कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका बिरामीले भोग्नु परेको सास्ती एउटा बिरामीको समस्या मात्रै होइन, स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता र राज्यको दायित्वमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । सुगर जाँचका लागि बिहान ९ बजे अस्पताल पुगेकी चौकुने गाउँपालिकाकी सुनिता रोकायाले टोकन लिइन् । तर, सेवा दिने ठाउँमा ताल्चा थियो । आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले २ बजेपछि मात्रै आउन भनेपछि उनको सामान्य जाँचसमेत दुई दिन लम्बियो । यो अवस्था कुनै पनि सभ्य स्वास्थ्य प्रणालीका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रदेश अस्पताल कर्णालीका १० वटै जिल्लाका नागरिकले सेवा लिने विशिष्टिकृत अस्पताल हो । यहाँ कार्यरत छात्रवृत्ति कोटाका ५८ स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहन भत्ता नपाएको भन्दै १४ असोज यता एक साता लामो आन्दोलन गरे । उनीहरूको माग अस्वाभाविक होइन । साउनदेखि प्रोत्साहन भत्ता नपाएको हो भने सरकारले त्यसको तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ । तर, आफ्नो हकका लागि संघर्ष गर्दा अर्काको जीवन र स्वास्थ्यलाई बन्धक बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हो ।

स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो श्रमको उचित पारिश्रमिक र सुविधा माग्न पाउँछन् । सामूहिक रूपमा माग राख्न र दबाब सिर्जना गर्न पनि पाउँछन् । तर, अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवामा आकस्मिक तथा आधारभूत उपचार प्रभावित पार्ने गरी सेवा रोक्नु नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि प्रहार हो । संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित हुन हुँदैन । यतिखेर देखिएको अर्को विडम्बना के हो भने आन्दोलनको मूल कारण स्वास्थ्यकर्मी र प्रदेश सरकारबीचको आर्थिक तथा प्रशासनिक असमझदारी हो । प्रदेश सरकारले भत्ता नदिने निर्णय गरेको होइन । संघीय अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण संघीय ससर्त अनुदानबाट प्रदेशले सिर्जना गरेको दायित्व भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ । प्रदेशमा वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विषय समाधान गर्न नसक्नु सरकारको प्रशासनिक कमजोरी हो । खातामा स्रोत भएर पनि कानुनी र प्रक्रियागत गाँठो फुकाउन नसक्नु नागरिकले भोग्नुपर्ने समस्या होइन ।

सरकारले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । स्वास्थ्यकर्मीलाई महिनौँसम्म भत्ता रोकिराखेर सेवा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन । तर, यसको समाधान बिरामीलाई दुःख दिएर खोज्नु झनै गलत हो । आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले सेवा निरन्तर राख्दै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले पनि धम्की र कारबाहीको भाषा मात्र होइन, तत्काल वार्ता र समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर कसैको माग पूरा गराउने संस्कार स्थापित भयो भने भोलि यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नागरिकले चुकाउनेछन् । सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताल प्रशासन सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटै हो, बिरामी कुनै पक्षको प्रतिद्वन्द्वी होइन । उसको जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । भत्ता दिनुपर्ने भए सरकारले दिनुपर्छ, नदिएको भए कारण स्पष्ट पार्नुपर्छ र प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको अधिकार सुरक्षित गर्दै बिरामीको अधिकार पनि उत्तिकै सुरक्षित हुनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारले कर्णाली प्रदेश अस्पताल मात्र नभई देशका सबै अस्पतालहरुमा बन्द हड्ताल मुक्त बनाउन तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।