राज्यले अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी सजाय दिन र उनीहरूलाई सुधार गरी समाजमा पुनःस्थापित गर्न कारागारमा राख्छ । कारागारको जिम्मेवारी कैदीबन्दीलाई थुनेर राख्नुमा मात्र सीमित हुँदैन, उनीहरूको सुरक्षा, निगरानी र सुधारको वातावरण सुनिश्चित गर्नु पनि हो । तर, जिल्ला कारागार कार्यालय डोल्पामा भएको पछिल्लो घटनाले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । शुक्रबार राति कारागार भवनको सेफ्टी ट्यांकीतर्फ चार मिटर लामो सुरुङ खनेर आठ जना कैदीबन्दी फरार हुनु सामान्य घटना होइन । जबर्जस्ती करणी र चोरी मुद्दामा कैद तथा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनीहरू रातभर सुरुङ खनेर भाग्दा कारागार प्रशासन र सुरक्षामा खटिएका प्रहरी बेखबर रहनु झन् गम्भीर विषय हो । बिहान उज्यालो भएपछि मात्रै कैदीबन्दी फरार भएको थाहा पाउनुले कारागारको नियमित निगरानी प्रणाली कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

एक सय ५० जना कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमताको कारागारमा १७ जना मात्रै थिए । उनीहरूको सुरक्षाका लागि १५ जना प्रहरी खटिएका थिए । कैदीबन्दीको संख्या न्यून र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पर्याप्त देखिए पनि आठ जना कैदी एकैपटक फरार हुनु सुरक्षा व्यवस्थापनको असफलता हो । अझ, कारागारभित्र रहेका अन्य कैदीबन्दीले समेत सुरुङ खनेको सुइँको नपाउनु आश्चर्यजनक छ ।

कारागारमा कैदीबन्दीको नियमित गणना, कोठाको निरीक्षण, खानतलासी र सीसीटीभी निगरानी सुरक्षा व्यवस्थाका आधारभूत पक्ष हुन् । बिहान र बेलुका कैदीबन्दीको हाजिरी लिने तथा उनीहरूको गतिविधि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको हो । यति सामान्य प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको भए चार मिटर लामो सुरुङ खनेर आठ जना कैदी भाग्ने अवस्था आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । कारागारभित्र सुरुङ खन्न प्रयोग भएका सामग्री कसरी पुगे ? कैदीबन्दीले लामो समयसम्म सुरुङ खन्दा सुरक्षाकर्मीले किन थाहा पाएनन् ? कारागारका कोठाको नियमित निरीक्षण किन भएन ? यी प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ । प्रारम्भिक रूपमा सुरक्षामा लापरवाही भएको देखिए पनि दोषी को हो भन्ने निष्कर्ष निष्पक्ष छानबिनपछि मात्रै निकाल्नुपर्छ ।

डोल्पा प्रहरीले छानबिन समिति गठन गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर, समितिले बयान लिने र सीसीटीभी फुटेज विश्लेषण गर्ने औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । घटनामा संलग्न वा जिम्मेवारीबाट चुकेका व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ । साथै, फरार आठै जनाको खोजीलाई तीव्रता दिनुपर्छ । उनीहरूलाई पक्राउ गर्नु प्रहरीको तत्कालीन प्राथमिकता हुनुपर्छ । यो घटनालाई डोल्पा कारागारको एउटा कमजोरीका रूपमा मात्रै लिनु हुँदैन । देशभरका कारागारको सुरक्षा अवस्था, भौतिक संरचना र निगरानी प्रणालीको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता यसले देखाएको छ । कारागारको सुरक्षा कमजोर हुँदा कैदीबन्दी फरार हुने जोखिम मात्र बढ्दैन, सार्वजनिक सुरक्षा र नागरिकको जीवनसमेत जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले कारागार सुरक्षामा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । अपराध नियन्त्रण गर्ने राज्यको संयन्त्रभित्रै सुरक्षा कमजोरी रहनु स्वीकार्य हुन सक्दैन ।