राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालको जलस्रोत विकासमा नयाँ सम्भावना देखाउने आयोजना हो । नेपालमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरेर १२.२० किलोमिटर सुरुङ तोकिएको समयभन्दा अगावै पूरा भएपछि यसले ठूलो आशा जगाएको थियो । तर, सुरुङ छिचोलिएपछि आयोजनाको गति सुस्त भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मै सकिनुपर्ने आयोजना गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै सीमित छ । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार अब आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थात् प्रारम्भिक लक्ष्यभन्दा वर्षौं ढिलो । यो ढिलाइलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाको परिणाम भनेर पन्छाउन मिल्दैन । आयोजनाको अद्यावधिक लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षसम्म १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यति ठूलो सार्वजनिक लगानी भएको आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत, प्रतिफल र जनविश्वासमा असर पर्छ । त्यसैले ढिलाइका कारण पहिचान गरेर जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ ।

आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादनमा मात्र सीमित छैन । भेरीको ४० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बबईमा पुर्‍याएर ४८.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र बबई सिँचाइ आयोजनामार्फत बाँके र बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । भविष्यमा बबई–मानखोला डाइभर्सनमा समेत यही पानी उपयोग गर्ने योजना छ । त्यसैले भेरी–बबईमा भएको ढिलाइले एउटा आयोजनालाई मात्र होइन, यससँग जोडिएका कृषि, ऊर्जा र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रका सम्भावनालाई समेत पछाडि धकेल्छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष आयोजनामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हो । ३४ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये २२ पदमा मात्र कर्मचारी छन् । २२ प्राविधिक पदमध्ये ११ मात्रै पूर्ति भएको तथ्यले व्यवस्थापकीय कमजोरी देखाउँछ । जटिल भौगोलिक संरचना र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनामा दक्ष जनशक्ति नहुँदा कामको गुणस्तर र गति दुवै प्रभावित हुन्छन् । सरकारले यस्ता आयोजनामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई नियमित सरुवाको विषय मात्र नबनाई निश्चित जिम्मेवारी र कार्यअवधिसहितको प्रणाली बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, दोस्रो प्याकेजको सिभिल निर्माण ४८ प्रतिशतमा, तेस्रोको हाइड्रोमेकानिकल काम ६० प्रतिशतमा र चौथोको इलेक्ट्रोमेकानिकल काम ५५ प्रतिशतमा रहेको अवस्था छ । मुख्य संरचना नै ढिलो हुँदा पछिल्ला प्याकेज पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । कोभिड, निर्माण सामग्रीको अभाव र परामर्शदाता सम्बन्धी समस्याले ढिलाइ भएको भए पनि अब ती कारण दोहोर्‍याएर समय थपिरहने छुट सरकारसँग छैन ।

सरकारले अब प्रत्येक प्याकेजको प्रगति सार्वजनिक गर्दै मासिक लक्ष्य र उपलब्धिको तुलना गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगरे कारबाही र काम गरे प्रोत्साहनको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने कमजोरी, डिजाइन परिवर्तन, भुक्तानीमा ढिलाइ वा समन्वय अभावका कारण काम रोकिएको भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित तहले लिनुपर्छ । आयोजनालाई कागजी प्रगतिभन्दा परिणाममा आधारित अनुगमन प्रणालीमा लैजान आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्दै बाँकी संरचना निर्माण, वातावरणीय प्रक्रिया र प्रसारण लाइनको काम पनि समानान्तर अघि बढाउनुपर्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगसँगै आयोजनाप्रतिको नागरिक भरोसा पनि बढाउनेछ । र दीर्घकालीन मार्ग भेरी–बबईको बाँकी कामका लागि स्पष्ट समयसीमा, पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, ठेक्काको कडाइका साथ अनुगमन र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन; त्यसबाट समयमै प्रतिफल लिन सक्नु सरकारको इच्छा शिक्तिको विषय हो । अब आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता कागजमा नभई फिल्डस्तरमा देखिनु पर्दछ ।