ओम शाही

सुर्खेत, १३ कार्तिक । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये असोज मसान्तसम्म ७.२० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा असोज मसान्तसम्म दुई अर्ब ५४ करोड ८७ लाख ५१ हजार ७९६ रुपैयाँ ५२ पैसा खर्च भएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको ३२ अर्ब ८४ करोड ९७ लाख ९६ हजार २०३ रुपैयाँ ४८ पैसा बजेट खर्च हुन बाँकी छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तीन महिनाको अवधिमा चालुतर्फ एक अर्ब ७३ करोड २७ लाख २४ हजार २९४ रुपैयाँ ८० पैसा खर्च भएको छ । यो चालु बजेटको १२.२४ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ८१ करोड ६० लाख २७ हजार ५०१ रुपैयाँ ७२ पैसा खर्च भएको छ । यो पुँजीगत बजेटको ३.९३ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने खर्च भएको छैन । कुल बजेटको ७.२० प्रतिशत खर्च हुँदा बाँकी ९२.८० प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी छ । 

प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म उक्त शीर्षकमा खर्च भएको छैन । कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधाका लागि दुई करोड रुपैयाँ र अर्थ–विविध शीर्षकमा ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी दुवै शीर्षकमा असोज मसान्तसम्म खर्च भएको छैन । 

समग्रमा, प्रदेश सरकारको असोज मसान्तसम्मको खर्च विवरणमा चालु बजेटको तुलनामा पुँजीगत बजेट खर्चको प्रगति कम देखिएको छ । कुल बजेटको ७.२० प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फको खर्च प्रगति जम्मा ३.९३ प्रतिशतमा सीमित छ । तीन महिनाको अवधिमा प्रदेशको प्रशासनिक खर्च अर्थात चालु बजेट १२.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये ३२ अर्ब ८४ करोड ९७ लाख ९६ हजार २०३ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च हुन बाँकी छ । 

प्रदेश सरकारले बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको यो पहिलो पटक भने होइन । कर्णालीमा बजेट खर्च नहुनुमा विविध कारण जोडिएका छन् । बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच तालमेल नमिल्दा वर्षेनी कर्णाली सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुने गर्छ । आवश्यक अध्ययन बिनै अघि बढाइएका र वर्षौदेखिका रग्ण आयोजनाका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा नीतिगत अल्झनका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्दै आएको छ । 

प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा वहुवर्षिय ठुला आयोजना भन्दा पनि सालबसाली योजनाले प्राथमिकता पाउँदा प्रदेश सरकार स्थापना भएको एक दशक पुग्नै लाग्दासमेत विकास बजेट कार्यान्व्यनमा थिति बस्न सकेको छैन । २०७४ मा प्रदेश सरकार स्थापना भएको नौ वर्षको अवधिमा कर्णालीको नेतृत्व पाँच जनाले गरेका छन् । यस अवधिमा तत्कालिन नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेले पालैपालो सरकार सञ्चालन गरेका छन् । तर, उनीहरुले प्रदेशको वास्तविक अवस्थाअनुसारको नीति लिन नसक्दा कर्णालीको मानक फेरिन सकेको छैन । 

पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट, खर्च ६ प्रतिशत

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

असोज मसान्तसम्म मन्त्रालयले ६६ करोड ४६ लाख ८५ हजार ९५५ रुपैयाँ ६७ पैसा खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको कुल बजेटको ६.०८ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको बजेटमध्ये १० अर्ब २६ करोड ७४ लाख २४ हजार ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा खर्च हुन बाँकी छ । 

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब एक करोड ४९ लाख दुई हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । असोज मसान्तसम्म मन्त्रालयले ५९ करोड ५९ लाख १३ हजार ४१४ रुपैयाँ ६५ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ९.९१ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको पाँच अर्ब ४१ करोड ८९ लाख ८८ हजार ५८५ रुपैयाँ ३५ पैसा बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म १४ करोड ६९ लाख १४ हजार ३९० रुपैयाँ ८२ पैसा खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ३.०५ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको चार अर्ब ६७ करोड २६ लाख ७१ हजार ६०९ रुपैयाँ १८ पैसा बजेट बाँकी छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८९ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १४ करोड ७७ लाख ६७ हजार १११ रुपैयाँ एक पैसा खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ५.११ प्रतिशत हो । 

मन्त्रालयको दुई अर्ब ७४ करोड ३७ लाख ५९ हजार ८८८ रुपैयाँ ९९ पैसा खर्च हुन बाँकी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले १९ करोड ४० लाख २८ हजार २३३ रुपैयाँ ६४ पैसा खर्च गरेको छ । यो बजेटको ७.९४ प्रतिशत हो ।

स्थानीय तहले खर्चिए ११ प्रतिशत बजेट 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म स्थानीय तहका लागि विनियोजित रकममध्ये ६५ करोड ३२ लाख १९ हजार २५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ११.७८ प्रतिशत हो । स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको चार अर्ब ८९ करोड ४० लाख ६० हजार ७५० रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा सात करोड २६ लाख २३ हजार ९३५ रुपैयाँ चार पैसा खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८.७१ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड तीन लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये तीन करोड एक लाख ११ हजार २४३ रुपैयाँ ८१ पैसा खर्च गरेको छ । यो बजेटको १५.०३ प्रतिशत हो । 

प्रदेश व्यवस्थापिकाका लागि १४ करोड ७१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा दुई करोड ३० लाख ५९ हजार १६९ रुपैयाँ २६ पैसा खर्च भएको छ । यो १५.६७ प्रतिशत हो । प्रदेश लोक सेवा आयोगले १० करोड ५४ लाख चार हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये एक करोड २४ लाख २१ हजार ८२९ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च गरेको छ । यो ११.७८ प्रतिशत हो । 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि दुई करोड सात लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३३ लाख ९० हजार ८८३ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको छ । यो १६.८९ प्रतिशत हो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले चार करोड १९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४६ लाख १६ हजार ३७९ रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च गरेको छ । यो बजेटको ११ प्रतिशत हो ।