ओम शाही

सुर्खेत, ९ असोज  ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ र बराहताल गाउँपालिका–२ स्थित रानिघाटमा १४ वर्षयता भेरी नदीको बीचमा दई वटा कंक्रिटका संरचना ठिङ्ग उभिएका छन्  । करोडौं रकम खर्चेर अलपत्र पारिएको आयोजनालाई नाम दिइएको छ, ‘रानिघाट पक्की पुल’  । वारिपट्टि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर पर्छ  ।

पारिपट्टि बराहताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र १ हुँदै एउटा बाटो लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियातर्फ झर्छ  । जो कर्णालीलाई लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग छोटो दुरीमा जोड्ने रणनैतिक कोरिडोर हो  । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–२, भुरीगाउँको अम्रेनीदेखि कर्णाली प्रदेशको बराहताल गाउँपालिकाको तेलपानीहुँदै तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चलको क्षेत्रिय सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसम्म चिट्ठीपत्र पुर्‍याउन तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले २०२५ सालमा हुलाकी मार्गको रुपमा बाटो खोलेको थियो  ।

विडम्बना तत्कालिन पञ्चायतले बनाएको गोरेटो बाटोमा गाडी गुडाउने सपना भने १४ वर्षयता भेरी नदीमा अलपत्र छ  । नदीमाथि १४ वर्षदेखि कंक्रिटका संरचना ठडिएका छन्  । ती संरचना पुल होइनन्, पूर्वाधार विकासमा राज्यको असफल नीतिलाई गिज्याउने लज्जास्पद दृश्य बनेर उभिएका छन्  । २०६९ सालमा भेरी नदीमाथि पुल बनाउन ठेक्का लाग्दा सुर्खेत–२ बाट यामलाल कँडेल प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित थिए  ।

त्यसयता हृदयराम थानी, नवराज रावत, पुनः हृदयराम थानी हुँदै २०८२ को निर्वाचनपछि रमेशकुमार सापकोटा यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन्  । सांसद फेरिए  । सरकार फेरिए  । दलका प्राथमिकता फेरिए  । चुनावी घोषणापत्र फेरिए  । तर, रानीघाटस्थित भेरी नदीमाथिको पुलको अध्यारो कथा भने कहिल्यै फेरिएन  । चाँडै फेरिने छाटसमेत देखिदैन  ।

पुल निर्माणको चर्चा हरेक निर्वाचनमा दोहोरिन्छ  । सुर्खेतलाई बर्दियासँग जोड्ने छोटो मार्गको सपना पनि दोहोरिन्छ  । तर, भेरी पारीको ठुलो जनसंख्या प्रदेशको मुकाम वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्न अझै झोलुङ्गे पुल वा घुमाउरो बाटोको सहारा लिन बाध्य छ  । यही पुल नबन्दा कर्णालीलाई लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमसँग छोटो दूरीमा जोड्ने भनिएको मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकको महत्वपूर्ण खण्डसमेत अलपत्र छ  ।

यस्तो छ पुलको १४ वर्षे अलपत्र यात्रा

रानीघाटमा भेरी नदीमाथि पुल निर्माणका लागि २०६९ असारमा पप्पु–मल्ल जेभीले सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतसँग १४ करोड २९ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो  । ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भए पनि निर्धारित अवधिमा पुल बनेन  । निर्माण कम्पनीले पुलको डिजाइन र प्राविधिक समस्यालाई काम अघि बढ्न नसक्नुको कारण देखायो  ।

निर्माणका क्रममा केही पिलर ठडिए  । तर, पुलले आकार भने लिन सकेन  । सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको विवरणअनुसार निर्माण कम्पनीले चार करोड ३८ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ  । लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढेपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले २०७९ असारमा ठेक्का तोड्यो र ८० लाख ७९ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्‍यो  । त्यसपछि सुरु भयो कानुनी विवादको चक्र  ।

ठेक्का तोडिएपछि निर्माण कम्पनी उच्च अदालत पाटन पुगेको छ  । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको सडक डिभिजनले बताउँदै आएको छ  । यसअघि प्रकाशित विवरणमा पनि ठेक्का तोडिएपछि अदालती प्रक्रियाका कारण नयाँ ठेक्का अघि बढ्न नसकेको उल्लेख छ  । अर्थात्, रानिघाटको पुलको अधुरो अध्याय निर्माण व्यवसायीले काम नगर्नुमा मात्रै सीमित छैन  ।

