२०८३ मंसिर ७ गते
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत 16°C
कर्णाली प्रदेशको पहिलो राष्ट्रिय दैनिक निष्पक्षता, निर्भिकता, निरन्तरता

सम्पादकीय :  दुई दशकदेखि अल्झिएको कर्णाली कोरिडोर

भारतसँगको जमुनाहा नाकादेखि चीनसँगको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने कर्णाली कोरिडोर निर्माणले झण्डै दुई दशक पार गरिसकेको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने रणनीतिक सडकका रूपमा अघि बढाइएको यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको पनि डेढ दशक बितेको छ । तर, अझै सडकको स्तरोन्नति, कालोपत्रे र पुल निर्माणका काम पूरा हुन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै रहेको आयोजनामा पछिल्लो समय एकैपटक पाँच खण्डमा ठेक्का सम्झौता हुनु भने सकारात्मक सुरुवात हो । अब यसलाई कागजमा सीमित नराखी निर्माणको गति र गुणस्तरमा देखिनुपर्छ । कर्णाली कोरिडोर निर्माण प्रक्रिया २०६४ सालदेखि अघि बढाइएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको अभिलेखमा हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा भएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको सडकको खुलालु–सल्लिसल्ला खण्डको ट्याक खोल्ने जिम्मेवारी २०७१ सालमा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। सेनाले २०७८ असारमा आफ्नो जिम्मेवारीको सडक सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यति लामो समय बितिसक्दा पनि सडकले पूर्णता नपाउनु राज्यको विकास प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न हो ।

आयोजनाको लागत र समयसीमा निरन्तर बढ्नुले पनि समस्या देखाउँछ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको संशोधित लागत १८ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको विवरणमा संशोधित लागत २९ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार भौतिक र वित्तीय प्रगति पनि अपेक्षाअनुसार छैन । तथ्यांकमा देखिएको लागतको भिन्नताले आयोजनाको संशोधित लागत, खर्च र प्रगतिको अभिलेखसमेत एकरूप र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । पछिल्लो समय उत्तर खण्डमा ३९ किलोमिटर र दक्षिण खण्डमा ४१ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि पाँचवटा ठेक्का सम्झौता भएका छन् । करिब चार अर्ब पाँच करोड रुपैयाँका यी सम्झौताले निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, ठेक्का लाग्नु नै आयोजना सम्पन्न हुनु होइन। विगतमा बजेट अभाव, बहुबर्षिय ठेक्का स्वीकृति र विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावले काम प्रभावित भएको अनुभव छ । त्यसैले ठेकेदारको कार्यसम्पादन, बजेटको सुनिश्चितता र नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

कर्णाली कोरिडोर केवल एउटा सडक आयोजना होइन । यसले कर्णालीका दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नुका साथै कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेको छ । भारत र चीनलाई जोड्ने व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न सकिए यसले क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ। तर, सडक बनेपछि मात्र यी सम्भावना व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछन् । आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म पुर्‍याइएको छ । अब फेरि समयसीमा सार्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्दै निर्माणको मासिक प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले ठेक्काअनुसार काम भए–नभएको जवाफदेहिता लिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना र नेपाली सेनासँग जोडिएका खण्डको जिम्मेवारी तथा हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । झण्डै दुई दशकदेखि प्रतीक्षामा रहेको कर्णाली कोरिडोरलाई अब अर्को पुस्ताको प्रतीक्षाको विषय बनाउनु हुँदैन ।

सम्पादकीय :  दुई दशकदेखि अल्झिएको कर्णाली कोरिडोर

युरेनियम विवादले इरान–अमेरिका वार्ता ठप्प

सम्पादकीय :  दुई दशकदेखि अल्झिएको कर्णाली कोरिडोर

महिलालाई चप्पल बनाउने सीप सिकाउन व्यस्त

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!