भदौ १ गतेसम्म ‘ब्युँतियो’ भूमि आयोग
काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई भदौ १ गते बोलाएको छ ।
