कर्णालीका बालबालिकाको उदेक लाग्दो अवस्था देखाउने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जसले प्रदेशको सामाजिक अवस्थाको कुरुप चित्र मात्र होइन राज्यको मानवपुँजी निर्माणमा उदाङ्गो नीति उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र युनिसेफ नेपालको अध्ययनअनुसार कर्णालीका ९६.२ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एउटा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । ७२.५ प्रतिशत बालबालिका दुई वा दुईभन्दा बढी आयाममा वञ्चित छन् । यो अवस्था सामान्य असमानता होइन, कर्णालीको बाल्यकालमै विकासको ठूलो हिस्सा छुटिरहेको संकेत हो । नेपालमा पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन । ८०.२ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एउटा आयाममा वञ्चित छन् । तर, कर्णालीको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कमजोर छ । यहाँ २९.९ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा छन्। उनीहरू औसतमा ४७.३ प्रतिशत आयाममा वञ्चित छन् । 

कर्णालीको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकांक ०.१४१ पुग्नुले समस्या विकराल रहेको देखाउँछ । सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आवासमा छ । कर्णालीका ८७.६ प्रतिशत बालबालिका सुरक्षित र पर्याप्त आवासबाट वञ्चित छन् । सूचना तथा सञ्चारमा ५६.८ प्रतिशत र पोषणमा ५३.६ प्रतिशत बालबालिका वञ्चित छन् । सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा क्रमशः २५.४, १४.९ र १३.३ प्रतिशत वञ्चितीकरण देखिन्छ । अर्थात् विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच मात्र बढाएर कर्णालीको बालबालिकाको समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरू हुर्किरहेको घर, पाउँदै गरेको खाना र सूचना तथा प्रविधिमा पहुँचसमेत विकासको विषय बन्नुपर्छ । तथ्यांकले सुधारका संकेत पनि दिएको छ । सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् र स्वास्थ्य सेवामा पछिल्लो दशकमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । यसले सार्वजनिक लगानीको परिणाम आउँछ भन्ने प्रमाणित गर्छ । तर, आवास र सूचना–सञ्चारमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुले अब लगानीको दिशा र गुणस्तरमाथि पुनर्विचार आवश्यक भएको देखाउँछ । विशेषगरी आवास र सूचनामा एकैसाथ वञ्चित बालबालिकाको अनुपात २०१४ को ३४ प्रतिशतबाट बढेर २०२४–२५ मा ३५.२ प्रतिशत पुग्नु चिन्ताजनक छ ।

बाल वञ्चितीकरण गरिबी र आमाको शिक्षासँग पनि गहिरोसँग जोडिएको छ । सबैभन्दा विपन्न परिवारका ९८.८ प्रतिशत बालबालिका आवासीय वञ्चितीकरणमा पर्नु र निरक्षर आमाका बालबालिकामा स्वास्थ्य वञ्चितीकरण उच्च हुनु संयोग मात्र होइन । त्यसैले बालबालिकाका लागि गरिने कार्यक्रमलाई परिवारको आर्थिक अवस्था, मातृशिक्षा र भौगोलिक असमानतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ । अब कर्णालीले तथ्यांक संकलनमा मात्र होइन, त्यसको आधारमा बजेट र नीति निर्धारणमा गम्भीरता देखाउनुपर्छ । सडक र भवन विकासका महत्वपूर्ण आधार हुन्, तर सुरक्षित घर, पोषिलो खाना, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना र संरक्षणबिना त्यस्तो विकास अधुरो हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना बालबालिकाको वञ्चितीकरणको अवस्था पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । बाल्यकालमा गरिएको लगानीको प्रतिफल तत्काल देखिँदैन । तर, त्यही लगानीले भोलिको मानव पुँजी निर्माण गर्छ । कर्णालीको भविष्य सुधार्ने पहिलो काम कर्णालीका बालबालिकाको वर्तमान अवसथा सुधार्नु हो । यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।