पुलका आधा संरचना बनेपछि डिजाइनमाथि प्रश्न उठ्यो, सरकारी निर्णय प्रक्रियाले गती लिनै सकेन, ठेक्का तोडियो, निर्माण कम्पनी अदालत गयो र त्यसपछि नयाँ ठेक्कासमेत कानुनी प्रक्रियाको छायामा पर्‍यो  । १४ वर्षमा पुल नबन्नुको कारण यही चक्रभित्र हराएको छ  ।

सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख इन्जिनियर विवश वावु सदादेवका अनुसार अहिले रानीघाटमा बनेका संरचनाको प्राविधिक नापजाँच गर्ने तयारी भइरहेको छ  । उनका अनुसार त्यसबाट पुराना संरचना प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने टुंगो लागेपछि नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ  ।

सदादेव भन्छन्, ‘२०७९ ठेक्का तोडियो, त्यसपछि नयाँ ठेक्का लगाउन सडक विभागमा स्रोत सहमतिका लागि पत्र पठाएका थियौं  । तर, पत्र स्वीकृत भएन, त्यसपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेन  । वार्षिक कार्यक्रममा परेपछि न कार्यान्वयन गर्ने हो  । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रममा परेको छ  ।

रानिघाटमा बनेका पुलका संरचनाको प्राविधिक नापजाँच गरेर त्यसमै बनाउन मिल्ने वा नमिल्ने निर्क्यौल भएपछि नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा छौं  ।’ यसको अर्थ २०७९ मा पुरानो ठेक्का अन्त्य भए पनि चार वर्षको अवधिमा पुल निर्माणको काम नयाँ ठेक्कासम्म पुगिसकेको छैन  ।

चुनाव आउँदा पुल सम्झिन्छन्, चुनाव सकिएपछि ?

रानीघाट पुल स्थानीयका लागि नयाँ विषय होइन  । चुनावका बेला भने यो फेरि नयाँ मुद्दा बन्छ  । बराहताल गाउँपालिका–१ तेलपानीका स्थानीय डम्बरबहादुर बडुवालका अनुसार सुर्खेत–२ बाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारले रानीघाट पुललाई वर्षौंदेखि चुनावी प्रतिबद्धतामा समेट्दै आएका छन्  ।

‘उहिल्यै बनिसक्नुपर्ने पुल १४ वर्षसम्म पनि अधुरै छ,’ उनी भन्छन्, ‘रानिघाटमा पुल नहुँदा हामीलाई बर्खाको समयमा वीरेन्द्रनगर जानै सकस परिरहेको छ  । पुलकै कारण सडक नबन्दा हामीलाई दिनभर पैदल हिँडेर वीरेन्द्रनगर जानुपर्ने बाध्यता छ  ।’ उनका अनुसार चुनावका बेला पुललाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने तर चुनावपछि त्यसको निर्माणका लागि अपेक्षित दबाब नपुग्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । रानीघाटमा पुल नबन्नु मात्रै यो करिडोरको समस्या होइन  । रानिघाट पुलकै कारण मुलपानी–रानिघाट–तेलपानी–भुरिगाउँ सडक अघि बढ्न सकेको छैन  ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६/७७ देखि यो खण्डमा पर्ने झण्डै १८ किलोमिटर सडकलाई प्राथमिकतामा राखे पनि विभिन्न खण्डमा ठेक्का अवधि सकिँदासमेत काम पूरा भएको छैन  । १६ असार २०७७ मा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेत र थोदुङ्ग/जागृति जेभीबीच रानीघाट–तेलपानी सडक निर्माण सम्झौता भएको थियो  ।

१३ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको उक्त काममा सम्झौता अवधि सकिँदासम्म करिब १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ  । अहिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बफरजोन क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्रमुख अवरोध बनेका छन् । बर्दियातर्फको सडक खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अर्को समस्या बनिरहेको छ  ।

यसरी हेर्दा सुर्खेत–भुरीगाउँ सडकको समस्या निर्माण व्यवसायी वा एउटा पुलमा मात्रै सीमित छैन । सडकको एउटा खण्डमा पुल रोकिएको छ, अर्को खण्डमा रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको समस्या छ  । बर्दियातर्फ राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी जटिलता छ  ।

