ओम शाही

सुर्खेत, ७ असोज ।

कर्णाली प्रदेशका ९६.२ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ९६ जना) बालबालिका कम्तीमा एउटा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । नेपालमा बालबालिकाको आधारभूत सेवामा पहुँच पछिल्लो एक दशकमा उल्लेखनीय रूपमा सुधार भए पनि कर्णाली प्रदेशका बालबालिका अझै पनि धेरै क्षेत्रमा वञ्चित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ, आवास तथा सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा बालबालिकाले भोगिरहेको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा कर्णालीका बालबालिकाको हैसियत राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा पहिलो पटक तयार गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण प्रोफाइल २०२६’ ले कर्णालीमा बालबालिकाको वञ्चितीकरणको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको हो । मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिवेदन तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । 

मानव पुँजी निर्माणको आधार बाल्यकाल हो । बाल्यकालमा पाएको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षित वातावरणले व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक विकास निर्धारण गर्छ । यही आधारमा देखिएको कजोर लगानीले भविष्यको श्रमशक्ति र उत्पादकत्वमा गम्भिर असर पार्ने तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । 

तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८०.२ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ८० जना) बालबालिका कम्तीमा एउटा आयाममा वञ्चित छन् । ५१.६ प्रतिशत (करिब आधा) बालबालिका दुई वा दुईभन्दा बढी आयाममा वञ्चित छन् । कर्णालीमा भने यी अनुपात क्रमशः ९६.२ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ९६ जना) र ७२.५ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ७३ जना) रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । तीन वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकालाई बहुआयामिक रूपमा वञ्चित मानिएको छ । 

राष्ट्रियस्तरमा २१.४ प्रतिशत (पाँच जनामध्ये करिब एक जना) बालबालिका बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा परेका छन् । यस्ता बालबालिका औसतमा ४६.९ प्रतिशत आयाममा वञ्चितीकरणमा परेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस आधारमा नेपालको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकांक ०.१०० प्रतिशत हुन आउँछ । अर्थात, सन २०२४–२५ मा नेपालका बालबालिकाले सामना गर्न सक्ने सम्भावित सबै वञ्चितीकरणहरु मध्ये करिव १० प्रतिशत वञ्चितीकरण अनुभव गरिरहेका छन् । 

कर्णालीमा २९.९ प्रतिशत (१०० जनामध्ये करिब ३० जना) बालबालिका बहुआयामिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

यहाँ बहुआयामिक रूपमा वञ्चित बालबालिका औसतमा ४७.३ प्रतिशत आयाममा वञ्चित छन् । कर्णालीको बहुआयामिक वञ्चितीकरण सूचकांक ०.१४१ छ । अर्थात् कर्णालीका बालबालिकाले सामना गर्न सक्ने सम्भावित सबै वञ्चितीकरणमध्ये करिब १४ प्रतिशतले वञ्चितीकरण अनुभव गरिरहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बताए ।

आवासमा सबैभन्दा ठूलो वञ्चितीकरण

कर्णालीका बालबालिकाले सबैभन्दा बढी वञ्चितीकरण सुरक्षित र पर्याप्त आवासमा भोगिरहेका छन् । प्रदेशका ८७.६ प्रतिशत (१०० मध्ये करिब ८८ जना) बालबालिका सुरक्षित र पर्याप्त आवासीय सुविधाबाट वञ्चित रहेको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ । सूचना तथा सञ्चारका साधनसम्म पहुँचबाट वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ५६.८ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ५७ जना) छ । 

पोषणमा ५३.६ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ५४ जना), सरसफाइमा २५.४ प्रतिशत (१०० जनामा करिब २५ जना), स्वास्थ्यमा १४.९ प्रतिशत र शिक्षामा १३.३ प्रतिशत (१०० जनामा क्रमशः करिब १५ र १३ जना) बालबालिका वञ्चित छन् ।

कर्णालीमा पर्याप्त र सुरक्षित खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ७.३ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ७) छ । यस्तै, चार वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात पनि कर्णालीमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । 

नेपालमा यस्तो वञ्चितीकरणमा रहेका बालबालिकाको अनुपात २०१४ मा ५.६ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ६ जना) रहेकोमा २०२४–२५ मा घटेर ५.१ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ५ जना) भएको छ । तर, कर्णालीमा भने सन् २०२४–२५ मा चार वा सोभन्दा बढी आयाममा वञ्चित बालबालिकाको अनुपात ७.९ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ८ जना) छ ।

