कर्णालीका स्थानीय तहको बजेट हेर्दा लाग्छ यी कुनै सरकार होइनन् ! स्थानीय सरकारसँग अधिकार त छ, तर आफ्नै स्रोतबाट आम्दानी गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । कालीकोटको महाबै गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट यसको स्पष्ट उदाहरण हो । ३७ करोड ३८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट बनाएको पालिकाको आन्तरिक आम्दानी जम्मा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । अर्थात् कुल बजेटको ०.१७ प्रतिशत मात्र । बाँकी लगभग सम्पूर्ण बजेट संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । महाबैको अवस्था अपवाद होइन । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६२ वटाको बजेट विश्लेषण गर्दा २१ स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ । ३६ स्थानीय तहको आन्तरिक आय एकदेखि पाँच प्रतिशतसम्म छ भने पाँच पालिकाको मात्रै आन्तरिक आय ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसले स्थानीय सरकारको वित्तीय आत्मनिर्भरता कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । संघीयताको मूल मर्म नै अधिकारसँगै स्रोतको विकेन्द्रीकरण हो । संविधानले स्थानीय तहलाई कर तथा राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ । 

सम्पत्ति, घरबहाल, भूमि, व्यवसाय, विज्ञापन, मनोरञ्जनलगायतका कर तथा विभिन्न सेवा शुल्क र दस्तुर उठाउने कानुनी आधार स्थानीय तहसँग छ । तर, व्यवहारमा धेरै स्थानीय तह आफ्नो वार्षिक बजेटको सामान्य हिस्सा पनि आफैं जुटाउन सकिरहेका छैनन् । यसको अर्थ दुर्गम स्थानीय तहले जबर्जस्ती कर बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । महाबैमा सडक छैन, बजार छैन । कुशेमा पनि ठूलो व्यावसायिक गतिविधि छैन । यस्तो अवस्थामा करको दर बढाएर नागरिकमाथि भार थप्नु समाधान होइन । बरु उत्पादन, बजार र पूर्वाधारको आधार विस्तार गर्नुपर्छ । आलु, लसुन, जडीबुटी तथा अन्य स्थानीय उत्पादनमा सम्भावना भएर पनि बजारसम्म पहुँच नपुग्नु विडम्बना हो । सडक र ढुवानी पूर्वाधार नहुँदा उत्पादनले बजार पाउँदैन, बजार नहुँदा व्यवसाय बढ्दैन र व्यवसाय नबढ्दा स्थानीय सरकारको राजस्व पनि बढ्दैन ।

त्यसैले कर्णालीमा आन्तरिक आम्दानी बढाउने बहस करको दरमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, कृषि तथा जडीबुटीमा मूल्य अभिवृद्धि, उद्यम विकास, पर्यटन, खानीजन्य स्रोतको पारदर्शी उपयोग र व्यापारिक पूर्वाधार निर्माणसँग राजस्व नीतिलाई जोड्नुपर्छ । अर्को समस्या बजेट अनुमानको विश्वसनीयता हो । चन्दननाथ नगरपालिकाले गत वर्ष ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयको लक्ष्य राख्दा वास्तविक संकलन १ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सीमित भयो । त्रिपुरासुन्दरीमा ७३ लाखको लक्ष्यविरुद्ध ४४ लाख ८९ हजार ९४१ रुपैयाँ मात्र उठ्यो । यस्तो अन्तरले बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । अनुदान आवश्यक छ, विशेषतः पूर्वाधार र सेवा पहुँच कमजोर भएको कर्णालीमा । तर, अनुदानलाई स्थायी बैसाखी बनाउनु हुँदैन । स्थानीय सरकारले आफ्ना स्रोत पहिचान गर्नुपर्छ, संघ र प्रदेशले उत्पादन तथा बजार जोड्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ र तीन तहबीच राजस्व तथा स्रोत परिचालनमा समन्वय हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार बलियो हुनु भनेको ठूलो बजेट हुनु मात्र होइन । आफ्ना नागरिकबाट उठेको राजस्वलाई उत्पादनमा लगानी गरेर फेरि त्यही समाजमा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता विकास हुनु पनि हो । कर्णालीका लागि संघीयता तब मात्र अर्थपूर्ण हुनेछ, जब स्थानीय सरकार अनुदानमा होइन आफ्नै स्रोत निर्भर हुन्छन् ।