५२ किलोमिटर लामो सुर्खेत–भुरीगाउँ सडक सञ्चालनमा आए सुर्खेतबाट बर्दिया पुग्न अहिलेको कोहलपुर हुँदै जाने घुमाउरो दूरी घट्नेछ । यो आयोजना किन पटक–पटक अल्झिन्छ भन्ने प्रश्नमा नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकाल सरकारी निर्णय प्रक्रिया र निर्माण व्यवसायीबीचको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछन् । ‘एउटा रणनीतिक पुल १४ वर्षसम्म नबन्नुमा संघीय सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुनु हो  । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सांसदको पनि ढङ्ग नपुगेको देखिन्छ  । सुरुमा पुलको डिजाइनमा प्रश्न उठाइयो  । त्यसको सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन्  ।

उनका अनुसार समस्या देखिएपछि तत्काल समाधान खोजिनुको सट्टा प्रक्रिया लम्बिँदा आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था आएको हो  । ‘एउटा बन्नै पर्ने रणनीतिक महत्वको आयोजना बन्नै यति समय लाग्ने हो भने विकास गर्नुको अर्थ छैन  । निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउने ठाउँमा राजनीतिक संरक्षण गरिँदा रानीघाटको पुल अलपत्र परेको हो,’ उनले भने । रानीघाट–तेलपानी सडकमा वातावरणीय तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै ठेक्का लगाउँदा पनि अलपत्र पर्ने अवस्था आएको हो  । रानीघाट–तेलपानी सडकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुनुअघि नै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएकै कारण आयोजना प्रभावित भएको बताइन्छ  ।

नयाँ ठेक्काको तयारी भइरहेको छ : सासंद सापकोटा

सुर्खेत–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेशकुमार सापकोटा आफू रानीघाट पुल निर्माणका लागि निरन्तर पहलमा रहेको बताउँछन्  । ‘रानिघाटमा अलपत्र पुल आगामी मंसिरसम्म पुलको नयाँ डिजाइन गरेर ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने गरी सडक विभागले तयारी गरेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘रानिघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकको सन्दर्भमा बर्दियाका सांसद, वनमन्त्री र सडक विभागबीच एक खालको छलफल भएको छ  । मन्त्रीज्यूले एक साताको समय माग्नु भएकाले तत्काल केही उपाय निस्कने अपेक्षा छ  ।’ उनका अनुसार वनमन्त्रीसँगको छलफलमा तत्काल राजमार्ग नामाकरण गर्न नसकिए पनि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ  । रानीघाटदेखि तेलपानीसम्मको सडक नबन्दा बराहताल गाउँपालिका–१, २ र ३ को ठुलो बस्तीले वर्षौंदेखि सडकको अभाव खेपिरहेका छन्  । स्थानीयले वर्षामा सडक बन्द हुने, कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन कठिन हुनेदेखि चर्को ढुवानीको मूल्य तिर्नुपरिहेको छ  ।

तेलपानी, श्रीचौर लगायतका क्षेत्रमा उत्पादन हुने आलुले बजार नपाउनुमा सडकको अवस्थालाई स्थानीयले प्रमुख कारण मानेका छन्  । तेलपानी आलु उत्पादनका हिसाबले ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो  । यहाँका अधिकांश स्थानीयले आलु खेती गर्दै आएका छन्  ।

पर्या–पर्यटनसँगै कृषिको सम्भावना राम्रो भए पनि सडककै कारण यहाँको उत्पादनले उचित मूल्यसहितको बजार पाउन नसकेको बराहताल गाउँपालिकाका–१ का वडाध्यक्ष बमबहादुर बडुवाल   । यसको अर्थ रानीघाट पुल बनेपछि वीरेन्द्रनगर र भुरीगाउँबीचको दूरी घट्ने मात्र होइन  ।

स्थानीय उत्पादनको बजार, यात्राको समय, ढुवानी लागत र सडक आसपासका बस्तीको आर्थिक गतिविधिसँग समेत यसको सम्बन्ध जोडिएको छ  । तर, १४ वर्षदेखि भेरी नदीमाथि ठडिएका अलपत्र पुलका संरचनाले विकासको सम्भावनाभन्दा पनि राज्यको प्रक्रियागत कमजोरीको दृष्टान्त बढी सुनाइरहेका छन्  ।