पोषणमा चुनौती, स्वास्थ्य र खानेपानीमा सुधार

देशभर बालबालिकाको पोषण अवस्था अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको तथ्यांक कार्यालयको विवरणले देखाउँछ । पर्याप्त र विविध प्रकारको आहार नपाउने ०–२३ महिनाका शिशु तथा बालबालिकाको अनुपात सन् २०२४–२५ मा ६०.७ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ६१ जना) छ ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या २६.२ प्रतिशत (एक चौथाईभन्दा केही बढी) र दुब्लोपनको समस्या ६.६ प्रतिशत (१५ जनामा करिब १ जना) मा देखिएको छ । कर्णालीमा पोषणसम्बन्धी वञ्चितीकरण ५३.६ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ५४ जना) रहेको छ । 

पछिल्लो एक दशकमा बालबालिकाको आधारभूत सेवामा पहुँच भने सुधार भएको छ । असुरक्षित खानेपानी प्रयोग गर्ने बालबालिकाको अनुपात २०१४ मा ७.० प्रतिशत (१०० जनामा करिब ७ जना) रहेकोमा २०२४–२५ मा घटेर १.९ प्रतिशत (१०० जनामा करिब २ जना) मा झरेको छ । 

सरसफाइको सुविधा नपाउने बालबालिका ३२.५ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ३३ जना) बाट घटेर २०२४–२५ मा ९.० प्रतिशत (१०० जनामा करिब ९ जना) पुगेका छन् । कच्ची भुइँ भएका घरमा बस्ने बालबालिकाको अनुपात ७२.५ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ७३ जना) बाट घटेर ४३.७ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ४४ जना) भएको छ । 

त्यस्तै, विद्युत सेवाको पहुँच नपाएका बालबालिकाको अनुपात १८.६ प्रतिशत (१०० जनामा करिब १९ जना) बाट घटेर ३.८ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ४ जना) भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ । झाडापखाला हुँदा उपचार नपाउने बालबालिकाको अनुपात २०१४ को ५२.८ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ५३ जना) बाट घटेर २०२४–२५ मा ७.९ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ८ जना) भएको छ । 

त्यस्तै, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबिना जन्मिएका बालबालिकाको अनुपात ४३.६ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ४४ जना) बाट घटेर ८.८ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ९ जना) भएको छ । सबै आवश्यक खोप नपाएका बालबालिकाको अनुपात २०१९ मा २९.८ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ३० जना) रहेकोमा २०२४–२५ मा घटेर १०.५ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ११ जना) भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमा सुस्त सुधार 

तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइमा सुधार भए पनि सूचना तथा सञ्चारमा भने वञ्चितीकरणको अवस्था सुधारोन्मुख देखिँदैन । स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइ तीनै आयाममा एकैसाथ वञ्चित हुने बालबालिकाको अनुपात २०१४ मा १९.४ प्रतिशत (१०० जनामा करिब १९ जना) रहेकामा २०२४–२५ मा घटेर २.८ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ३ जना) भएको छ । तर, आवास र सूचनाको पहुँच दुवैमा एकैसाथ वञ्चित हुने बालबालिकाको अनुपात २०२४–२५ मा ३५.२ प्रतिशत (१०० मध्ये करिब ३५ जना) छ । यो अनुपात २०१४ को ३४.० प्रतिशत (१०० जनामा ३४ जना) भन्दा केही बढी र सन् २०१९ को २६.१ प्रतिशत (१०० जनामध्ये करिब २६ जना) भन्दा निकै बढी हो ।

रेडियो वा टिभी नभएका घरपरिवारमा बस्ने बालबालिकाको अनुपात पनि २०१४ को ३६.१ प्रतिशत (१०० जनामध्ये करिब ३६ जना) बाट बढेर २०२४–२५ मा ५३.३ प्रतिशत (१०० जनामध्ये करिब ५३ जना) पुगेको छ । तथ्यांक अनुसार सूचना र सञ्चारका लागि रेडियो वा टिभीको सट्टा मोबाइलजस्ता नयाँ डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको देखाएको छ ।

गरिब परिवारका बालबालिका बढी वञ्चित

बाल वञ्चितीकरण परिवारको आर्थिक अवस्था, आमाको शिक्षा र बालबालिका बस्ने प्रदेशअनुसार फरक देखिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा विपन्न २० प्रतिशत घरपरिवारमा रहेका बालबालिका अन्य समूहका बालबालिकाको तुलनामा बढी वञ्चित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

