काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोत साधनलगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरु अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलको लागि भदौ १ गते उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरेपछि विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।