सुर्खेत, ९ कार्तिक । 

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये आठवटाका केन्द्र अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । डोल्पाका चार, कालीकोटका तीन र मुगुको एक पालिकाका बासिन्दा सडक पहुँचको प्रतीक्षामा छन् । प्रदेश सरकारका दुई कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत आठ स्थानीय तहका केन्द्र सडक पहुँचबाहिर रहनुले दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सडक अभावका कारण ती क्षेत्रका नागरिकले सामान्य प्रशासनिक कामदेखि स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न ढुवानीसम्ममा कठिनाइ भोग्दै आएका छन् ।

भौगोलिक विकटता, नदीमा मोटरेबल पुल नबन्नु र निर्माणाधीन सडक आयोजनाको सुस्त प्रगतिका कारण दुर्गम बस्तीका नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष निमा लामाका अनुसार सडक नहुँदा स्थानीयले आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।

मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलीराज बुढाले सडक अभावमा मानिस र खच्चडको सहायताले खाद्यान्नलगायत सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङका अनुसार गाउँपालिका केन्द्र धोबाट सदरमुकाम दुनै पुग्न तीनदेखि पाँच दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भेरी करिडोरको सुस्त गतिले माथिल्लो डोल्पालाई सास्ती

डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, काइके, छार्काताङसोङ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका केन्द्र अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । यी पालिकाका विभिन्न बस्तीबीच आवतजावत गर्नसमेत स्थानीयले पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

डोल्पोबुद्धलाई सदरमुकाम दुनै हुँदै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न भेरी करिडोरअन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेको छ । तर, कडा चट्टानी भूगोल र निर्माणको सुस्त गतिका कारण सडक विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

कर्णालीका ८ पालिका अझै सडक सञ्जालबाहिर, दुर्गमको सास्ती उस्तै

काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अंगद बुढाका अनुसार चट्टान फुटाउन विस्फोट गराउनुपर्ने भएकाले सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । दुनैदेखि लासिक्यापसम्मको खण्डमा ठेक्कामार्फत काम भइरहेको भए पनि प्रगति निकै सुस्त रहेको उनले बताए ।

लासिक्यापदेखि सिसोलसम्मको करिब ३५ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ । सरकारले २०८२ चैतमा उक्त खण्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।  त्यसपछि सेनाले डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो क्षेत्रमा अस्थायी बेसक्याम्प स्थापना गरी सिसोलतर्फबाट निर्माण अघि बढाएको छ ।

तर, सेनाले निर्माण सुरु गरे पनि दुनै–लासिक्याप खण्डको सुस्त प्रगतिका कारण माथिल्लो डोल्पासम्म सडक पुग्ने समय निश्चित हुन सकेको छैन । भेरी करिडोरका योजना प्रमुख नरेश केशरीका अनुसार दुवै खण्डको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै माथिल्लो डोल्पाका बासिन्दालाई सदरमुकामसँग सडकमार्फत जोड्ने आधार तयार हुनेछ ।

भेरी करिडोरको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले माथिल्लो डोल्पाका नागरिकलाई खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य उपचार र प्रशासनिक सेवाका लागि लामो दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता कायमै राखेको छ । सडक नहुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी महँगो पर्ने र सरकारी सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

मुगुमा पनि सडकको प्रतीक्षा 

डोल्पाका चार स्थानीय तहजस्तै मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । मुगु सदरमुकाम गमगढीलाई चीनसँगको उत्तरी नाक्चेनाग्लासँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक निर्माणले गति लिन नसक्दा गाउँपालिकाका बासिन्दाले सडक पहुँचको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीलाई खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी र आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको छ । उत्तरी नाकासम्म सडक विस्तार हुन सके चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावना रहे पनि अहिले आधारभूत यातायात सुविधाकै अभाव छ । 

कर्णालीका ८ पालिका अझै सडक सञ्जालबाहिर, दुर्गमको सास्ती उस्तै

सडक निर्माण पूरा भए स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन, पर्यटन विकास गर्न र सीमापार व्यापारको सम्भावना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, निर्माणको सुस्त गतिले यी सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न चुनौती थपेको छ ।

कालीकोटका तीन पालिकामा सडक पुगेन 

डोल्पाका चार र मुगुको एक स्थानीय तहसँगै कालीकोटका महावै, पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पनि मोटर गुड्ने सडक पुगेको छैन । कालीकोटका केही क्षेत्रमा सडक निर्माण भए पनि नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेको अवस्था छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख इन्जिनियर प्रभाकरप्रसाद सिंहले सडक नपुगेका गाउँपालिका केन्द्रसम्म पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताए । पचालझरना गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ५ तथा गाउँपालिका केन्द्र पडेक्षासम्म सडक पहुँच विस्तार हुन बाँकी छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अल्किना बमका अनुसार कर्णाली नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा पालिका केन्द्र र तीनवटा वडालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न समस्या भएको हो । 

पलाँता गाउँपालिकामा पनि कर्णाली नदीमा पुल नहुनु सडक पहुँच विस्तारको मुख्य अवरोध बनेको छ । स्थानीय तहले आन्तरिक सडक निर्माण गरे पनि नदी पार गर्ने मोटरेबल पुल नहुँदा ती सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले सडक खने पनि पुल नबन्दा त्यसको उपयोग हुन नसक्ने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको लगानीको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। सडक निर्माण र पुल निर्माणलाई एकीकृत योजनाका रूपमा अघि बढाउन नसक्दा नागरिकले यातायात सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

सडक विस्तार मात्रै होइन, प्राथमिकता र कार्यान्वयन 

कर्णालीका आठ स्थानीय तह सडक सञ्जालबाहिर रहनु यातायात सुविधाको अभावमा मात्र सीमित छैन । यसले नागरिकको प्रशासनिक सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न आपूर्ति र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सडक नहुँदा निर्माण सामग्री ढुवानी महँगो पर्ने, स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन कठिन हुने र सरकारी कर्मचारीलाई दुर्गम बस्तीमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या हुने गरेको छ ।  

कर्णालीका ८ पालिका अझै सडक सञ्जालबाहिर, दुर्गमको सास्ती उस्तै

डोल्पामा भेरी करिडोर र मुगुमा गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडकजस्ता आयोजना निर्माणाधीन छन् । कालीकोटका केही पालिकामा पनि सडक विस्तारको प्रयास भइरहेको छ । तर, आयोजना निर्माणाधीन हुनु र नागरिकले त्यसको लाभ पाउनु फरक विषय हुन् । 

सडकको ट्र्याक खोल्ने कामसँगै आवश्यक पुल निर्माण, कठिन भूगोलअनुसारको प्राविधिक व्यवस्थापन, पर्याप्त बजेट र नियमित अनुगमन सुनिश्चित हुन सके मात्र सडक पहुँचको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास गरिएको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको बताइन् । तर, सडक सञ्जालबाहिर रहेका स्थानीय तहका नागरिकले कहिलेसम्म सहज यातायात सुविधा पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ निर्माणको वास्तविक प्रगति र आयोजनाको समयसीमाले दिनेछ ।