कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सरकारी कार्यालयमै जनशक्ति अभाव छ । खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण, बजार अनुगमन र खाद्य उद्योगको नियमन गर्नुपर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका ३८ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकायमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु गम्भीर विषय हो । कार्यालयमा स्वीकृत २१ दरबन्दीमध्ये आठ पद रिक्त छन् । खाद्य अनुसन्धान अधिकृतका पाँच पदमध्ये तीन, प्राविधिक सहायकका आठमध्ये तीन तथा सहायक पोषण अधिकृत र केमिस्टका एक–एक पद खाली छन् । विशेषगरी केमिस्ट नहुँदा प्रयोगशालामा खाद्य पदार्थको विश्लेषण गर्ने काम प्रभावित भइरहेको छ । सात जिल्लामा फैलिएको कार्यक्षेत्र, दुर्गम भूगोल र सीमित प्राविधिक जनशक्तिका कारण नियमित अनुगमनदेखि आकस्मिक निरीक्षणसम्म प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ छ । खाद्य स्वच्छता कागजी मापदण्डको विषय होइन । यसले नागरिकको स्वास्थ्य, जीवन र राज्यको सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । 

बजारमा बिक्री हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तर जाँच्ने, म्याद गुज्रेका सामग्री हटाउने, खाद्य उद्योगको नियमन गर्ने र उपभोक्ताका गुनासा सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पूरा हुन नसके त्यसको असर नागरिकको भान्सासम्म पुग्छ । त्यसैले खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने निकायको जनशक्ति अभावलाई सामान्य प्रशासनिक समस्याका रूपमा लिन मिल्दैन । चाडपर्व नजिकिँदा कार्यालयले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । साउनमा ४४ र भदौमा ४१ पटक नियमित अनुगमन गरेको कार्यालयले असोज २५ सम्म चार सय पटक बजार अनुगमन गरेको छ । तीन महिनामा एक लाख ८६ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ बराबरका अखाद्य तथा म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको छ । खाद्यवस्तुका ४० नमुना र फलफूल तथा तरकारीका ९४ नमुनामा परीक्षण गरिएको छ । यी तथ्यले बजार अनुगमनको आवश्यकता र जोखिम दुवै देखाउँछन् । तर, चाडपर्वमा मात्रै अनुगमन बढाएर खाद्य स्वच्छता कायम हुँदैन । बजारमा अखाद्य वस्तु बिक्री हुन नदिन नियमित निरीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । कार्यालयले हाल तीन जना प्राविधिक जनशक्तिबाट बजार अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । यही जनशक्तिले सात जिल्लाको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । 

आगामी राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा होटल तथा रेस्टुरेन्टको स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीले पनि कार्यभार थप्नेछ । खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने दायित्व एउटै कार्यालयको मात्र होइन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजार अनुगमनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी ज्ञान र तालिम दिनु, उपभोक्तालाई सचेत बनाउनु तथा मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारले नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने दायित्व पूरा गर्न खाद्य नियन्त्रण निकायको क्षमता बढाउनुपर्छ । रिक्त प्राविधिक दरबन्दी पूर्ति, प्रयोगशालाको प्रभावकारी सञ्चालन र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय खाद्य स्वच्छताका आधार हुन् । जनशक्ति अभावमा अनुगमन र परीक्षण कमजोर भइरहने हो भने उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ । खाद्य स्वच्छतालाई चाडपर्वको अभियानमा सीमित नराखी वर्षभरि प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।