वित्तीय व्यवस्थापनका कागजात पेस हुनु सकारात्मक भए पनि लगानीको वास्तविक उपलब्धता र निर्माणको समयतालिका सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

आयोजना अघि बढे नेपालले विद्युत् उत्पादन, राजस्व, रोयल्टी र रोजगारीका क्षेत्रमा लाभ लिन सक्छ। प्रस्तावअनुसार उत्पादित विद्युत्मध्ये नेपालका लागि एक सय आठ, बंगलादेशका लागि पाँच सय र भारतका लागि दुई सय ९२ मेगावाट छुट्याउने योजना छ । यसले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको सम्भावनासमेत देखाउँछ । अब सरकार र लगानीकर्ता दुवैले निर्णयलाई निर्माणमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्ने, स्पष्ट समयतालिका बनाउने र त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने काम आवश्यक छ । आयोजना विकास सम्झौताका सर्त पालना भए–नभएको सुनिश्चित गर्दै कानुनी प्रक्रियाको सम्मान पनि उत्तिकै जरुरी छ । पटकपटक म्याद थपेर पनि परिणाम नआएको इतिहास दोहोरिन दिनु हुँदैन । माथिल्लो कर्णाली नेपालको जलविद्युत् सम्भावना र लगानी व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा बनेको छ । अब यसलाई अर्को घोषणाको विषय होइन, कार्यान्वयनको उदाहरण बनाउनुपर्छ । कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतबाट देशले लाभ लिन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर भाषण र निर्णयले होइन, निर्माणस्थलमा देखिने प्रगतिले दिनेछ ।