स्थानीय तहले वर्षौंदेखि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, खानेपानी, भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्दै आएका छन् । यस्ता पूर्वाधार नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अपरिहार्य छन् । तर, विकास बजेटको अर्थ केवल चालु वर्षमा देखिने संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन । स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने र आफ्नै आम्दानीका स्रोत सिर्जना गर्ने लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक छ । रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले यही सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास थालेका छन् । यसको उदाहरण बनेको छ, ३.३ मेगावाट क्षमताको स्यार्पु जलविद्युत् आयोजना । स्थानीय तहहरूको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको यो आयोजना अहिले परीक्षण उत्पादनको चरणमा पुगेको छ । बाँफिकोट गाउँपालिका–३ मा निर्माण गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिइसकेको छ । कुनै प्राविधिक समस्या नआए करिब १५ दिनभित्र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने तयारी छ । स्यार्पु ताल हुँदै बग्ने तिल्चा खोलाको पानी उपयोग गरेर उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा जोडिनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

स्यार्पुको महत्व विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित छैन । यसको मूल महत्व स्थानीय सरकारको लगानी सोचमा आएको परिवर्तनमा छ । स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतलाई केवल तत्कालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेभन्दा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यस आयोजनाले प्रस्तुत गरेको छ । आयोजना निर्माणको प्रक्रिया २०७८ सालमा सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेसँगै अघि बढेको थियो । करिब दुई वर्ष पूर्वअध्ययन तथा तयारीपछि २५ मंसिर २०८० मा शिलान्यास भएको आयोजना निर्माण अवधिमा लागत बढेर करिब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको १ प्रतिशत र स्थानीय तहको ५४ प्रतिशत लगानी छ भने बाँकी ४५ प्रतिशत सार्वजनिक शेयरमार्फत स्थानीय नागरिक तथा अन्य लगानीकर्तामा लैजाने तयारी छ । स्थानीय तहको १५ करोड रुपैयाँ लगानीका लागि पालिकाहरूको ग्यारेन्टीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋणसमेत परिचालन गरिएको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक करिब एक करोड ८१ लाख ७७ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने र करिब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ । व्यावसायिक उत्पादनपछि शेयर स्वामित्वअनुसार प्राप्त हुने लाभांश स्थानीय तहका लागि दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । त्यसलाई पुनः विकास, सेवा प्रवाह वा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके स्यार्पुको प्रतिफल अझ व्यापक बन्नेछ । तर, यस्तो लगानीसँगै पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र व्यावसायिक व्यवस्थापन अनिवार्य छ । स्थानीय तहको पैसा जनताको पैसा हो । त्यसैले जलविद्युत् होस् वा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्र, लगानी निर्णय तथ्य, सम्भाव्यता र प्रतिफलको स्पष्ट आधारमा हुनुपर्छ । स्यार्पु हाइड्रोको सफलता विद्युत् उत्पादन सुरु हुनुमा मात्र मापन हुनुहुँदैन । यसले स्थानीय तहको वित्तीय आत्मनिर्भरता बढाउन कति योगदान गर्छ, प्राप्त प्रतिफललाई कसरी पुनः लगानी गरिन्छ र नागरिकले त्यसबाट कस्तो लाभ पाउँछन् भन्ने विषयले यसको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ । स्थानीय बजेटलाई उपभोगबाट उत्पादनतर्फ मोड्ने बहसका लागि स्यार्पु एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात बन्न सक्छ । यसको सुरुवात साना जलविद्युत विकास गर्न सकिने सम्भावना भएका जिल्लाका स्थानीय तहले अनुसरण गर्न आवश्यक छ ।