नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । तर, नेतृत्व चयनसँगै कांग्रेसको विवाद अन्त्य भएको छैन । बरु एउटै पार्टीको नाममा दुई नेतृत्व र दुई महाधिवेशनको दाबीले कांग्रेसको एकता, वैधानिकता र राजनीतिक भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ । थापाको विजय नेतृत्व परिवर्तनको उपलब्धि हो, तर विभाजित पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु र नागरिकको विश्वास फर्काउनु थापाको अघि वास्तविक अग्निपरीक्षा पहाड बनेर उभिएको छ । २०८२ भदौको जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दललाई नेतृत्व, कार्यशैली र जवाफदेहितामा परिवर्तन गर्न दबाब दियो । त्यसको प्रभाव कांग्रेसमा पनि पर्‍यो । नेतृत्व परिवर्तन र नियमित महाधिवेशनको मागबाट सुरु भएको विवाद विशेष महाधिवेशन हुँदै समानान्तर संगठन सञ्चालनको अवस्थासम्म पुग्यो । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट थापा नेतृत्वको पक्षमा निर्णय आए पनि शेरबहादुर देउवा पक्षले आफ्नो दाबी छाडेको छैन । देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्नु कांग्रेसभित्रको संकट अझै गहिरिएको संकेत हो ।

यो विवादलाई केवल पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको संघर्षका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको केन्द्रमा पार्टी सञ्चालनको विधि, नेतृत्वप्रतिको स्वीकार्यता र संस्थागत निर्णयको सम्मान छ । नेतृत्व परिवर्तनको माग जायज भए पनि त्यसको उपलब्धि संगठनात्मक एकतामा देखिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, विगतको नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जोगाउनकै लागि संस्थागत परिवर्तनलाई अस्वीकार गरिरहने हो भने त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउनेछ । कानुनी र संगठनात्मक विवाद लम्ब्याएर कांग्रेसले आफ्नो ऊर्जा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामै खर्च गर्नु जनमतप्रतिको बेवास्ता हो । सभापति थापाले महाधिवेशनबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई अधिकार नभई जवाफदेहिता मानेको बताएका छन् । नागरिकको विश्वास जित्न सबै नेता एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ सकारात्मक छ । तर, भाषणमा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण नभएसम्म त्यसको अर्थ रहँदैन । नयाँ नेतृत्वले पुरानो नेतृत्वको आलोचना गरेर मात्र आफूलाई फरक साबित गर्न सक्दैन । पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, गुटगत भागबन्डा अन्त्य गर्ने, योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने र गल्ती स्वीकार गर्दै सुधार गर्ने अभ्यास स्थापित गर्नुपर्छ । कांग्रेसको भावी कार्यदिशा नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित हुनु हुँदैन । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, रोजगारी सिर्जना र नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा पार्टीले स्पष्ट नीति र परिणाममुखी कार्यक्रम दिनुपर्छ ।

युवाको असन्तुष्टिलाई भाषणमा सम्बोधन गरेर मात्र पुग्दैन; उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक स्थान दिनुपर्छ । जनतासँगको सम्बन्ध चुनावका बेला मत माग्ने माध्यममा सीमित नराखी निरन्तर संवाद र जवाफदेहितामा आधारित बनाउनुपर्छ । देउवा पक्षले पनि पार्टीको भविष्यलाई व्यक्तिगत नेतृत्वको दाबीसँग बाँध्नु हुँदैन । असहमति राख्ने अधिकार सुरक्षित गर्दै संवादबाट साझा निकास खोज्नु दुवै पक्षको जिम्मेवारी हो । थापा नेतृत्वले पनि बहुमत र कानुनी मान्यतालाई संगठनभित्रको असन्तुष्टि बेवास्ता गर्ने आधार बनाउनु हुँदैन । कांग्रेस अहिले निर्णायक मोडमा छ । उसले आन्तरिक विवादमै अल्झिएर राजनीतिक सान्दर्भिकता गुमाउने कि नेतृत्व परिवर्तनलाई संस्थागत सुधारको अवसर बनाउने ? यसको उत्तर भाषणले होइन, व्यवहारले दिनेछ । कांग्रेसको पुनर्जागरणको मापन सभापतिको विजयबाट होइन, पार्टीको एकता, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र नागरिकको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनबाट हुनेछ ।