सबैभन्दा विपन्न घरपरिवारका ९८.८ प्रतिशत (१०० मध्ये करिब ९९ जना) बालबालिका आवाससम्बन्धी वञ्चितीकरणमा परेका छन् । सबैभन्दा सम्पन्न घरपरिवारका बालबालिकामा भने यस्तो अनुपात ११.७ प्रतिशत (१०० मध्ये करिब १२ जना) मात्र छ । आमाको शिक्षासँग पनि बाल वञ्चितीकरणको स्पष्ट सम्बन्ध देखिएको छ । 

निरक्षर आमाका बालबालिकाध्ये २४.१ प्रतिशत (१०० मध्ये करिब २४ जना) स्वास्थ्यसम्बन्धी वञ्चितीकरणमा परेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका आमाका बालबालिकामा यस्तो अनुपात ५.६ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ६ जना) मात्र छ । बालक र बालिकाबीच भने वञ्चितीकरणमा ठूलो अन्तर देखिएको छैन । सरसफाइसम्बन्धी वञ्चितीकरणमा बालक र बालिकाको अनुपात क्रमशः २२.७ प्रतिशत (१०० मध्ये करिब २३ जना) र २३.६ प्रतिशत (१०० मध्ये करिब २४ जना) छ । जन्म दर्ता भएका र नभएका बालबालिकाबीच शिक्षा क्षेत्रमा वञ्चितीकरणको अवस्था पनि फरक छ । जन्म दर्ता नभएका बालबालिका मध्ये २१.९ प्रतिशत (१० जनामा करिब २ जना) शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन् । जन्म दर्ता भएका बालबालिकामा भने यस्तो अनुपात १०.८ प्रतिशत (१०० मध्ये करिब १ जना) रहेको तथ्यांक छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय (बालश्रममा संलग्न) बालबालिकामा आवास र सूचनासम्बन्धी वञ्चितीकरण अझ बढी छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय ७०.२ प्रतिशत (१०० मध्ये करिब ७० जना) बालबालिका आवास र ५८.१ प्रतिशत (१०० जनामा करिब ५८ जना) सूचना तथा सञ्चारको पहुँचबाट वञ्चित रहेका छन् ।

लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड

मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय तथ्यांक सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मी बस्नेतले नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण मापन गर्न पहिलोपटक गरिएको अध्ययन भएकाले यसलाई आगामी अध्ययनको आधार बनाउनुपर्ने बताईन् । अध्ययनले नेपालमा बालबालिकाको समग्र अवस्था सुधार हुँदै गए पनि गरिबी, बसोबास क्षेत्रगत अवस्था, आमाको शिक्षा तथा प्रदेशगत असमानताका कारण केही समूह अझै पछाडि चुनौतीपूर्ण ग्राफ देखाएको उनले बताइन ।

‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरणको विषयमा यो पहिलो प्रयास हो,’ उनले भनिन्, ‘पहिलोपटक गरिएका काममा केही कमी कमजोरी हुन सक्छन् । त्यसलाई आधार मानेर आगामी दिनमा अध्ययनलाई थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ ।’  विशेषगरी अति विपन्न परिवार, कर्णाली तथा मधेस प्रदेश, प्रारम्भिक बाल्यवस्था र पोषणका क्षेत्रमा लक्षित लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन । 

स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ र बाल संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहसम्म बालबालिकाका लागि आवश्यक सेवा र सुविधा सहज र प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले औल्याइन । 

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले प्रदेशको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिएकाले आगामी नीति तथा योजना निर्माणमा अध्ययनका तथ्यांकलाई आधार बनाउनुपर्ने बताइन् । कर्णालीको प्रमुख चुनौती भौगोलिक विकटता भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत क्षेत्रमा भएको लगानीअनुसार अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको उनले बताइन् । 

सूचकहरूलाई नियमित अद्यावधिक गर्दै नेपालको सामाजिक परिवेशअनुकूल अध्ययनलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकायले कर्णालीमा आवास, पोषण र सूचना–सञ्चारको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताइन । सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण गर्दा बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत संवेदनशील समूहको आवश्यकतालाई आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकता दिइने मन्त्री खड्काले दावी गरिन ।