नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादले पार्टी विभाजनको अवस्था सिर्जना गरेको छ । २३–२४ भदौ २०८२ को जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पेचिलो बन्दा कांग्रेस दुई ध्रुवमा विभाजित भएको हो । गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूहले विशेष महाधिवेशन हुँदै १५औँ नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ भने तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा समूह समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा छ । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा देखिएको यही विवादको प्रभाव अहिले कर्णालीमा पनि परेको छ । जेन–जी युवाले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाको मागसहित थालेको आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक दललाई आफ्नो नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको थियो । आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरेका कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व बदल्नुपर्ने धारणा अघि सारे । 

तर, देउवा समूह सहमत नभएपछि विशेष महाधिवेशन भयो र थापा सभापति बने । त्यसपछि पनि विवाद समाधान हुन सकेन । थापा समूहले नियमित महाधिवेशनसमेत सम्पन्न गरिसक्दा देउवा समूह छुट्टै महाधिवेशनको तयारीमा छ । यसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीमा देखिएको छ । देउवा समूहको १५औँ महाधिवेशन आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसअघि वडा, पालिका, क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि कर्णालीका पाँच जिल्लामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र रुकुम पश्चिममा जिल्ला नेतृत्व चयन भएको छ । अन्य जिल्लामा अधिवेशनको तयारी भइरहे पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा अन्योल छ । देउवा समूहका नेता दमनबहादुर शाहीले बाँकी जिल्लामा पनि तोकिएकै समयमा अधिवेशन सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन् । तर, पार्टीभित्रको बदलिँदो समीकरणले उनको दाबीलाई चुनौती दिएको छ । कुनै समय देउवाका निकट मानिने नेताहरू थापा पक्षमा खुलेपछि देउवा समूहलाई आफ्नो संगठन जोगाउन कठिन भइरहेको छ । विशेषगरी पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तटस्थ देखिँदा कर्णालीमा देउवा पक्षको अधिवेशन तयारी थप प्रभावित भएको छ । 

खड्काले पार्टीको आधिकारिकता विवाद अदालतमा पुर्‍याएका छन् । उनको गृहजिल्ला सुर्खेतसहित जाजरकोट र सल्यानमा समेत यसको प्रभाव परेको नेताहरूको भनाइ छ । केही जिल्लामा अधिवेशनको समय थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देउवा समूहकै नेताहरूको आकलन छ । देउवा समूहले १५ कात्तिकभित्र जिल्ला अधिवेशन र ४ मंसिरभित्र सातै प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । तर, जिल्ला अधिवेशन नै अन्योलमा रहेका बेला प्रदेश अधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न सहज देखिँदैन । कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको आधार महाधिवेशन हो । तर, नेतृत्वको वैधता र पार्टीको आधिकारिकतामै विवाद रहँदा समानान्तर महाधिवेशनले संगठनलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम छ । अदालतको निर्णय पर्खने र समानान्तर संरचना चलाउने प्रतिस्पर्धाभन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने पहल अहिलेको आवश्यकता हो । कर्णालीमा अधिवेशनको मिति सार्ने वा हतारमा प्रक्रिया पूरा गर्नेभन्दा कार्यकर्ताको सहभागिता, विधि र वैधानिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेतृत्वको विवादले संगठनका आधारभूत संरचना नै प्रभावित भए त्यसको असर आगामी निर्वाचन र पार्टीको जनविश्वासमा समेत पर्नेछ ।