कर्णाली प्रदेशले आयोजना गर्न लागेको १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अब फेरि अनिश्चितताको सिकार बन्नु हुँदैन । पटक–पटक मिति तोकिँदै स्थगित हुँदै आएको प्रतियोगिताका लागि आगामी मंसिर १६ देखि २९ गतेसम्मको मिति तय भएको छ । संघीय सरकारले यसपटक प्रतियोगिता स्थगित नहुने प्रतिवद्धता जनाएपछि प्रदेश सरकारले तयारी अघि बढाएको छ । अब आश्वासनभन्दा कामको गति र जिम्मेवारीको स्पष्टता आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले १२–२२ असोजसम्म जिल्लास्तरीय खेलाडी छनौंट र २६ देखि ३१ असोजसम्म प्रदेशस्तरीय छनोट गर्ने तयारी गरेको छ । छनोट भएका खेलाडीलाई १० कार्तिकदेखि बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने योजना छ । प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार विकासमा नौ करोड रुपैयाँ, प्रतियोगिता आयोजनामा पाँच करोड रुपैयाँ र बन्द प्रशिक्षण, पूर्वतयारी, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता तथा प्रदेश रंगशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अब यी बजेट खर्च गर्ने मात्र होइन, त्यसको परिणाम देखाउने समय हो । प्रतियोगिता आयोजनाको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको भए पनि व्यवस्थापनको ठूलो हिस्सा प्रदेशले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ । 

त्यसैले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र प्रदेशबीच अधिकार र जिम्मेवारीको अस्पष्टता राखेर अन्तिम समयमा समस्या निम्त्याउनु हुँदैन । आवास, यातायात, सुरक्षा, स्वयंसेवक, खेलस्थल र प्राविधिक व्यवस्थापनमा कुन निकायले के गर्ने भन्ने पहिल्यै टुंगो लाग्नुपर्छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खेल सञ्चालन गर्ने तयारी भएकाले त्यसअनुसारको व्यवस्थापन परीक्षण पनि समयमै सकिनुपर्छ । कर्णालीको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदेश रंगशालाको निर्माण सम्पन्न हुनु हो । वीरेन्द्रनगरमा एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको रंगशालामा करिब १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिटसहित फुटबल मैदान, चार सय मिटरको एथलेटिक्स ट्रयाक, पौडी पोखरी, दुईवटा कभर्ड हल, भलिबल कोर्ट, बास्केटबल, ह्यान्डबल, क्रिकेट मैदान तथा इन्डोर क्रिकेट हल, कबड्डी र खोखोलगायत खेलका पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । यस्तो संरचना बनेपछि त्यसको उपयोग, संरक्षण र सञ्चालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कर्णालीले २०७९ कात्तिक ३ गते नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको समापनमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यसपछि २०८१ मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म, २०८१ चैत २३ देखि ३० गतेसम्म, २०८२ जेठ ३ देखि १० गतेसम्म र त्यसपछि फागुनमा प्रतियोगिता गर्ने गरी मिति तोकिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । पटक–पटकको स्थगनले खेलाडीको तयारी, सरकारको खर्च र खेलप्रेमीको विश्वासमा असर पारेको छ । यसर्थ, पाँचौँपटक तोकिएको मिति पनि सर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । खेलाडी छनोटदेखि पूर्वाधार, आवास, यातायात र प्रतियोगिता व्यवस्थापनसम्म हरेक कामको समयसीमा तोकेर नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटमा देखिने कुनै पनि अन्योल तत्काल हटाउनुपर्छ । राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीका लागि बोझ होइन, खेल पूर्वाधार र प्रतिभा विकासको अवसर बन्नुपर्छ । त्यसका लागि यसपटक मिति तोक्ने होइन, प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने तयारी चाहिएको छ ।