दुई सय वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको जाजरकोटको सेतो दरबार अहिले सुनसान छ । १७ कार्तिक २०८० मा रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि दरबारबाट सरकारी कार्यालय हटाइए । नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सेवा अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, भूकम्प गएको ३५ महिना पुग्न लाग्दासमेत ऐतिहासिक दरबारको पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । राज्यका कार्यालयका लागि वैकल्पिक संरचना तयार हुन सक्छन् भने राज्यकै इतिहास बोकेको संरचना संरक्षणका लागि किन यति लामो समय लागिरहेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विसं १८५२ मा तत्कालीन जाजरकोटी राजा इन्द्रनारायण शाहको पालामा निर्माण भएको मानिने सेतो दरबार जाजरकोटको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण सम्पदा हो । त्यसअघि विसं १८२५ मा राजा हरि शाहको पालामा निर्माण भएको रातो दरबारबाट जाजरकोटी राजाहरूले शासन सञ्चालन गरेको इतिहास छ । सेतो दरबारबाट सात जना राजाले शासन चलाए। राजसंस्था अन्त्यपछि पनि यसको भूमिका सकिएन । २०१७ सालदेखि सरकारी कामकाज सञ्चालन भएको यो दरबार लामो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित विभिन्न सरकारी निकायको केन्द्र बन्यो ।

त्यसैले यसको महत्व पुरानो भवन हुनुमा मात्र सीमित छैन । यसमा जाजरकोट राज्यको इतिहास, तत्कालीन निर्माण पद्धति, स्थानीय श्रमदानको अभ्यास, राजसंस्थाको राजनीतिक विरासत र त्यसपछि राज्य प्रशासन सञ्चालन भएको इतिहास जोडिएको छ । विगतमा भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि स्थानीयको श्रमदान र कालिगढको सहयोगमा दरबार पुनर्निर्माण भएको इतिहाससमेत छ । तर यसपटक भूकम्पपछि तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सामान्य सरकारी भवन बनाएजस्तो गर्न मिल्दैन । पुरानो वास्तुशैली, संरचना र प्रयोग भएका सामग्रीको अध्ययन गरेर मौलिकता जोगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्राविधिक अध्ययन, क्षतिको मूल्यांकन, संरक्षण योजना र स्पष्ट कार्यान्वयन प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । समयमै संरक्षण नगर्दा वर्षा, पानी र मौसमका कारण भूकम्पले कमजोर बनाएको संरचनामा थप क्षति हुन सक्छ । बाँकी संरचना नै जोगाउन कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ ।

सरकारले जाजरकोट दरबारलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत समेटेको छ । रातो र सेतो दरबारलाई एउटै ऐतिहासिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरी दरबारको इतिहास, पुराना सामग्री, दस्तावेज र जाजरकोट राज्यसँग सम्बन्धित अभिलेख संकलन गरेर संग्रहालय बनाउन सकिने सम्भावना पनि छ । तर, त्यसका लागि पहिले दरबारको बाँकी संरचना जोगाउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा पुनर्निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएको भनिएको छ । यदि बजेट विनियोजन भएको हो भने कुन निकायले कार्यान्वयन गर्छ, प्राविधिक अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार छ कि छैन, निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ र बजेट हुँदाहुँदै काम किन सुरु भएको छैन ?, सरकारले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा ढिलाइ आफैंमा क्षति हो । सरकारी सेवा वैकल्पिक संरचनाबाट चलाउन सकिन्छ, तर इतिहास बोकेको मौलिक संरचनाको क्षति बढ्दै गएपछि त्यसलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले जाजरकोट दरबारको पुनर्निर्माणलाई बजेट खर्च गर्ने नियमित परियोजनाका रूपमा होइन, इतिहास संरक्षण गर्ने दायित्वका रूपमा लिएर तत्काल काम अघि बढाउन आवश्यक छ ।