ओम शाही

सुर्खेत, १८ असोज ।

स्थानीय तहले वर्षौंदेखि विकास बजेटमा सडक, खानेपानी, भवन र अन्य पूर्वाधारमा खर्च गर्दै आएका छन् । तर, रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतलाई दीर्घकालीन आम्दानी हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अभ्यास थालेका छन् । यसको दरिलो एउटा उदाहरण बनेको छ, स्यार्पु जलविद्युत् आयोजना । 

रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको ३.३ मेगावाट क्षमताको स्यार्पु जलविद्युत् आयोजनाले अहिले परीक्षण उत्पादन थालेको छ । बाँफिकोट गाउँपालिका–३ मा निर्माण गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि नेपाल विद्युत् परीक्षणको रुपमा प्राधिकरणको अनुमतिमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने तयारी छ । 

कुनै फल्ट नआए अबको १५ दिन भित्र आयोजनाले राष्ट्रिय ग्रिडमा स्यार्पु ताल हुँदै बग्ने तिल्चा खोलाको पानी उपयोग गरेर उत्पादित  हुने विजुली देशको ऊर्जा पर्णालीमा जोडिने छ । यस आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिमा बढेर करिब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजना निर्माण सुरु गर्दा भने लागत ५७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । 

यस आयोजनाको विशेषता यसको क्षमता मात्रै होइन, लगानीको ढाँचा पनि हो । स्थानीय तहले सामूहिक रूपमा जलविद्युतमा लगानी गरेका कारण स्यार्पु हाइड्रो रुकुम पश्चिमका लागि नयाँ वित्तीय अभ्यासका रूपमा समेत हेरिएको छ । स्यार्पु जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया २०७८ सालबाट सुरु भएको थियो । 

विद्युत् विकास विभागबाट त्यस वर्ष आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएपछि करिब दुई वर्ष पूर्वअध्ययन र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक तयारीमा बित्यो । पूर्वअध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लगानी व्यवस्थापनलगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि २५ मंसिर २०८० मा आयोजनाको शिलान्यास गरियो । बाँफिकोट गाउँपालिका–३, भाग्लेमा तत्कालीन पूर्वअर्थमन्त्री तथा रकुम पश्चिमका प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । 

स्यार्पु पावर कम्पनीमा रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहको लगानी छ । संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको १ प्रतिशत र जिल्लाका स्थानीय तहको ५४ प्रतिशत लगानी छ । बाँकी ४५ प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक शेयरमार्फत स्थानीय नागरिक तथा अन्य लगानीकर्ताका लागि लैजाने तयारी गरिएको छ । आयोजनामा रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहहरू तथा जिल्ला समन्वय समितिको सहभागिता छ । 

स्थानीय तहको लगानी १५ करोड रुपैयाँ रहेको प्रवद्र्धक स्यार्पु पावार कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप ओलीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको लगानीका लागि ऋणसमेत परिचालन गरिएको थियो । पालिकाहरूको ग्यारेन्टीका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिइएको बताइएको छ । यसरी स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता र बैंकिङ स्रोतलाई जोडेर उत्पादनमूलक आयोजना निर्माण गरिएको हो । 

स्थानीय सरकारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा सामान्य प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका गतिविधिमा खर्च हुने गरेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्ने यो अभ्यास फरक प्रकृतिको छ । स्यार्पु हाइड्रोबाट वार्षिक करिब एक करोड ८१ लाख ७७ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

आयोजनाबाट वार्षिक करिब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिको हो । यसको जडित क्षमता ३.३ मेगावाट छ । आयोजनाको डिजाइन बहाव १.४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र कुल हेड २८०.२० मिटर रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो । 

विद्युतगृहबाट बाँफिकोट सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् प्रवाह गर्ने संरचना निर्माण गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएकाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि आयोजनाले नियमित रूपमा विद्युत् बिक्रीबाट आम्दानी गर्नेछ । स्थानीय तहले जलविद्युतमा गरेको लगानीको प्रतिफल आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादनपछि देखिनेछ । 

शेयर स्वामित्वअनुसार प्राप्त हुने लाभांश स्थानीय तहका लागि दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत बन्न सक्नेछ । स्थानीय तहको लगानीमा निर्माण भएको आयोजना भएकाले यसको प्रतिफलको प्रभाव पालिकाको वित्तीय अवस्थासँग पनि जोडिन्छ । नियमित आम्दानी प्राप्त भएमा स्थानीय तहले त्यसलाई विकास निर्माण, सेवा प्रवाह वा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनः परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्यले स्यार्पु हाइड्रोको अवधारणा अघि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । स्थानीय तहको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई पुनः स्थानीय विकासमा लगानी गर्ने अवधारणाअनुसार आयोजना अघि बढाइएको उनले बताए ।